मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२

अर्थतन्त्रको दहमा क्रिप्टोकरेन्सीको तरंग

यसले परम्परागत प्रणालीमाथि चुनौती थप्ने काम गरेको छ। डिजिटल प्रविधिमा आधारित, कुनै पनि नियमन नियन्त्रण नहुने, विश्वका जुनसुकै सहरमा पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने जस्ता विशेषताका कारण यसप्रति मानिस आकर्षित हुन थालेका छन्।
 |  शुक्रबार, वैशाख ९, २०७९
nespernesper

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

शुक्रबार, वैशाख ९, २०७९

vianetvianet

झट्ट सुन्दा डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी र भर्चुअल करेन्सी उस्तै-उस्तै लाग्छन्। सुन्दा उस्तै सुनिए पनि यसमा केही भिन्नता छन्। क्रिप्टो करेन्सी भर्चुअल केरेन्सीभित्र पर्छ। क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अन्य हजारौंको संख्यामा भर्चुअल करेन्सी हुन सक्ने भए। यस्तै भर्चुअल केरेन्सी डिजिटल करेन्सीभित्र पर्छन्। किनकि भर्चुअल करेन्सीभन्दा अन्य थुप्रै डिजिटल करेन्सी हुन्छन्। 

triton college

सूचना प्रविधिको विकाससँगै भर्चुअल करेन्सीको प्रयोग व्यापकरुपमा भइरहेको छ। जापानका एक काल्पनिक व्यक्ति शातोषी नाकामोटाले बिटक्वाइको आविष्कार गरेसँगै विश्वमा क्रिप्टोकरेन्सीको सुरुवात भएको मानिन्छ। काल्पनिक हालसम्म उनको परिचय खुल्न सकेको छैन। 

विकेन्द्रित प्रणालीमा आधारित भई सरकारको नियमन तथा सुपरीवेक्षणभन्दा बाहिर गएर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीच (पियर टु पियर)  कारोबार हुन सक्ने मुद्राको रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको विकास भएको पाइन्छ। सुरुवातमा यसको उद्देश्य चाहिँ कतिपय गैरकानुनी काम, लागुऔषधको व्यापार, आपराधिक कामको भुक्तानी प्रयोजनका लागि भएको पाइन्छ। त्यसैले यसको स्थापना गर्ने व्यक्ति काल्पनिक छन्। राम्रो प्रयोजनका लागि यसको आविष्कार भएको भए डराउनुपर्ने कारण थिएन। बिटक्वाइनको अहिले ठूलो 'बजार मूल्य' छ।

यसो भनिरहँदा फेरि यसलाई प्रविधि र आविष्कारको रुपमा ग्रहण चाँहि गर्नै पर्छ। यसमा प्रयोग हुने ब्लकचेनलगायतका प्रावधिक पाटा छन्। यसका प्रावधिक पक्षभन्दा पनि यसले भुक्तानी प्रणालीमा पार्ने असर, अवसर, चुनौतीका विषयमा यो लेख केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगमा ल्याउनुको मूख्य उद्देश्य भनेको परम्परागत केन्द्रीकृत प्रणाली, केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो। यस्तो डिजिटल मुद्राको सञ्चालन विभिन्न नोडमार्फत विकेन्द्रित ढंगबाट विभिन्न लेजर पद्धतिबाट सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ। यो एउटा कम्युटर प्रोग्रामिङ भएको बताइन्छ। 

National life insurance
विश्वका केन्द्रीय बैंकको साझा संस्था बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट रहेको छ। यसले वित्तीय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण तथा नियमनका निर्देशिका बनाउने गर्दछ। यस संस्थाले पनि यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ निकै जटिल कम्युटर प्रणालीमार्फत् गरिने हुँदा यसको आपूर्ति कम हुन्छ। हाल ५ हजारभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा छन्। यसले परम्परागत प्रणालीमाथि चुनौती थप्ने काम गरेको छ। डिजिटल प्रविधिमा आधारित, कुनै पनि नियमन नियन्त्रण नहुने, विश्वका जुनसुकै सहरमा पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने जस्ता विशेषताका कारण यसप्रति मानिस आकर्षित हुन थालेका छन्। 

