निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं– बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। 

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब २४ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने विषय उल्लेख छ।