सदनमा प्रि–बजेट छलफल सुरु, सरकारको सिद्धान्त हराएको प्रतिपक्षीको आरोप

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९र०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा आजबाट छलफल सुरु भएको हो। 

छलफलका क्रममा सांसदहरुले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगश भट्टराईले प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताकाबारे प्रश्न उठाए। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कस्तो सिद्धान्त हो, कसका लागि सिद्धान्त, प्रधानमन्त्रीको कि अर्थमन्त्रीको भनेर उनले प्रश्न गरे।

उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फ्रान्सिस फुकुयामाबाट निर्देशित भएर ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा कतै हाम्रो अर्थमन्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाबाट निर्देशित भएर इतिहासको अन्त्य र इतिहासको मृत्यु भयो भन्ने दस्तावेजबाट पेरित भएर बनाउनुभयो कि जस्तो लाग्छ। किनकी उहाँसँग कुनै सिद्धान्त र प्राथमिकता नै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘फुकुयामावादमा हिँड्नुभएको कि मार्क्सवादमा हिँड्नु भएको छ अर्थमन्त्री? विचार गर्नुपर्यो।’

व्यापारघाटा बढ्दै गएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) दिशातर्फ सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नआएको उनले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाप्रति लक्षित गर्दै उनले मलेसिया पठाए रोजगारीको समस्या समाधन नहुने भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने विधि र उपाय प्रस्तुत नभएको बताए।

नेपालले भारतबाट बजिुली महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेको र विक्री गर्दा सस्तो मूल्यमा बचिरहेको, पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन २ दिन बिदा दिने जस्ता कुरा अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने उनको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले आगामी बजेट उद्धघाटन गर्ने , शिलान्यास गर्ने भ्रमबाट मुक्त भएर ल्याउनुपर्ने बताइन्। अर्थतन्त्रको स्थायित्व, जनताको जीवनस्तर सुधार, राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘नेपालजस्तो गरिब मुलुकले राष्ट्रिय पुँजीको उत्पादन गरेर मुलुकलाई बलियो बनाउनुपर्दछ र त्यसको लाभ लक्षित समुदायले प्राप्त गर्नेगरी आगामी बजेटको प्रतीक्षा हामीले गरेका छौं। अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौति सामना गर्ने दिशातर्फ आगामी बजेट लक्षित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ उनले बताइन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले कृषि, विद्यूत, शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘कृषि, उर्जा, पर्यटन, उर्जालाई कसरी प्राथमिकता दिने हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। कृषिमा हामीले अन्नदेखि लिएर तरकारीसम्म सबै आयात गर्छौं। कृषि, सिँचाइका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले भूमि सुधारका क्षेत्र र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने बताए। ‘कुनै पनि देशले कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकलाई समर्थन मूल्य तोकिदिएको हुन्छ। समर्थन मूल्य तोक्दा कृषकहरुले न्यूनतम मूल्य पाउँछन्। अनि पो कृषक प्रोत्साहित हुन्छन् र उत्पादन बढ्छ। त्यसैले आगामी बजेट मार्फत समर्थन मूल्य तोकिओस्,’ उनले भने। यसैगरी उनले हरेक पालिकाहरुमा कृषि बजार निर्माण गरी त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।