बिटक्वाइनलाई नै हर्ने हो भने केही वर्ष अगाडि १ बिटक्वाइनको मूल्य केही सेन्ट मात्र थियो। पछिल्लो समय यसको मूल्य ६५ हजार डलरसम्म पुग्यो। अहिले ४५ हजार डलरभन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ। यसरी क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि मानिसले यसलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा लिन थाले। 

यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि डिजिटल सम्पत्तिको होल्डिङका रुपमा मानिसले लगानी गर्न थाले। क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्राको रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि यसलाई होल्ड गरेर सेयर बजार जस्तै मूल्य बढेपछि बिक्री गरेर पुँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ मान्यताका कारणमा मानिस बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। 

यसले क्रिप्टोकरेन्सीको बजारमा माग बढ्न थाल्यो। यसको फर्मुलाका कारण आपुर्ति निश्चित भएकाले मूल्य बढ्दै गयो। 

आपूर्ति निश्चित हुनुका पछाडि यसका केही निश्चित कारण छन्। यसको प्राप्ति निश्चित केही प्रक्रियाबाट मात्रै हुन्छ। जस्तै क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्नुपर्‍यो, केही वस्तुमार्फत बिक्री गर्नुपर्‍यो। श्रमको भुक्तानी यस्ता करेन्सीमार्फत हुनुपर्‍यो वा माइनिङ गर्नुपर्‍यो। माइनिङ भनेको चाँहि एक प्रकारको गणितका समस्या समाधान गर्नु जस्तै हुन्छ। जुन सामान्य गणितभन्दा निकै जटिल प्रकृतिका हुन्छ र कम्युटर प्रणालीमा आधारित हुन्छ। यस्ता गणितीय समस्या समाधान गरेबापत पनि पुरस्कारका रुपमा क्रिप्टोकरेन्सी वालेटमा आउँछ। 

यसको माइनिङ पहिला जति सजिलो सूत्र हुन्थ्यो अहिले निकै जटिल भइसकेको छ। माइनिङ गर्न घण्टौँ लाग्ने, शक्तिशाली तथा सुपर कम्युटरको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि धेरै ऊर्जाको खपत हुने गर्छ। त्यसैले गर्दा कतिपय देशले यसले बढी उर्जा खपत गर्‍यो भनेर क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङमा प्रतिबन्ध पनि लगाएका उदारणहरू छन्। शक्तिशाली कम्युटर प्रणालीमार्फत् २४ घण्टासम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदा बढी विद्युत खपत यसले गराउने बताइन्छ। पछिल्लो समय अत्याधिक क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा देखापरेकाले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान थालेका छन्। केही केन्द्रीय बैंकले यसलाई परीक्षणका रुपमा ल्याएका पनि छन्। त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि उस्तै भएपनि त्यसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबीडीसी) नाम दिएका छन्। 

विश्वका केन्द्रीय बैंकको साझा संस्था बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट रहेको छ। यसले वित्तीय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण तथा नियमनका निर्देशिका बनाउने गर्दछ। यस संस्थाले पनि यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। उसले  क्रिप्टोकरेन्सीको विकासको प्रक्रिया, वैकल्पिक मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने, यसका फाइदा तथा नोक्सानी र केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सीको रुपमा ल्याउन सक्ने वा नसक्ने लगायतका अध्ययन उक्त संस्थामार्फत् भइरहेको छ। 

यसले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा नै चुनौती खडा गरिरहेको छ। अहिले प्रत्येक देशका आ–आफ्नै प्रचलित मुद्रा छन्। उक्त मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसका आधारमा वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री हुन्छ। यसमध्ये पनि केही मुद्राहरु विश्वव्यापी रूपमा परिवर्त्य छन्। अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, पाउन्ड स्ट्रलिङ, युरोलगायतका मुद्रा प्रायः सबै देशमा सटही हुन्छन्। 

