स्थानीय तहले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा खाता खोल्न पाउनुपर्ने माग

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय तहका बैंक खाता विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट तथा कार्यक्रममका लागि उक्त सुझाव दिएको हो। 

सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गराउन सुझाव दिएको छ। बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित (प्राथमिक) क्षेत्रमा शाखा खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ। 

त्यसैगरी सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भए पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

सिविफिनले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिन समेत माग गरेको छ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रन्मा देखिएका समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्न समेत सुझाव पेस गरेको छ। साथै तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सिबिफिनको माग रहेको छ।  

यता आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाई न्यूनतम ८ लाख पुर्याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ। 

आगामी बजेटका लागि सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको हो। 

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरुको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुझाव रहेको छ।

सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ।