देउवाले १० मिनेटमै सकाए सांसदका दर्जनौँ प्रश्नको उत्तर

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियाका क्रममा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रश्न सोधेका थिए। ती प्रश्नहरुको जवाफ उनले १० मिनेटमा नै दिएका थिए। 

यस्ता छन् सांसदहरूले उठाएका प्रश्न

प्रेम सुवाल: 

किसानलाई मल उपलब्ध नभएको कुरा सरकारलाई कसरी थाहा भएन?

मल कारखाना खोल्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा किन आएन?

एमसीसी अनुदान भएको कुरा गठबन्धनलाई कसरी थाहा भएन?

ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक किन आएन?

युक्रेन संककमा दोष नाटोको हो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन? (प्रमे सुवाल)

खगराज अधिकारी : नेपाली भूमिमा आजसम्म विदेशी फौज छ। त्यो विषयमा किन वार्ता भएन? 

शेरबहादुर तामाङ : नेपाल-भारत ऊर्जा विकाससम्बन्धी संयुक्त अधवधारणापत्र सम्बन्धी समझदारी भएको कुरा छ। यो समझदारी हो कि सन्धि हो? समझदारी भएको भए कहिले भएको हो? तिथिमितिसहित उत्तर चाहियो। 

सुपारी- केराउ र मरिचजस्ता चिज डलरमा खर्च गरी आइात भएको छ। यो कुन उद्योगमा खपत हुन्छ? यो निर्यात भएजस्तो देखिन्छ। यसमा कति भ्याट आयो? 

लालबाबु पण्डित : सरकराको सेवा प्रवाह जनमुखी नभएका बेला सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कसको फाइदाको लागि किन गरिएको हो? बढी बिदा भएर जनताले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ। 

संघीय निजामति सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसदमा आएको अवस्थामा किन फिर्ता गरियो? सरकार संघीयतालाई असफल बनाउन चाहन्छ? प्रश्न नसकिई उनको माइक काटियो। 

पदम गिरि: बीआरआईसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो? प्रष्ट  रूपमा आओस्। 

नेपाल ट्रष्टको मातातीर्थको जग्गा फिर्ता आएँछ कि आउँदैन? 

इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न सरकार तयार हो कि होइन?

महँगी नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारको तयारी के छ?

कृष्णभक्त पोखरेल : बूढीगण्डकी कति बजेटमा निर्माण हुन्छ? कहिले बन्छ? स्रोत व्यवस्थापन के हो?

कति भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिइयो? एक वर्षमा सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन कहाँ के बाधा छ? किन दुई वर्ष लाग्छ?

झपट रावल: गत वर्ष बेमौसमी वर्षा र बाढीले किसानको बालीनाली क्षति भएको थियो। ६० प्रतिशत राहत घोषणा भएको थियो। खोइ त राहत? 

नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको थियो। त्यसलाई अघि नबढाएर विदेशीलाई नागरिकता दिन र सत्ता सौदाबाजीका लागि रोकिएको हो?

भीम रावल : एमसीसी पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो घोषणाका सम्बन्धनमा एमसीसीको जवाफ किन पेस नगर्नु भएको?

प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ रे? उहाँको भ्रमणको विषयमा नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा नगरेर एक उपसहायक रक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ। एमसीसीपछि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा गएको हो? (प्रश्न पूरा नभएको )

गोमा देवकटा : सुकुम्बासी समस्या कहिले समाधान हुन्छ? 

महिला हिंसा कहिलेसम्म न्यूनीकरण गर्ने योजना हुन्छ?

सिन्धुलीगढी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ। त्यसको विकास र विस्तार गर्न सरकारको योजना छ कि छैन?

कमला नदी तटबन्धनको योजना के छ?

मोहन बानियाँ : कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ५३ ठाउँमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? कहिलेसम्म कूटनीतिक पहल हुन्छ? त्यो क्षेत्रमा रहेका भारतका नाभी, कुटी, गुञ्जी फिर्ता ल्याउन नेपाल के गर्दैछ? भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडकबारे सरकारको धारणा के छ?

बिओपी थपबारे सरकारको धारणा के छ?

