४० वर्ष पुरानो कालोबजारी ऐनका कारण उद्योगी-व्यापारी डराइरहेका छन्ः विष्णु अग्रवाल

काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोबजारी ऐनदेखि डराइरहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा सोमबार भएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२’ कार्यक्रममा उनले कालो बजारीऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। उद्योगको लागि स्थिर नीति, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम खाँचो रहेको उनले औंल्याए।

उनले भारत र बंगलादेशले लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी नीतिहरु संशोधन गरेको दाबी गर्दै नेपालमा पनि लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी नीति परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। ‘विकासशील राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हाम्रो सामु छ। हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा छौँ। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन र रोजगारी अवसरमा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा बोल्दै उनले भने। 

उनले सरकारको स्रोत सीमित भएको र जनताको चाहना असीमित भएको बताउँदै भने, ‘जनताको असीमित चाहना पूरा गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’स्वदेशी अभियान प्रारम्भ गरेको हो।’ सो अभियानको वस्तु उत्पादन र उपभोग गरी दुई पक्ष रहेको र सात वटा स्तम्भ (४, उत्पादन, ३ उपभोग) रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। 

अग्रवालका अनुसार परिसंघले पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदानमा २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। मेक इन नेपाल अभियान मार्फत आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५ खर्बको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य पनि परिसंघको छ।

त्यस्तै अग्रवालले नेपाली वस्तुप्रति नेपालीहरुको दृष्टिकोण फेर्नु जरुरी रहेको बताउँदै नेपाली वस्तु गुणस्तरीय र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने विश्वास उपभोक्तामा जगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। परिसंघले अघि बढाएको यस अभियानमा ५० भन्दा धेरै स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादक आवद्ध भएको उनले जानकारी दिए।

औद्योगीकरणका समस्याबारे बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रवर्द्धनात्मक नीति, कानुनमा समयानुकूल हेरफेर जरुरी रहेको दावी गरे। त्यस्तै उनले करिब आधा रकम जग्गा खरिदमा नै सकिने भन्दै हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो प्रयोजन र उपभोग उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था उद्योगमैत्री नभएको गुनासो गरे। 

‘औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा त भयो तर कार्यान्वयन भएन। आज पनि १५ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनको गुनासो रहेको छ। 

उनका अनुसार उद्योगहरूले सामना गरेको ठूलो चुनौति अनधिकृत व्यापार पनि हो। अनधिकृत रूपमा आयात भएका र न्यून बिजकीकरणले गर्दा कमसल र सस्तो सामानसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अग्रवालको गुनासो छ।