योजना आयोगका उपाध्यक्ष भन्छन् – सामाजिक सुरक्षा भत्ता बजेटको प्राथमिकतामा पर्छ

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ। प्रतिनिधिसभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल भइसकेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला केन्द्रीत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा भइरहेको छ। चालू संसदमा प्रस्तुत हुने यो अन्तिम बजेट हो। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएकाले आगामी मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुने बताइएको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव केन्द्रीत र लोकप्रिय हुने देखिएको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रीत हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।विश्वनाथ पौडेल बताउँछन्। आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कम्जोर भएकाहरुलाई साहयता दिने, महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको वताएका छन्।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरु भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं। त्यसको कारण पनि छ। वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन्। सबैले पाउने खालको भयो। त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समिक्षा गरिरहेको छ। तर, कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन्’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सि  हुँदैन। विपन्न,असाहय,गरिब साहयता दियौं भने विवाद गर्न जरुरी छैन। महिलाको क्षमता विकास,पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवाद बनाउन जरुरत छैन। यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो। हरेक सरकारको पालोमा यस्ता कुराहरु उठ्ने गरेका छन्।’

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुने ,  प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गरिने र नियमित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष जस्तै बजेट प्रस्तुत हुने पौडेलको भनाई छ।

 ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने,पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमता मुलक वितरण गर्ने दिशामा मख्य प्राथमिकता रहेको छ, उनले भने ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि त्यहीरुपमा गर्ने छन्।’

अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाबट प्रतिधिनिधत्व गर्ने हुँनाले राजनीतिक दलका एजेण्डाहरुमा बजेटमा राम्रै स्थान पाउने उनको भनाई छ। मुलुकको आवश्यकताभित्र रही बजेटको सीमाभित्र रहेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने उनले दाबी गरे।

उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बजेटका ठूलो चाङ हरेक वर्ष निरन्तर हुन्छ। जस्तो हाईवयहरु बनाउँछौं। अस्पताल,शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बनाउने तर त्यसमा धेरै चर्चा हुँदैन। त्यो राज्यले नियमित नै गरिरहेको हुन्छ। पैसा वितरणका समाचारहरु पहिले नै आउने भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउने जस्तो लागेको हो। राजनीतिक दलको ऐजेण्डाहरु भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएको हुनाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ।’

महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने भन्दै पौडेल भन्छन ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ।  त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुटै कार्यक्रम बनाएका छौं’, उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तोकेको छ। मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन्।