यज्ञबहादुर बोगटी : गेटा मेडिकलबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएन? सुपका बैतडी, बझाङ, अछामलगायतका स्थानमा बेमौसमी वर्षाले समस्या ल्यायो? राहत खोइ?

नरबहादुर धामी : शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरणबाट विस्थापन भएका नागरिकलाई स्थापना गर्ने कुरा के छ?

महाकालीपारी चाँदनी-दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा सरकारको धारणा के छ?

पद्मा अर्याल: हामीले नक्सा अद्यावधिक गरी संविधान संशोधन गरेका थियौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउन परराष्ट्रमा पुगेको थियो। यसमा किन ढिलाई भयो? क्षेत्रफल कहिले अद्यावधिक हुन्छ?

प्रदीप ज्ञवाली : संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको अधिकार रहने उल्लेख छ। नेपालको ऊर्जाको उत्पादन तथा व्यापार अब भारतसँग गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी संयुक्त समझदारीमा आधारित हुने भनिएको छ। त्यस्तो हो भने नेपालको स्वायत्त व्यापार गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने हो? सरकारले कसरी त्यस्तो गर्न सक्यो? 

नवीना लामा : शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट ऋण किन नीतिमा समावेश भएर आएन? 

मन्त्रीको सम्पत्ति किन सार्वजनिक भएन? 

निर्वाचन, उदयपुरमा अपहरण गरेर मारेको छ। यस्तोमा निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण भन्न सकिन्छ?

१० मिनेटमै प्रधानमन्त्रीको उत्तर

सांसदहरूका दर्जनौँ प्रश्नको उत्तर लिएर संसदमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ ऋण सहयोग लिएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढाउन भनिएकाले यो अनुदान नभएको प्रष्ट पारेका छन्। 'बीआरआई ऋण हो। यसमा राष्ट्रिय सहमति खोजिन्छ। त्यसपछि अघि बढिन्छ,' उनले भने।

आफूले कालापानी-लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा पटकपटक बोलिसकेकाले आफ्नो सरकारको धारणा पनि त्यही भएको उनले बताएका थिए। यस्तै सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी थपिँदै जाने उनको भनाइ छ। 

भारतसँग भएको ऊर्जासम्बन्धी दुई पक्षीय वक्तव्य भएको र सम्झौता नभएको उनले प्रष्ट पारे। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता हचुवाका आधारमा बाँड्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता कानुन ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। 

उनले भने, 'नागरिकतामा सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। आमाबाबु नागरिक भइसकेको अवस्थामा नागरिकताबाट वञ्‍चित भएका छोराछोरीलाई पनि नागरिकता दिने विषयमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्ने पक्षमा छौं। नागरिकता हचुवाका आधारमा वितरण गर्न मिल्दैन, राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं।' 

बूढीगण्डकी जलविद्युत निमार्णका लागि सरकारले स्रोत जम्मा पारेको उल्लेख गरे। आर्थिक वर्ष २०७९-८० नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा विषयमा उठेका प्रश्‍नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बूढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणका विषयमा शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्। 'बूढीगण्डकीका विषयमा हामीले स्रोत जम्मा पारेका छौं। सरकारसँग पैसा छ। बूढीगण्डकीमा शंका नगरे हुन्छ,' उनले भने। 

सरकारले यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना रद्द गर्दै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसैगरी एमसीसीका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ब्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अंग भएकोले त्यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले गेटा मेडिकल कलेजका विषयमा पनि विगत केही वर्षदेखि बजेटमा परिरहेका कारण यसवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएको बताएका छन्। उनले भने, 'गेटा अस्पताल किन राखिएन भन्ने गरिएको छ। गेटा अस्पताल त पुरानो नै हो, आजको होइन नि त्यो। बजेट आउँदैछ बजेटमा। डडेल्धुरामा राख्यो भन्दैमा त्यहाँ किन राखिएन भन्ने कुरा हो? त्यहाँ त आउँछ आउँछ, आएकै छ। यसकारण यसमा शंका गर्नुपर्ने कुरा छैन।’

सबै सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिन देउवाले १० मिनेट मात्र खर्च गरेका थिए।

यसअघि सभामुख सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रस्तुत भएका संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।