'बजेट होलिडे'देखि गभर्नर निलम्बनको राजनीतिसम्म

काठमाडौं– वर्ष २०७८ देशको अर्थतन्त्रको लागि खराब र चुनौतिपूर्ण रह्यो। वर्षको अन्त्यतिर अर्थतन्त्रका सूचकहरु निकै नकारात्मक अवस्थामा पुगे।

गत वर्ष नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक संविधानले नै परिकल्पना नगरेको ‘बजेट होलिडे’भयो। आर्थिक वर्ष सुरु हुनु केही दिनअघि मात्र सरकार परिवर्तन भयो। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर जनार्दन शर्माले सम्हाले। जेठ १५ मा नै प्रस्तुत भइसकेको बजेटमा शर्माले आफ्नो तर्फबाट पनि केही कार्यक्रमहरु ल्याउन चाहे, जसका कारण साउन १ गतदेखि लागू हुनुपर्ने बजेट रोकियो। एक महिना चार दिन रोकिएर असोज ४ गते प्रतिस्थापन बजेट एमाले नाराबाजीबीच पारित भयो। 

अमेरिकामा केही वर्षअघि भएको बजेट होलिडे नेपालले पनि सामना गर्नुपर्यो। सरकारी खर्च ठप्प भयो। यतिसम्म कि कर्मचारीको तलबसमेत रोकियो। संसद्मा पेश भएर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र कार्यान्वयनमा नआएमा सो बजेट कागजभन्दा बढी हुँदैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ प्रस्तुत गरेको बजेट ६० दिनभित्र संसदबाट पास नभएपछि ४ दिन बजेट होलिडे हुन पुग्यो।

पहिलो बजेट २००८ देखि २०७८ सालसम्मको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे नेपालले भोग्नुपरेको थियो। यो बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्पराको ७० वर्षे इतिहासकै कालो दिनको रुपमा अर्थशास्त्रीहरुले लिने गरेका छन्। बजेट होलिडेको असर अर्थतन्त्रमा पर्न थाल्यो। समयमा नै बजेट नआउँदा मौद्रिक नीति पनि समयमा नै आएन। साउन पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति साउन २९ गतेमात्र आयो। 

उसै त कोभिडका कारण थला परिरहेको अर्थतन्त्र समयमा नै उपचार दिनुपर्ने बाध्यताका बाबजुत पनि राजनीतिक लाभका लागि गरिएको बजेट होलिडेका कारण अर्थतन्त्रले समयमा नै उपचार पाउन सकेन। ‘समयमा नै बजेट र मौद्रिक नीति नआएका कारण कोभिडले बनाएको अर्थतन्त्रको घाउ गहिरिँदै गयो र पछिल्लो समयको असर यही हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्।

व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा एकैपटक धेरै

गत वर्ष आयात १३ खर्ब ८ अर्ब रह्यो भने व्यापार घाटा इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड (फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा) रुपैयाँ पुग्यो। त्यस्तै निर्यात ८२.९० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब  रुपैयाँ पुगे पनि कुल निर्यातको करिब ५३ प्रतिशत आयातित पाम तेल र सोयाविन तेलको विचौलिया बनेर मात्र गयो, जसले देशको अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो योगदान गरेन। 

व्यापार घाटा बढेको यो दशौं पटक भए पनि रकमका हिसाबले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा गत वर्ष भएको हो। ‘२०२३ देखि व्यापार घाटा हुन थालेको हो। यो पटकका हिसाबले दशौं हो तर यसपालिको व्यापार घाटाले भने इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी चिन्ता उब्जाएको छ,’ अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सामान्यतया व्यापार घाटा बढ्नुलाई धेरै ठूलो रुपमा लिइँदैन। हाम्रोजस्तो देशमा व्यापार घाटा हुन्छ तर व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर घाटा बढ्यो भने देशमा समस्या सुरु हुन्छ, अहिले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर उच्च दरले बढेको छ त्यसैले समस्या भएको हो।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सही छ। पछिल्लो नीतिले विस्तारै आयातलाई रोक्ने काम गर्छ, रेमिट्यान्स बढाउँछ। जसले व्यापार घाटा र शोधनान्तरलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्ममा नेपालको शोधनान्तर २५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। गत वर्ष नै रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पनि कमोडिटी बजारमा मूल्य वृद्धि भयो। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो। फागुन मसान्तसम्मको मूल्य वृद्धिदर ७.१४ प्रतिशतले बढ्यो। गत वर्ष विगत ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि समेत भएको छ। 