पछिल्लो समय चीन मुद्राको स्वीकार्यताका लागि प्रयास भइरहेको छ। चीनको अर्थतन्त्रको आकार, उत्पादन, व्यापार, जनसंख्या, शक्ति, वित्तीय बजार लगायतका थुप्रै कुरालाई हेरेर संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा उसको मुद्रा विश्वव्यापी स्वीकार्यता दिन प्रयास भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको कोषको एसडीआरको बास्केटभित्र त पहिले नै परिसकेको छ। त्यसैले चिनियाँ मुद्रा पनि ग्लोबल करेन्सी र रिजर्भ करेन्सीको रूपमा उदाएको अवस्था छ। 

अब डिजिटल करेन्सी हुँदा कुनै पनि सीमा रहँदैन। एक देशबाट अर्को देश जानका लागि कुनै पनि सिमा नै नरहने भयो। यसको सर्वस्वीकार्यताको महत्वपूर्ण प्रश्न पनि सँगै आउने नै भयो। क्रिप्टोकरेन्सीका रुपमा अहिलेसम्म विश्वमा एल साल्भाडोरबाहेक पनि देशले कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता (लिगल टेन्डर) मानेको छैन। 

केन्द्रीय बैंकसँग मुद्रा छाप्ने अधिकार हुन्छ। मुद्रा प्रिन्ट गर्न पाउने भएकै कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने शक्ति आर्जन गरेको हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संसारभरका बैंकलाई सुपरीवेक्षण गर्ने भएकाले उसलाई बढी चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। अहिले वस्तु तथा सेवा आयात निर्यात, भ्रमण, विश्व व्यापारलगायत जस्ता कुराले अहिले विश्वमा अन्तरआबद्धता कायम भएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक संकट आएमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ। मुलुकमा मन्दी, सुस्ती आउँदा मुद्रा प्रदाय बढाउनु पर्ने भयो वा खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुपर्यो भने केन्द्रीय बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। किनकि त्यो बेला केन्द्रीय बैंकले नोट त छाप्न सक्दैन। 

विश्वका मुलुकहरु तथा विश्व समुदायले स्वीकार्यता नदिएसम्म यसले कानुनी मान्यता त प्राप्त गर्ने भएन। पछिल्लो समय यसको सीमित मात्रमा स्वीकार्यता बढेको छ। केही सपकिपर, मर्चेन्ट, कम्पनीले बिटक्वाइनमार्फत वस्तु सटही सुविधा दिइरहेका छन्। जस्तै टेस्ला कम्पनीले आफ्ना सवारी साधान बिटक्वाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। यस्ता केही सीमित कारोबारले मात्रै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन।

फेरि बिटक्वाइनमा चोरी हुने समस्या र त्यसमा विभिन्न प्रकारका मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। अमेरिकामा एउटा समूहले ठूलो मात्रामा बिटक्वाइन चोरी गरेरको र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ। 

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी )

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंक अध्ययन, अनुसन्धान र निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, अभ्यास र प्रचलनमा आइसकेको छैन। डिजिटल करेन्सीको रुपमा छुट्टै बहस भइरहेको छ। यसलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न डिजिटल वालेट र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको  पहिले नै विकास भइसकेको छ। 

डिजिटल करेन्सी चाहिने वा नचाहिने, यसको आवश्यकता हो/होइन भन्ने जस्ता प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएका छन्। यदि आवश्यकता हो भने यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती छ। 

परम्परागत रुपमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रिन्ट गर्छ। त्यसलाई त्यसै बाँड्ने होइन। मुद्रा निष्कासन गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड हुन्छ। यही प्रिन्ट मुद्राको आधारमा विश्वको ठूलो बैंकिङ प्रणाली सञ्चालित छ। 

जस्तै कसैले १०० रुपैयाँ मुद्रा लगेर बैंकमा जम्मा गर्‍यो भने बैंकले १०० रुपैयाँ भन्दा बढी साख सिर्जना गर्छ। बैंकिङ प्रणाली वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गरेको छ। कसैलाई पैसा आवश्यक पर्दा बैंकबाट ऋण लिने, पैसा बचत हुँदा बैंकमा निक्षेप राख्ने यत्रो ठूलो निक्षेप तथा कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ। 

