काठमाडौं– सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई युवा वर्गलाई सय दिने काम दिने गरी हलुका ढंगले अगाडि बढाएको थियो। जसका कारण सो कार्यक्रम मार्फत जाने १० अर्ब रुपैयाँको सही रुपमा सदुपयोग नभएको भनेर आलोचना भएको थियो। सरकारले सो कार्यक्रमलाई पार्टीका कार्यकर्ता पोस्नेगरी कार्यान्वयन गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
सो कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकले अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागेको हो।
त्यस्तै सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने, श्रमिकको अनिवार्य अडिट गर्ने कार्यक्रमहरु पनि राखेको छ। रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, सिप विकास गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको अध्ययन गरी एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारले जनाएको छ।