बजेटमा जनताका अपेक्षा : बिचौलियामुक्त बजारदेखि आयकरको सीमा हेरफेरसम्म

काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रालले आगामी आवको बजेटबारे अन्तिम तयारी गरिरेको छ। पुसबाटै मन्त्रालयले बजेटको तयारी सुरु गरेपनि यतिबेला मन्त्रालयलाई सुझाव लिन, समीक्षा गर्न र बजेटमा समावेश गर्न भ्याइनभ्याइ छ। 

यसैबीच मन्त्रालय विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूबाट पनि सुझाव लिँदै आएको छ। सरोकारवाला र बिचौलियाको पहुँच मन्त्रालयसम्म पुग्ने तर आम सर्वसाधारणका सुझाव नपुग्ने  भनी आलोचना हुँदै आएकोमा यसपाली मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट पनि सुझाव लिन टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था गरेको छ। 

टोल फ्री नम्बरमा सर्वसाधारणबाट सुझाव प्राप्त हुने क्रम जारी छ। मन्त्रालयमा गरिएको गुनासोमा बैंकर व्यापारी नचिनिएको गुनासो समेत आएको छ। बैंकरहरू नै व्यापार गर्न थालेकाले त्यसलाई रोक्न सर्वसाधारणले सुझाव दिएका हुन्। व्यापारीहरूले बैंकमा सञ्चालक सदस्य बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि मन्त्रालयमा यस्तो गुनासो बढेको हो। आर्थिक संकट रोक्नका लागि पनि यस्तो आवश्यक रहेको सुझाव छ। 

यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने पुँजी र भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग पुग्ने गरी समेत बजेट ल्याउन सुझाव आएका छन्। एक जनाले एकपटक जग्गा खरिद गरिसकेपछि अर्को खरिदका लागि रोक्नुपर्नें समेत सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ। 

खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई सधैँका लागि रोकेर प्लटिङमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एक परिवारको एक घर मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बानेश्वरका एक सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन्। 

त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच राम्रो भएकोले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा वित्तीय कारोबार रोक्नु पर्ने पनि सुझाव पेस गरेका छन्। त्यसैले गरी सहकारीलाई घरजग्गामा लगानी गर्न दिन नहुने पनि सुझाव आउने गरेका छन्। 

त्यस्तै खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई सधैका लागि रोकेर प्लटिङमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एक परिवारको एक घर मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बानेश्वरका एक सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन्। 

अबको बजेटमा आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गर्नसमेत मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट सुझाव प्राप्त गरेको छ। एकल व्यक्तिको हकमा १ प्रतिशत आम्दानी कर सीमा ६ लाख पुर्‍याउनुपर्ने र विवाहितको हकमा ८ लाख रुपैयाँ सुझाव छ। हाल एकल व्यक्तिले वर्षमा ४ लाखसम्म र विवाहितले साढे ४ लाखसम्म गरेको आम्दानीमा १ प्रतिशत आम्दानी कर लाग्ने व्यवस्था छ। 

यस्तै करको दायरा बढाउनुपर्ने, खेती नगर्नेले कृषि अनुदान र कृषि ऋण नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालसम्मको बजेट खर्चमा भएको कृषि अनुदान र ऋणमा हुने दुरुपयोग रोक्न सथानीय तहको वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। 

गाउँको उत्पादन बिचौलियाको हातमा नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि खेतीमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न वडा-वडामा सहकारी मार्फत बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव सर्वसाधारणले दिएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले टोल फ्री नम्बर ११३८ सञ्चालनमा ल्याएको र त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए।