काठमाडौं- नेपालका पेन्ट्स उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थमा लगाउँदै आएको भन्सारदर घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले हाल पेन्ट्स (रंग) उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको भन्सार घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका हुन्।
बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उद्योगीहरुले नेपाल पेन्ट्स (रंग उत्पादनमा) आत्मनिर्भर भइसकेको बताउँदै विदेशबाट आउने तयारी पेन्ट्समा काउन्टर भेलिङ कर (आयातलाई निरुत्साहनका लागि लगाइने शुल्क) लगाउन सुझाव दिएका छन्।
नेपाल पेन्ट्स उद्योग संघका अध्यक्ष विश्व प्रकाश सा:खले पेन्टका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी उत्पादनकै वस्तुसरह भन्सार महशुल लाग्दै आएको गुनासो गर्दै आगामी बजेटमा हटाउनुपर्ने बताए।
साःखका अनुसार एक्रिलिक पोलिमरको आयातमा सरकारलाई ३० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्छ। एक्रिलिक पोलिमर सबै पानीमा आधारित पेन्ट तयार गर्नको लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ हो। संघका अनुसार नेपालमा पानीमा आधारित पेन्ट कुल बिक्रीको करिब ७५ प्रतिशत रहेको छ।
२०७६ देखि सरकारले एक्रिलिक पोलिमरलाई ३२.०९ को कोडमा राखिएकोले पनि राजस्व बढी तिर्न परेको हो। तर सरकारले एचएस कोड ३९.०६ अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको वाटर बेस्ड पेन्टहरुका लागि ल्याउने कच्चा पदार्थको भन्सार भने १० प्रतिशत मात्र गरेको संघको गुनासो छ।
तर, नेपालमा प्रयोग भने एक्रिलिक पोलिमरको नै बढी हुने भएकोले त्यसको राजस्व भने कम हुनुपर्ने माग रहेको साःखले जानकारी दिए। उद्योगीहरुले एक्रिलिक पोलिमरमा श्रीलंका, बंगलादेश, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गरिएकोमा नेपालमा तीन गुणा बढी भएको पनि गुनासो गरे।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा टाइटेनियम डाइअक्साइडको आयातमा १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरेको छ। जसको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
उद्योगीहरुले सरकारले ३० प्रतिशतसम्म भन्सार, ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उद्योगीलाई बाँच्न अप्ठ्यारो परेको समेत गुनासो गरे। त्यस्तै संघका अनुसार ‘नेपालमा बन्दै आएको पुलमा पेन्ट्स लगाइएन भने त्यसको आयु ५० बर्ष घट्छ तर पेन्ट्सको राजस्व भने बढी तिर्न परेको छ,’अध्यक्ष साःखले भने।
नेपाल पेन्ट्स उद्योग संघका अनुसार नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ भने ५० वटाभन्दा बढी पेन्ट्स उद्योग छन्। विदेशी लगानीसहितका उद्योग भने ३ वटा सञ्चालनमा रहेको पनि संघले जनाएको छ।