'क्षेत्रीय विकासका लागि बिमस्टेकलाई बलियो बनाइनुपर्छ'

काठमाडौं– बिहीबार काठमाडौंमा ‘पाँचौं शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेक’को अवस्थाबारे अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘कन्सोरटियम अफ साउथ एसिया थिङ्क ट्यांक (कोसाट)’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सहायक–प्राध्यापक वैशाली रघुवंशी, हरिणी मधुसुदन, महबुबुर रसिदलगायतले आफ्ना भनाइ राखे।

गत महिना श्रीलंका बिमस्टेकको पाँचौ सम्मेलन भएको थियो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सम्मेलनमा सहभागी भए। कार्यक्रमको सुरुमा कोसाटका कन्भेनर डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलले बडापत्र जारी गरेसँगै बिम्स्टेकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको सन्दर्भ उठाउँदै विमस्टेकको वर्तमान आवश्यकताबारे चर्चा गरे। यसपछि आमन्त्रित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वक्ताले विमस्टेकमाथि आफ्नो धारणा राखे।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको राष्ट्रको लागि सार्क र बिमस्टेक दुवैको आवश्यकता समान भएको धारणा राखे। ‘हामीले क्षेत्रीय विकासलाई अघि बढाउन सार्क र बिम्स्टेक दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ। यी दुईवटा संस्थालाई एकअर्काको विकल्पका रुपमा लिनु हुँदैन,’ भट्टराईले भने।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक वैशाली रघुवंशीले भने भारतले बिमस्टेकलाई महत्त्व दिएको कारणबारे चर्चा गरिन्। ‘भारतले विश्व शक्तिमा  आफूलाई कायम राखिराख्न तथा आर्थिक विकासको सपना पूरा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिएको हो,’ रघुवंशीले भनिन्, ‘यद्यपि स्थापना भएको लामो समयसम्म बिमस्टेकले आफ्नो प्रभाव बढाउन सकेको छैन। यसका धेरै चुनौति छन्। सही आवश्यकता बोध गरेर यसका सदस्य राष्ट्रले नै बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।’ 

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बिमस्टेक सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै यसको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी सम्झौता, पारवहन तथा व्यापारमा सम्झौतालाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ। क्षेत्रीय विकासको लागि सहकार्य गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ’, पूर्वसचिव ओझाले भने।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले भने बिमस्टेकले क्षेत्रीय भूराजनीतिक सम्बन्ध बलियो पार्नुपर्ने बताए। ‘क्षेत्रीय सम्बन्ध कायम गर्दा आइपर्ने सुरक्षा, अर्थ राजनीति, भूराजनीति र नेतृत्वको विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच हार्दिक सहकार्य हुनुपर्छ। एकै देश हाबी हुनु हुँदैन’, बस्न्यातले भने।

त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले बिम्स्टेक स्थापना भएको २५ वर्षपछि मात्र काम अगाडि बढ्न सुरु भएको बताए। उनले बिम्स्टेकलाई गतिशील बनाउन स्रोतसाधन  र सक्रिय सचिवालय चाहिनेका जोड दिए। 

बिमस्टेक के हो?

बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको संगठनको रुपमा सन् १९९७ जुन ६ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत ‘बिस्टेक’ स्थापना भएको थियो। सुरुमा बंगलादेश भारत श्रीलंका र थाइल्याण्ड यसका सदस्य थिए। सोही वर्ष संगठनमा म्यानमारलाई सदस्य राष्ट्रका रुपमा थप गरेर नाम बिमस्टेक बनाइएको थियो। 

सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्याण्डमा सम्पन्न छैटौ मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भुटानले पनि बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरे। त्यसपछि संगठनलाई ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकनमिक कोअपरेसन’ नाम दिइयो। जसलाई नेपालीमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भनिन्छ। हाल नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्ड यसका सदस्य छन्।

दक्षिण एसियाली क्षेत्री सहयोग संगठन ‘सार्क’जस्तै क्षेत्रीय संगठनको अवधारणामा दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने लक्ष्यका साथ बिमस्टेक गठन गरिएको हो। विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रका मुलुकहरुको सामूहिक आर्थिक उन्नति र सहकार्य गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो। सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्यव्यवसाय बिमस्टेकको कार्यक्षेत्र थिए। सन् २००८ पछि गरिबी निवारण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, जलवायू, संस्कृति यसको कार्यक्षेत्रका रुपमा थप गरियो।

२०७५ भदौ १४ गते काठमाडौंमा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगालदेशी प्रधानमन्त्री शेख हिसना, भुटानका सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत च्यान ओचा उक्त सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन र जनसम्पर्कजस्ता सहयोगका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा बुँदागत रूपमा प्रष्ट पारेका थिए।

जलवायु संकट नो रिटर्नको बिन्दुमा जानुअघि साहसी जलवायु कार्य आवश्यक रहेकामा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिएका छन्। देउवाले वर्तमान संकटलाई हरियाली, सुरक्षित र दिगो बंगालको खाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वार बनाउनसमेत प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। भर्चुअल हस्ताक्षर समारोहपछि शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र पारित गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।