सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउँ : डा. भट्टराई

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेका छन्। 

वृद्धभत्ता धनी–गरिब सबैले पाइरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘वृद्ध भत्ता त दिएका छौ। तर आफैं करोडपति, छोरो अर्बपति छ भने तिनलाई किन वृद्धभत्ता दिइराख्नुपर्यो? त्यसलाई राम्रो अभिलेखिकरण गरेर हामीले समाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

देशमा रहेका सबै युवाहरुलाई आधारभूत आम्दानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जाँदा यसको प्रभावकारिता बढ्ने र दोहोरोपनामा कमी आउने उनको भनाइ छ। 

उत्पादन बढाएर मात्रै वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले जिम्मेवारी लिएर अन्य क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्ने उनले बताए। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा कमाउने क्षेत्र भएकाले यसलाई राज्यले जिम्मा लिएर निजी क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रतर्फ स्वामित्व ट्रान्सफर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा उच्च नाफा रहेकाले अन्य क्षेत्रतर्फ लगानी बढ्न नसकेको उनले बताए। वित्तीय संघियतालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिले संघले ७० प्रतिशत र स्थानीयलाई ३० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने सूत्रलाई विस्तारै उल्ट्याउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसैगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, सम्पत्तिको अभिलेखिकररण गर्न सुझाव दिए। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने कर्जाको लाभ सीमित वर्गले लिइरहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपालीले चाडपर्वमा गर्ने अनावश्यक खर्चलाई रोकेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। अहिले भइरहेको उपभोगलाई रोकेर बचत गर्ने र त्यसलाई देश विकासमा लगाउनका लागि प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। यसैगरी रेमिट्यान्सलाई सहरमा छोराछोरीलाई बोर्डिङ पठाएर र उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनले बताए। 

यसैगरी बढ्दो आयात र व्यापारघाटा कम गरी आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न भारत र चीनसँग सम्वन्धमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। सुगौली सन्धिपश्चात भारतसँग नेपालको परनिर्भरता १५ गुणाले बढेकाले यसलाई कम गर्न छिमेकीसँग आर्थिक परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने उनले बताए। मुलुकको ससाना भूभागमा मात्रै राष्ट्रवाद देखिने नेपालमा आर्थिक विकासमा पनि राष्ट्रवाद देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासन  तथा न्याय क्षेत्रको सुधारमा उनले जोड दिए।