यी हुन् बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका क्षेत्र

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (विनियोजन विधेयक (करबाहेक)) प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। १५औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य र गठबन्धन सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने गरी आगामी बजेट ल्याइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। यसैगरी सार्वजनिक तथा रुपान्तरणकारी परियोजनालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिइने उनले बताए। उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्ने, ग्रामीण विकासका लागि कृषि, जलविद्युत, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ। 

यस्तै, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, आत्मानिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि उद्योगको विकासमा ध्यान दिने, विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता र संस्थागत कुशलता अपनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। 

सेवाप्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, स्रोत परिचालनमा विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेसमेत उनले बताए। वैदेशिक साहयतालाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने लगायतका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। 

अर्थतन्त्रमा विकास निजी क्षेत्रलाई इन्जिनको रुपमा प्रयोग गर्ने,राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजना समयमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधारमा विकासमा निजी साझेदारी र सहकारी मोडलमा अगाडी बढाउने, उर्जा क्षेत्रमा जलसाययुक्त आयोजना विकास गर्ने, उत्पादन वितरण तथा  प्रसारण गर्ने र विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। 

यसैगरी नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्ने र निर्माणसम्पन्न गरी विमानस्थल सञ्चालन ल्याउने समेत उनले बताए। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, जनसंख्यायिक लाभको उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित कुटनीति सञ्जालन गर्ने परराष्ट्र नीति निर्माणका लागि आगामी बजेट विनियोजन गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। 

जलवायु परिवर्तन विपद व्यवस्थापनका लागि कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने तथा विपदमा राहात प्रदानका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास लागि बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनले यस वर्षको बजेट अधिवेशन प्रभावित भएपछि आज मात्रै अधिवेशन सुरु भएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अगाडि नै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाई भएका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १४२ को उपनियम ४  निलम्बन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालको प्रस्ताव तथा देव गुरुङको समर्थनमा उक्त नियम निलम्बन गरिएको हो। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसैगरी, नेकपा एमालेले पनि बजेटमाथि छलफलमा सहभागिता जनाउने भएको छ। बढ्दो व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रामा परेको दबाब, राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप, महँगी जस्ता राष्ट्रिय समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएकाले फरक तरिकाले विरोध गर्ने एमालेका प्रदिप ज्ञवालीले बताएका छन्।