ऐतिहासिक सम्पदा तथा सरकारी भवनको बिमा गर्न माग

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय बिमा नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ। बिमा समितिले ‘बिमा नीति’ को प्रस्ताव बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। 

नीतिमा बिमा क्षेत्रको विकास, विस्तार गरी बिमालाई नियमित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै बिमाको पहुँच सबै क्षेत्र तथा वर्गमा पुर्याउने उद्देश्यहरु रहेका छन्। 

नीतिको मस्यौदामा सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको बिमा गर्ने, व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बनाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गर्ने तथा सुदृढ र विस्तारित बिमा सेवाबाट उत्थानशील समाज  र अर्थतन्त्रको निर्माण विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । 

समितिले ९ वटा मुख्य रणनीति सहित तयार पारेको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको समितिका प्रवक्ता राजुरमण  पौडेलले बताए। बिमालाई देशको प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, नियमनकारी संरचनालाई सशक्त बनाउने, बिमाको पहुँच र समावेशीकरणमा जोड दिने रणनीति बनाइएको छ। 

साथै बिमा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, सबै वर्गको पहुँचमा पुर्याउने र बिमा क्षेत्रको विकास गर्ने लगायतका रणनीतिहरु मस्यौदामा  उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा बिमा क्षेत्रमा आर्थिक सक्षमता कायम गर्ने, कार्य प्रणालीहरु जवाफदेहि र पारदर्शि बनाउने, बिमा व्यवसायको माध्यमबाट वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग गर्ने तथा बिमालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गर्ने रणनीतिहरु बनाइएको छ । 

बिमा सेवालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा नियमनकारी निकायद्वारा प्रतिपादित बिमाका सिद्धान्तलाई लागू गर्ने गरी नीतिगत आवश्यकता रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। बिमा, लघुबिमा, सम्पत्ति र दायित्व बिमा लगायत स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ। 

साथै इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरी सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने, मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ।

ऐतिहासिक सम्पदा तथा सरकारी भवनको बिमा गर्ने व्यवस्था सहितको नीतिको लागि समितिले माग गरेको छ। 

त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिमा डेस्क तथा बिमा इकाई स्थापना गर्ने र प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नीतिगत रुपबाटै अगाडि बढ्नुपर्नेमा समितिको जोड रहेको छ  । 

समितिले बिमाको पहुँच र बिमा शिक्षालाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। बिमा शिक्षाको विकास गर्न विद्यालय तहमा नै बिमा विषयलाई पाठ्यक्रमले  सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समितिको रहेको छ।