अहिलेको बैंकिङ प्रणाली भुक्तानीको मात्रै होइन, क्रेडिटको पनि काम गरिरहेको छ। त्यही भुक्तानीका आधारमा क्रेडिटको काम बैंकहरुले गरिरहेका छन्। 

भोलि डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा आएपछि यस्ता काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ। यसबाट भुक्तानीसम्म गर्न सकिएला। त्यो सहजीकरण गर्नका लागि वैंकल्पिक उपकरणहरु पनि आएका छन्। त्यसैले यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने प्रश्न पक्कै पनि छ। क्रिप्टोकरेन्सीको रुपमा बजारमा आएका थुप्रै प्राइभेट करेन्सीले विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुलाई पनि चुनौती खडा पनि गरेकै छ। यस्ता प्राइभेट डिजिटल करेन्सीको माग भए केन्द्रीय बैंककै डिजिटल करेन्सी दिनुपर्ने मान्यताका उनीहरु निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। 

यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई थप चिन्तित बनाएको छ। उसले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संसारभरका बैंकलाई सुपरीवेक्षण गर्ने भएकाले उसलाई बढी चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। अहिले वस्तु तथा सेवा आयात निर्यात, भ्रमण, विश्व व्यापारलगायत जस्ता कुराले अहिले विश्वमा अन्तरआबद्धता कायम भएको छ। विश्वका विभिन्न देशसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट कायम भएको अन्तरआबद्धताको भुक्तानी प्रणाली र यसको माध्यम कस्तो होला भन्ने चिन्ता उसमा छ। 

विश्वका ७ अर्बभन्दा बढी मानिसमा चलिरहेको भुक्तानी प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दा त्यसले विश्वमा ल्याउन सक्ने असरबारे अध्ययन गर्ने काम जटिल छ। 

विश्वमा प्रविधिको प्रयोगमा पनि ठूलो असमानता छ। युरोप, अमेरिका, एसियाकै कतिपय मुलुक हाइटेक छन्। त्यसैको दाँजोमा अफ्रिकाका जनताको प्रविधिमा पहुँच कमजोर छ। यस्तो अवस्थमा डिजिटल करेन्सीले कसरी काम गर्छ भन्ने सवाल पनि छन्। 

भारतबाट नेपालले सिक्नुपर्छ

भारत डिजिटल करेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा करको दायराभित्र ल्याउने बताएको छ। नेपालले भारतबाट सिक्न सक्छ। सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले हामीले प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्छौं। यसलाई व्यापारमा कसरी प्रयोग गर्ने र आपूर्ति प्रणालीका बारेमा हामीले भारतबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। मुद्रा उपभोगका लागि नभई वस्तु विनिमयका लागि चाहिने हो।

सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्ने लगानीकर्ताले यसबाट हुने फाइदा र जोखिम दुवै लिन तयार हुनुपर्छ। फाइदा भनेको पुँजीगत लाभ (क्यापिटल गेन) हुने भयो।

सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्ने लगानीकर्ताले यसबाट हुने फाइदा र जोखिम दुवै लिन तयार हुनुपर्छ। फाइदा भनेको पुँजीगत लाभ (क्यापिटल गेन) हुने भयो।

वस्तुको मूल्य सञ्चित गर्न, लेखाङ्कनको इकाईको रुपमा उपयोग गर्न र क्रेडिट प्रणालीका लागि मुद्रा आवश्यक हुन्छ। डिजिटल करेन्सीले त्यसमा कस्तो योगदान गर्छ त। हाम्रो मुद्राको युनिट के हुने हो? कतिपय कुरा त राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। विश्वमा भएको राजनीतिक विभाजनसँगै मुद्राको मापन गर्ने ईकाइ पनि फर फरक रहेको छ। देशानुसारको डलर, रुपियाँ, रुपी, क्रोन,पेसो, दिनार, रियाल जस्ता मुद्राका फरक –फरक इकाई छन्। जसका आ–आफ्ना विनिमय दर निर्धारण गरिएको छ तर यसको विनिमय दर कसरी निर्धारण होला भन्ने पनि छ। 

