प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ५० अर्ब, राजस्व बाँडफाँटबाट डेढ खर्ब

काठमाडौं- सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा सरकारले सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भएको हो। 

आइतबार संघिय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक पनि १ खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट पनि रकम विनियोजन गरेको छ। 

सरकारले चारवटा शीर्षकमा स्थानीय र प्रदेश तहमा रकम पठाउने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीयलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट पनि प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

पूर्वाधारका आयोजनाहरुलाई कायान्वयन गर्नका लागि पठाउने समपुरक अनुदान तर्फ प्रदेश ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमाको लागि ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

विशेष अनुदान प्रदेश सरकारालाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीयत तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।