'ठूलो बजेटले ऋण बढाउँछ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। शंकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा आगामी बजेट सरकारले कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, उच्च व्यापार घाटा,बजारमा बैंकिङ तरलता जस्ता समस्या भोगिरहेका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, आम मानिसहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन्।

विगतमा जस्तै सरकारले ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना र लोकप्रिय बजेट ल्याउन सक्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर, पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरुको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने कुरा अघि सारेका छन्।

लामो समय अर्थमन्त्रालय सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छ। विगतको सरकारले आवाज ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकताभन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएपनि गएको आठ महिनामा ७ खर्बभन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको डा महतले बताए। डा. महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए। 

त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले अत्याश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएर जनताको जीवन सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। डा अधिकारीले जनताको जनजीवनलाई सहज, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र बजारमा रहेको तरलता अभावको परिपूर्ति गर्ने गरी तीन कुरा प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याउन सुझाव दिए। 

चुनावी सरकार भएकाले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अस्थित्वलाई जोगाएर लोकप्रिय बजेट नभइ फिअर बजेट ल्याउनुपर्ने अधिकारीले बताए। बजेटमा आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्चको लागि बजेट विनियोजन गरेर क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी बजेट नीति आवश्यक भएको बताए। 

बजेट पनि आवश्यकता भन्दा बढी ठूलो बनाएको छ। ऋण बढाएको छ। वास्तविक खर्च हुन विल्कुल सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्‍यो। यो वर्ष साढे १६ खर्बको बजेट छ ,आठ महिनामा ७ खर्ब भन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। त्यसमा चालु र प्रशासनिक खर्च धेरै भएको छ तर पुँजीगत खर्च कम छ। ८ महिनामा भएको खर्चको ८० प्रतिशत चालु खर्च मात्रै भएको छ। पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छैन। त्यसले गर्दा विकास निर्माण, आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएन। आयात बढ्यो। रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन सकेन। अबको बजेट बनाउँदा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्य रुपमा दिगो आर्थिक विकास हुनुपर्छ। दिगो विकासका लक्ष्यले पास गरेको हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ। मिलिनियम डेभलभमेण्ट गोल्स(सहशताब्दी विकास लक्ष्य) २०१५ सम्म हामीले पालना गरौं। आगामी २०३० सम्म दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त हुनुपर्छ। नेपालले मध्यमार्गी आर्जन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीले घोषणा गरिरहेका छौं। विकासोन्मुख देशमा हामी प्रवेश हुनुपर्‍यो। विकशित मुलुक हुनपर्‍यो। यसको लागि आर्थिक विकासको जरुरत छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु पर्छ।

गरिबी निवारण गर्नुपर्छ। दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुलाई पालना गर्नुपर्छ। दिगो आर्थिक विकास हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। क्षणिक फाइदाको लागि नभई दिगो आर्थिक विकासको लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्‍यो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादित क्षेत्रहरुको योगदान एकदमै कम छ। ६० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा क्षेत्रबाट योगदान हुने गरेको छ तर कृषिबाट २५ देखि २६ प्रतिशत मात्रै योगदान हुने गरेको छ। उद्योग क्षेत्रबाट पनि १२ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरेको छैन। 

त्यसैले हामीले उत्पादन वृद्धि गराउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी वृद्धि हुनुपर्छ। उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ। यो आवश्यक छ। नेपालको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको आयात बढेको छ। निर्यात एकदमै कम छ। निर्यात ३ खर्ब भन्दा बढी हुँदैन। आयात १७ खर्ब हुँदा व्यापार घाटा १५ खर्ब हुन्छ। यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उद्योगहरुको नै सरकारले विकास गर्नु स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने काम गर्नुपर्छ। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। रोजगारी, आयआर्जनमा वृद्धि, गरिबीनिवारण, राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ।

ती अत्यावश्यकताका विषयहरुलाई अगाडि राखेर नयाँ कार्यक्रम नल्याई ठिक्क आकार ठूलो बजेट नबनाई जनताको जनजीवनलाई सहज,वैदेशीक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र बजारमा रहेको तरलता अभावको परिपूर्ति गर्ने गरी मुख्य यी तीनकुरामा ध्यान राखेर सरकारले बजेट ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। यो चुनावी सरकार भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको छ। तर सरकारले त्यो बुद्धि र विवेक पुर्‍याउने हो भने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अस्थित्वलाई जोगाउने हो भने लोकप्रिय बजेट होइन, फिअर बजेट ल्याउनुपर्छ।

बजेट ल्याउँदा आवश्यकता अनुसार खर्चको लागि विनियोजन गर्नुपर्छ र क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यो बजेट फिअर बजेट हुन्छ। गर्ने नसक्ने, सुन्दा रमाइलो लाग्ने खालका नारा सहितका कार्यान्वयनमा नजाने खालका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्यायो भने राजनीतिक दलहरुको इमेज पनि झन बिग्रँदै जान्छ।