स्थानीय चुनावको चेपमा बजेट

काठमाडौं- वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ। यसको मारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पर्ने देखिएको छ। 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट सदनमा पेस गर्नुपर्ने तर वैशाखको अन्त्यसम्म चुनावमा ध्यानकेन्द्रित हुने भएकाले बजेट प्रभावित हुने देखिएको हो। १५ दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे बजेट पूर्वको छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ। 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। निर्वाचनका कारण वैशाख ३० गतेपछि नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। 

‘सामान्यतया बैशाखको तेस्रो हप्ता अधिवेशन बोलाइन्थ्यो। अहिले स्थानीय चुनाव बैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन चुनाव पछाडि हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो,' उनले भने, '१०/११ गतेदेखि नोमिनेसन लगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चुनावमा कर्मचारीहरु खट्नुपर्ने। सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।’

यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सुचारु गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछन्। छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ। तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भएपनि त्यसको अर्थ नहुने उनले बताए।