काठमाडौं- सरकारले करार भंग भएका र समयमा दाबी भुक्तानी लिन नगएका बिमितको रकम कोषमा जम्मा गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले तयार गरेको 'राष्ट्रिय बिमा नीति, २०७८' को मस्यौदामा कोष खडा गर्ने विषय समावेश गरिएको हो।
करार भंग भएका र समयमा दाबी भुक्तानी लिन नगएका बिमितको रकम 'बिमा हित संरक्षण कोष'मा जम्मा गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
'बिमा व्यवसायमा बीमा करार भंग भएको कारणले वा बिमितले समयमा दावी रकम लिन नआएको कारणले संकलन हुन जाने बिमा रकम बीमकको दायित्व हुने हुनाले उक्त रकमलाई निश्चित समायावधि पश्चात् छुट्टै कोषमा पठाउने व्यवस्था गर्नका लागि 'बिमित हित संरक्षण कोष' स्थापना गरिने छ,' प्रस्तावित नीतिको नीति नम्बर १० (५) मा उल्लेख छ।
बिमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बिमकको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नीति ल्याउने तयारी थालिएको बताए। कोष बनाउने मागसहित बिमा नीतिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनको भनाइ छ।