बजेट : चुनावी एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती

काठमाडौं- गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई शर्माले प्रतिस्थापन गरेका थिए। करिब १६ अर्बले बजेटको आकार घटाएर करिब १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण फागुन १ बाटै सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा सिलिङको आधारमा रही बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो। सरकारका निकाय तथा मन्त्रालयहरु, निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा अर्थविद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा अर्थसचिवहरु, पूर्वअर्थसचिवहरुसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरी बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम रुप दिइएको छ। संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक), नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत भइसकेको छ। सांसद्‌हरुले सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन्। 

अर्थमन्त्रालयले बजेट पुस्तिका छपाईंमा हिजो नै पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको सुझावपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सम्पुर्ण अंकहरु जोडेर शनिबार नै बजेट भाषण (रातो पुस्तिका) छपाईका लागि प्रेस पठाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखासहितको टोलीले विनियोजन विधेयकलाई अन्तिमरुप दिई आइतबार छपाईका लागि प्रेसमा पठाएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो। उक्त सिलिङको सीमाभित्र रही बजेट निर्माण भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 'राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको सिलिङ क्रस नहुने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ। आयोगको सिलिङभन्दा सानो आकारको बजेट आउन सक्छ। तर, सिलिङभन्दा ठूलो आउँदैन,' ती अधिकारीले भने।

वृद्धभत्ता बढाउने तथा प्राप्त गर्ने उमेर घटाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने, आयकरको स्लाब बढाउने जस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताइएको छ। यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले थप अतिरिक्त ब्याजदर तोक्ने, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा कोटो निर्धारण गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नसक्ने बताइएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट चालु संसद्‌को अन्तिम बजेट हो। अर्थात यो चुनावी बजेट हो। यस बजेटमार्फत मतदाता रिझाउने गरी लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा सरकारको रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भएको मूल्यवृद्धिको दबाबमा अर्थतन्त्र रहे पनि सरकारले बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउने निश्चित जस्तै छ।

वृद्धभत्ता बढाउने तथा प्राप्त गर्ने उमेर घटाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने, आयकरको स्लाब बढाउने जस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताइएको छ। यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले थप अतिरिक्त ब्याजदर तोक्ने, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा कोटो निर्धारण गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नसक्ने बताइएको छ। 

यसैगरी युवालाई आकर्षित गर्न सहुलियपुर्ण कर्जाको घोषणा हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। आगामी बजेटमार्फत् कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन बजेटमार्फत् केही कार्यक्रमहरु घोषणा हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् एमसीसी परियोजना, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको घोषणा हुने देखिन्छ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय पनि आगामी बजेटमा समावेश हुने देखिन्छ। 

लोकप्रियताका लागि विगतका सरकारझैँ यो सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउने देखिन्छ। तर, बजेटको आकार बढाए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने बढ्न सकेको छैन। जसका कारण नेपालको ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण र अनुदान मार्फत गरिन्छ। राजस्व लक्ष्य बढाउँदा यसको दबाब निजी क्षेत्रमाथि पर्छ। कर बढाउँदा निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने क्षमता कमी आउँछ। यसले रोजगारी तथा उत्पादकत्वमा प्रभाव पार्छ।

निजी क्षेत्रले तिर्ने आयकर बाहेक अन्य करको भार उपभोक्तामा पर्छ। जसले गर्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नेछन्। अर्को तर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको राजस्व आयातमुखी छ। राजस्व लक्ष्य बढाउँदा आयात पनि बढ्छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएकाले ब्यापारघाटा बढ्छ। जसले चालु खाताघाटा उच्च हुने र त्यसको असर शोधनान्तरस्थितिमा पर्न गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न जान्छ। 

यसैगरी जथाभावी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था थप प्रभावित हुन्छन्। नेपालको बैंकिङ प्रणाली अत्यधिक तरलता अभावबाट गुज्रिरहेको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या हुने देखिन्छ। सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गर्दछ। 

बाह्‌य ऋण बढी लिँदा नेपालको 'डेप्ट सर्भिसिङ दायित्व' बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब बढ्न जान्छ। सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी विदेशी मुद्रा गर्नुपर्ने हुन्छ।