निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चले अविवेकी फैसला गर्‍यो : रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले 'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू' भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। 

नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको आरोप लगाएका हुन्। निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेता पौडेलले काठमाडौंको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गरे। निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौंको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ। 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाडौंलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको बताए। सर्वोच्चले सिमित व्यक्तिहरुले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाए। 

‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरु देशको विकासको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महसुस नगरीकन नै गरिएका निर्णयहरुले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो। कताकता अदालतका निर्णयहरु विकासको लागि बाधक बन्दै आएको पहिलेका उदाहरण पनि छन्। अहिलेको उदाहरण पनि त्यो रुपमा आएको छ। वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ, यो वन मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छुऽ,' नेता पौडेलले थपे, 'अब एयरपोर्ट बनाउनको लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, वन सकिसकेको छ। बस्ती बसिसकेको छ। वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ। अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु छ। यो अदालत, कानून, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको वास्तविकतासँग मेल खाएन। फैसला सरासर अवास्तविक भयो।'

अर्बौंको बजेट लगानी गरेर विमानस्थलका साथै फास्टट्रयाक बनाएर काठमाडौंलाई जोड्ने काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौंको उच्चतम विकल्प निजगढ मात्र भएको उल्लेख गरे। 'यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन। ब्यूरेकेसीका एकथरी भेष्टर इन्ट्रेसहरुले रुख यति, उति काट्ने भनेर अर्को चलखेल गरिरहेका छन्। यो चलखेलको कुनै आवश्यकता छैन,' उनले थपे, 'यो विवेकसम्मत निर्णय होइन । बाँकी जंगललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसंगत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ। सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरु उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि। जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ। मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन।’

नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जंगललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताए।