काठमाडौं- नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण कुल १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
तथ्यांक विभागका अनुसार पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जना रहेको छ। सार्वजनिक ऋण भनेको सम्पूर्ण नेपालवासीको ऋण हो। सो ऋणमा हरेक नेपालीको अपनत्व हुनुपर्छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको आन्तरिक ऋण तर्फ २०७८ फागुनसम्म ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थको तुलनामा ३८ प्रतिशत हो। तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५.८ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ। सोहीलाई आधार मान्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३८ प्रतिशत रहेको हो।
देशको सार्वजनिक ऋण २०७८ असारसम्म जम्मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण थप बढ्ने छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। २०७८ फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४६.७ प्रतिशत र ५३.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको छ।
२०७७ फागनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ४४.८ प्रतिशत र ५५.२ प्रतिशत रहेको थियो। २०७८ असारसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४६.२ प्रतिशत र ५३.८ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को फागुनसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी समेत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।