निजगढ विमानस्थलमा डुब्यो राज्यको ३ अर्ब, विकल्प के?

काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे हालसम्म गरेको सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न आदेश दिएको हो। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै नेपाल सरकारले २८ वर्षयता गरेको मेहनत र ३ अर्बभन्दा बढी लगानी 'बालुवामा पानी' भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि सोसँगै जोडिएको फास्ट ट्रयाकलगायतको भविष्य पनि 'संकट'मा परेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने सम्भावना नभएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसला भएकाले यो आदेशको पुनरवलोकन नहुने पण्डितको तर्क छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको अधिवक्ता पण्डितले बताए।

'सर्वोच्चको यो फैसलाले अरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिन्छन् भन्ने होइन। तर यो निर्णय वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर बुझ्न नसक्दा आएको हो,' नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्म भएको अध्ययनअनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र विकल्प हो। सर्वोच्चको यो निर्णयले पुनः २० वर्ष अर्को विमानस्थलको खोजीमा जाने पक्का छ। अदालतले यसरी 'रिजिड' भएर निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। यो निर्णय विकासको बाधकको रुपमा आएको छ।'