परम्परागत प्रणालीमा विनियम दर निर्धारण गर्ने विशेष सिद्धान्त तथा मान्यता छन्। जसमा मुद्राको क्रयशक्तिका आधारमा विनिमय दर निर्धारण हुन्छ। मुद्राको विनिमय दरसँगै यसको ब्याजदर पनि निर्धारण भएको हुन्छ। यसलाई विस्थापन हुने गरी डिजिटलकरेन्सी निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।

डिजिटल सम्पत्तिबारे राष्ट्र बैंकको चिन्ता कति आवश्यक?
पछिल्लो समय यो डिजिटल सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग भइरहेकाले यसमा केन्द्रीय बैंकले चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो/होइन भन्ने कुरा पनि अगाडि आएका छन्। राष्ट्र बैंकले त भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने हो। जसमार्फत् कारोबार गर्दा लागत प्रभावी होस् भन्ने उद्देश्य केन्द्रीय बैंक हो। जति धेरै कारोबारको लागत कम हुन्छ। त्यति धेरै नै आर्थिक करोबार बढ्छ त्यति धेरै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र आर्थिक कल्याण हुने मान्यता केन्द्रीय बैंक हो। मान्छे सम्पत्तिको होल्डिङ विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ। जस्तै मानिसले सेयर, सुन, जग्गा घर किनेर सम्पत्तिको होल्ड गर्न सक्छ। उक्त सम्पतिको अर्को उपकरणका रुपमा क्रिप्टोकरेन्सी आएको छ।

सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्ने लगानीकर्ताले यसबाट हुने फाइदा र जोखिम दुवै लिन तयार हुनुपर्छ। फाइदा भनेको पुँजीगत लाभ (क्यापिटल गेन) हुने भयो। मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा लाभ हानी दुबै हुनसक्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको बजार चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण छ। यसको मूल्यमा निकै ठुलो उत्तरचढाव भएको हामी पाउँछौं। यसको वास्तविक मूल्य केही पनि छैन। जस्तै कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा उक्त कम्पनी र उसले गर्ने वास्तविक कारोबारबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगानीकर्ताले लाभांशको रुपमा पाउँछन्। तर, क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको ग्यारेन्टी छैन। रियल भ्यालु नभएर इमाजिनेसनको रुपमा यसलाई लिने गरिएको छ। 

यसलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने अन्य थुप्रै क्रिप्टोकरेन्सी पनि छन्। त्यसमा कुनै पनि भिन्नता छैन। संसारमा कुनै समयमा सुन पनि मुद्राको रुपमा प्रचलनमा थियो। तर, सुन मुद्राको मूल्यलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को यस्तै प्रकारको अन्य धातुजन्य मुद्रा थिएन। डिजिटल करेन्सीको कानुनी मान्यता नभएकाले मानिसले जुनसुकै करेन्सी पनि खरिद गरेर स्टोर गर्न सक्छ। 

अझ स्पष्ट रूपमा भनुपर्दा यो विभिन्न बैंकको क्रेडिट कार्ड जस्तो भयो। जुन नेटवर्कभित्र उक्त क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट भुक्तानी गर्न सकिने भयो। नेटवर्कभित्र नपरेका कार्ड मार्फत भुक्तानी प्राप्त हुँदैन। भुक्तानी प्रणालीको रुपमा यसको स्वीकार्यता एकदमै कम हुने भयो। जहाँसम्म यसलाई सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा छ। यसको असित्व चाहिँ एकदमै कम्जोर छ। यसको विकासक्रम कसरी अगाडी जान्छ भन्ने विषयले पनि थप प्रस्टता ल्याउँछ। 

सहज छैन करको दायरामा ल्याउन 
क्रिप्टोकरेन्सी खरिदबिक्रीका लागि नै डलर नै आवश्यक पर्छ भन्ने छैन। यो त क्रेता र बिक्रेताबीच हुने सम्झौता हो। नेपाली रुपैयाँ लिएर पनि क्रिप्टोकरेन्सी खरिद बिक्री गरिरहेका हुन सक्छन्। हामी विदेश जानका लागि परिवर्त्यका लागि डलर चाहिने हो। तर, क्रिप्टोकरेन्सी किन्न वा बेच्न डलर चाहिँदैन। 