गभर्नर निलम्बनको राजनीति

गत वर्ष नितान्त राजनीतिक र व्यक्तिगत कारण गनर्भर निलम्बनमा परेको वर्षका रुपमा पनि चिनिन्छ। अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि भदौमा नै कदम चाल्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री शर्मालाई दिँदादिँदै पनि त्यसको बेवास्ता गरिएपछि आफ्नै अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाइला चालेका गभर्नरलाई बिना आधार अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गर्यो। 

यसअघि दुई गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. तीलक रावल पनि  भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए।

तरलताको संकट

गत वर्ष नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो तरलता संकट भएको छ। भदौदेखि नै तरलतामा चाप पर्न थाल्यो। छोटो अवधिमा नै करिब ३४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुको कर्जा आयातमा केन्द्रित भएपछि त्यसको असर आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा नै पर्यो र तरलताको संकट देशले भोग्न पर्यो। तरलताको संकटका कारण पहिलो पटक बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधा दिएर बचायो। त्यस्तै, अनौपचारिक रुपमा एलसी खोल्नका लागि बन्द गर्न भन्यो। जसले इतिहासमा नै पहिलो पटक अत्यावश्यक सामानको लागि बाहेक अन्य वस्तुको आयातमा एलसी बन्द भयो। 

डलर संचितिमा तिव्र गिरावट

गत वर्ष डलरको संचितिमा तिव्र रुपमा गिरावट आयो। एक वर्षको अवधिमा नै २२ प्रतिशतले डलरको संचितिमा गिरावट आयो। जसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्र नै धारासायी हुने हो कि भनेर अत्तालिन पुग्यो। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुने भन्दै एमालेले राजनीतिक एजेन्डा नै बनाउन पुग्यो। डलरको तिव्र गिरावटलाई हेर्दा नेपाल श्रीलंकाकै पथमा रहेको भन्न सकिने अर्थतन्त्रका ज्ञाताको रुपमा रहेका डा. युवराज खतिवडाले समेत बनाएपछि बजारमा एक प्रकारको त्रास फैलियो। 

अर्थतन्त्रबारे राजनीतिक चासो

नेपालमा सधैं राजनीतिक विषयले मात्र स्थान पाउने गरेको थियो। तर गत वर्ष भने पहिलो पटक आर्थिक विषयवस्तुले धेरै स्थान ओगट्यो। रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भयो। कोभिडले थला परेको विश्व अर्थतन्त्रमा यो युद्धले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। त्यस्तै वैदेशिक ऋणका कारण छिमेकी मुलुक श्रीलंका टाट पल्टियो। त्यहाँको घटना देखेका अर्थशास्त्रीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको पथमा रहेको भनेपछि जनतामा ठूलो त्रास फैलियो। 

सेयर बजार र सुनमा उछाल

गत वर्ष सेयर बजारमा उछाल आयो। सेयर बजार परिसूचक ३२०० को अंक छोएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। सेयर बजारले उत्ताउलो गति समातेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४—१२ करोडको सीमा तोकिदिएको थियो। जसका कारण बजारले आफ्नै गति समात्यो। हाल सेयर बजार २३०० को हाराहारीमा रहेको छ। 

त्यस्तै गत वर्ष सुनको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड राख्यो। चैससम्ममा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३ हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो।