काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक संस्थानको क्षमता सुधार गर्नेतथा बोझको रुपमा रहेका संस्थान खारेज गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानको क्षमतामा सुधार गरिने बताइएको छ।
वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजाने र त्यो पनि नभए खारेजी गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।