सरकारको फितलो नीतिका कारण निर्यात प्रणाली कमजोर

काठमाडौं- नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले औंल्याएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक नाफिज संवादका क्रममा सहभागीहरुले निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरु समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सक्रियताको अभाव रहेको औंल्याएका हुन्। 

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको कारण समस्या भोग्‍नुपरेको बताएका छन्। नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनको भनाई छ। 

दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरुमा मात्रै वार्षिक ४ देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा खुम्चिनु परेको अग्रवालले बताए। 

'नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौं,' उनले भने, 'सन् २००५ पछि मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्‍नति हुने बेला अझै खुम्चने छ।'  

नेपालको अर्थ नीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजश्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको अग्रवालले बताए। 

नेपाली उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महंगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तिमा  १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनको जिकिर छ। सरकारले अहिले निर्यात मुलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिइरहेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाध्यान्‍न आयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला गर्न नहुने बताए। 

पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात-आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमा छ। गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १:११ पुगेको छ। र चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैँजुको छ। 

नेपालले निर्यात प्रबर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रबर्द्धनकारी हुने उनको अपेक्षा छ। 

'कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यही निर्यातका झमेला धेरै छन्,' उनले भने,'निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन।”

शैँजुले निर्यात उद्यमीले पनि उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई समयानुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति श्रृंङ्खला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए। 

निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मुल्य श्रृंखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहे पनि यस प्रबर्द्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको बताए। 

नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाई थियो। उनका अनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रिने गरेको बताए। 

निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनर्कजा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनिकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदासिन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरेका छन्। 

'सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्‍न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यही कार्यान्वयन भएन। त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हौँ,' उनले भने। अर्थमन्त्रालयले पनि गलत नीति अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाई थियो। 'हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै सीमित भए।'

एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरे। 'हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौ भनेकोमा अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन,' उनले भने, 'अनि हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने?'

नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी लिन पनि सरकारलाई सकस परेको उनले बताएका छन्। निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ।' 

निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रबर्द्धनमुलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने औंल्याए। 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदासिन हुने गरेको बताएका छन्। 

अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्यमी समस्या भोग्‍नु परेको उनले बताए। सूचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको बताए। 'नेपाल आउने पैसा सिंगापुरमा खाता खुलेर बस्छन्, नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत ब्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना?'

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औंल्याए। उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्बका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी गराए। 

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धी नभएको स्वीकार गरे। उनले भने, 'अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ। हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन।'