नेपालमा डलरको आपूर्ति थोरै छ। हामीले यसैको कारोबारका लागि भनेर डलर दिने कुरा पनि आउँदैन। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई डलरमार्फत् कारोबार गर्न पनि दिँदैन। डलरबाट कारोबार गर्न दिने भने हामीले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले समान्यता चालु खाता मार्फत कारोबार हुने वस्तुका लागि विदेशी मुद्रा दिने गरेका छौं। यस खातामार्फत कारोबार हुने वस्तु तथा सेवा किन्नका लागि हामीले डलर सटही सुविधा दिने गरेका छौं। पुँजीखाता हामीले अहिलेसम्म पनि खुलाएका छनौं। नेपाली रुपैयाँ तिरेर हामीले डलर झिकाउँछौं। डलर तिरेर हामीले वस्तु आयात गर्छौं। 

कतिपय बिटक्वाइन स्वीकार गर्ने मर्चेन्टसँग हामीले वस्तु तथा सेवा खरिद पनि गर्न सक्छौं। यस्ता करेन्सीलाई हामीले मुद्राको रुपमा मान्यता दिँदा चालु खाताकै आधारमा हामीले कारोबार गर्न सक्ने भयौं। 

अहिले भारतले कर लगाउन खोजेको डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा मान्यता दिएर हो। भुक्तानीमा त क्यापिटल गेन हुँदैन। मुद्राको रुपमा मान्यता दिदा पुँजीगत लाभ प्राप्त हुँदैन। पुँजीगत लाभ कर मुलुकभित्र औपचारिक रुपमा घोषणा गरेर मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज सेन्टर मार्फत प्राप्त गर्ने कुरा हो। 

त्यो एक्सचेन्जमा कारोबार भयो। रेकर्ड भयो भने त्यसमा कर लगाउन सकिने भयो। कर लगाउनका लागि करारोपणको आधारमा पनि त्यति सहज छैन। किनभने यो सरकारी प्रणालीभित्रै छिर्दैन। यसलाई कारोबार गर्न अनुमति दिन त्यति सहज छैन। हामीले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ। वा , यसलाई ट्यापिङ गर्ने नयाँ प्रविधिको पनि विकास भएको हुन सक्छ। क्रिप्टो कारोबार कसले गरिरहेको छ भनेर यसको रेकर्ड राख्ने काउन्टर प्रविधिको विकास हुनसक्छ। 

क्रिप्टोको कारोबार हुने इन्टरनेटको माध्यमबाट हो। इन्टरनेट मार्फतबाट यस्ता कारोबारमा संलग्नको ट्राफिक विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिन सक्ने प्रविधिको पनि विकास हुनसक्छ। सेयर बजारमा जस्तै यसको खरिदबिक्रीबाट कति नाफा भयो वा घाटा भयो भनेर हेर्न सक्ने प्रविधि पनि भोलिका दिनमा नआउला भन्न सकिन्न। यसबाट हामीले पनि केही सिकेर थप काम हुन सक्छ। 

यसमा कर लगाउने, कानूनी मान्यता दिँदै जानेलगायतका धेरै कुरा बुझ्दै जानुपर्ने अवस्था छ। 

डिजिटल सम्पत्ति र पुँजीखाताको सम्बन्ध
डिजिटल सम्पत्तिको रुपमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने हो भने पुँजीगत खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कसैले नेपालबाट सम्पति वाहिर लगेर सेयर, सम्पत्ति, घरजग्गा वा व्यवसाय खोल्न पाइँदैन। पुँजीगत खाता नखोइ बिटक्वाइनलाई सम्पतिको रुपमा खरिद मिल्दैन। किनकी नेपालको पुँजीखाता बन्द छ। नेपालको अर्थतन्त्र कम्जोर रहेकाले पुँजीगत खाता खोल्न त्यति सहज नहुन सक्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता बढाएर मात्रै पुँजीगत खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। संधै बन्द गरेपनि भएको छैन। विश्वव्यपीकरणसँगै अगाडी बढ्नका लागि यो खाता खोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो। क्रिप्टोकरेन्सीकै लागि भनेर पुँजीगत खाता खोल्न आवश्यक छैन। राम्रो अध्ययन गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको करोबारका लागि सरकारले बाटो खुला गर्ने हो भने यसका लागि राम्रो अध्ययन चाहिँ आवश्क हुन्छ। 

