सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा, खुद नाफामा ४५ प्रतिशतको गिरावट

काठमाडौं- सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ वटा मात्रै नाफामा देखिएका छन्। अर्थमन्त्रालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ४५.४२ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले जम्मा ६ खर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.३३ प्रतिशतले कमी हो।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको नाफा दुई वर्षयता निरन्तर घटेको छ। कोभिड संक्रमणले गर्दा नाफा घटे पनि यसलाई सरकारले सन्तोषजनक भनेको छ। 

सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आएता पनि समग्र वित्तीयस्थिति सन्तोषजनक रहेको सरकारले जिकिर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २२ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १९ संस्थानले घाटा बेहोरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नाफामा सञ्चालित २२ संस्थानको खुद नाफा ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १९ संस्थानको खुद नोक्सानी ३.६१ प्रतिशतले बढेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चित नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १३ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तलनामा ३६.३६ प्रतिशतले कमी आई २१ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

सबै संस्थानको सञ्चित नाफा (सञ्चित नोक्सान कटाएर) २१.५४ प्रतिशतले वृद्धि भई  ९१ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख पुगेको छ। 

पोहोर २४ वटा संस्थानले नाफा गरेका थिए। २ संस्थानको कारोबार शून्य थियो भने १८ संस्थानले घाटा बेहोरेका थिए। यसपालि घाटामा जाने संस्थान एउटा थपिएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा नै रहेको छ। नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियण्ड म्याग्नासाईट प्रालि, बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार छैन।

नेपाल रेल्वे कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको भएता पनि यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने नै भएकाले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। 

सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा २.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनी कोष/नेटवर्क गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५५ अर्ब ७२ करोड ९१ लाख भएको छ। समीक्षा अवधिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।