सरकारले यसमा कर लगाउन खोज्नु चाहिँ नराम्रो होइन। तर, त्यसो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन आवश्यक छ। यसमा भारतले कसरी कर लगाउँछ र कारोबार कसरी गराउँछ भन्ने हेर्न जरुरी छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायराभित्र ल्याउन हामीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन। करको दयाराभित्र ल्याउँदा कतिपयलाई करतिरेर कारोबार गर्ने माध्यम चाहिँ बन्न सक्छ। क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् कारोबार गरेर कमाएका मानिसले यसले अवसर सृजना पनि गर्न सक्छ। तर, सरकारले सम्पत्तिको रुपमै करको दर घोषणा गर्दा सबै करको दायराभित्र आउँछन् भन्ने पनि छैन। 

फेरि क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर गर्दा सधैँ नाफा नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा अहिलेसम्म एउटा बिटक्वाइनको मात्रै मूल्य बढेको छ। अन्य क्रिप्टोको त खासै धेरै मूल्य छैन। मानिसले अहिले के अपेक्षा गरिरहेका छन् भने नयाँ करेन्सीहरु पनि मूल्य बढ्ने विश्वासमा गरिरहेका छन्। बिटक्वाइनकै जस्तो मूल्यवृद्धि भयो भने न 'वाइन्डफल गेन' हुन्छ भनेर आशा गरेर सम्पति खरिद गरिरहेका छन्। हिजोका दिनमा बिटक्वाइन किनेको रहेछ भने त आज ऊ अर्बौंको मालिक भयो। त्यसैको अपेक्षामा मानिस बिटक्वाइन खरिद गरिरहेका छन्। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। 

सरकारले वैधानिकता दिमा यसमा लगानी गरेर मानिसले नाफा गरेका रहेछन् भने मुलुकलाई फाइदामा पनि हुनसक्छ। उनीहरुले सरकारलाई लाभकर तिरेर आफ्नो सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि गर्न पाउँछन्। 

पुँजीखाता चलाउन सक्ने अवस्था छ? 
पुँजीगत खाताको पूरै अंश चलाउँदा हाम्रो विनियम प्रणालीमा समेत असर गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको फलक्चुयसनले विनियम प्रणालीमा असर गर्छ। पुँजी प्रवाह/आप्रवाह हुन सक्छ। हामीलाई पुँजी आउट फ्लो हुन्छ भन्ने डर बढी छ। कतिपय अवस्था इनफ्लो सधै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। यदि आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने क्यापिटल इनफ्लोले पनि हानी गर्न सक्छ। त्यसैलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न प्रकारका नीतिहरु ल्याउन सकिन्छ।

पुँजीगत खाता खोल्नका लागि अर्थतन्त्रको क्षमतामा सुधार हुनसक्नुपर्यो। यस्तै वृहत आर्थिक सूचांकहरु मजबुत अवस्थमा हुनुपर्छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर कतिपय क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। यसका लागि ऐन संसोधन गरिराख्नु पर्दैन। यस्ता प्रकारका सम्पतिहरुमा सरकारले लगानी गर्न सक्ने भनेर सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्न सक्छ। यदि सरकारले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ भने कारोबारका लागि अनुमति दिन सक्छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी डलरमा खरिद गर्न नदिने तर, लगानी गरेर कमाएको नाफाबाट कर तिर्छ भने कारोबार गर्न दिन सकिन्छ। सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी एएमएल सेफ्टीले विन्डफुल गेन भएरै कमाएको हो भनेर कसैले प्रमाणित गर्छ भन्ने त्यसलाई नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। 

(राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: Apr 22, 2022| 13:34 शुक्रबार, वैशाख ९, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्