'हामी श्रीलंकाकै पथमा छौँ'

काठमाडौं- आइतबार नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर देशको अर्थतन्त्र र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनबारे धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा एमालेले सरकारलाई गाली गर्नु स्वाभाविक नै थियो। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए डा युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे।  

पौडेल र पाण्डे एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। डा खतिवडा एमालेमा पदाधिकारी छैनन्, बरु अर्थतन्त्रको विज्ञका रूपमा राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाइएका थिए। त्यसअघि र पछिका पनि जिम्मेवारीमा रहँदा उनले आफ्नो छविलाई अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी आर्थिक परिस्थितिअनुकुल हुनेगरी बोल्ने र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने बनाएका थिए। तर डा खतिवडाले आइतबार एमालेका अरु नेताजस्तै अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताए। यसपछि पत्रकारहरूले उनलाई प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह मात्र गरेको वा वास्तवमा नै समस्या नै हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। 

जवाफमा डा खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको पथमा जान लागेको तथ्यांकसहित स्पष्ट पारे। 'एक स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको हिसाबमा भन्नुपर्दा अहिले नै हामी श्रीलंकाजस्तो भइहालेका त छैनौँ, तर त्यही पथमा छौँ। हाम्रो मुद्रा सञ्चितिको घट्दो अवस्था छ। गत असार महिनामा ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने डलर थियो। ७ महिनाको अवधिमा नै आयातमा ह्वात्तै वृद्धि भयो। शोधनान्तरमा चाप परेको छ,' पूर्वगभर्नर र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा खतिवडाले भने, 'चालु खाता घाटा पनि बढेको छ। डलरको संचिति करिब ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा मात्र छ। यसरी नै सूचकहरू बिग्रँदै जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो हालत के होला?' 

उनले आफू एमाले समर्थक मात्र नभएर स्वतन्त्र विश्लेषकका रूपमा वास्तविक तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेको बताए। 'मैले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई सोचेर भनेको हुँ। अझै केही भएको छैन। समयमा समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अझै अर्थतन्त्रलाई ‘रिभाइभ’ गर्न सकिन्छ,' उनले भने। 

यही क्रममा आयात बढ्ने हो भने चालु आार्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २२ खर्बको आयात हुने र २० खर्ब व्यापारघाटा हुने दाबी गरे। व्यापार घाटा २० खर्ब पुग्दा डलरको माग बढ्ने र दयनीय अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गरे। 

केही समयअघि चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआइसम्बन्धी आयोजना यस सरकारले अगाडि नबढाउनु गलत र दूरदृष्टिको अभाव देखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। 

डलरको सञ्चिति घटिरहे नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ? भन्ने प्रश्नमा डा.खतिवडाले मुद्राको अवमूल्यन नै गर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गरे। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सचेत भएर अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।  ‘सरकारले राम्रो नीति लिएर घट्दो डलर संचिति रोक्न सक्ने नत्र भने श्रीलंका हुने पक्का छ,’ उनको दाबी छ, 'सरकारको ध्यान कसरी गठबन्धन जोगाउनेमा मात्र केन्द्रित छ। उसले आर्थिक संरचनामा ध्यान दिएको छैन। पछिल्लो समयमा स्वायत्त निकायहरुमाथिको आक्रमण र एमसीसी पासका लागि गरेको नाटक मञ्चनले विकास साझेदारहरुको विश्वाससमेत गुमाउँदै छ। देशको अन्तराष्ट्रिय छविमा आँच आएको छ। साथै उनीहरुले प्रदान गर्ने सहायतामा पनि कमी आएको छ।'

केही समयअघि चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआइसम्बन्धी आयोजना यस सरकारले अगाडि नबढाउनु गलत र दूरदृष्टिको अभाव देखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। 

'अर्थमन्त्रीले हल्काफुल्का कुरा गरेर अर्थतन्त्रलाई अन्यौलमा फसाउन हुँदैन। सरकार चुनाव खर्च उठाउन लागिपरेको छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र विकासका सबै साझेदारलाई विश्वासमा लिँदै संकटोन्मुख अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन यो सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ,' पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाको दाबी छ। 

सरकार स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्र्याउन उद्यत रहेकोसमेत उनको दावी छ। उनले अर्थमन्त्रीले केही दिन अगाडि गरेको व्यवहारले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको र त्यसका कारण देशको अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने उनको दावी छ। 

कार्यक्रममा डा खतिवडाले अर्को प्रश्न पनि गरे। 'गभर्नर एकैदिनमा असक्षम हुने पनि हुन्छ र? कोर्ष करेक्सन गर्ने मानिसलाई कारबाही गरेर परिणाम नकारात्मक भई आफैँमा भारी नपरोस्,' उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सुझाव दिएको दाबी गर्दै उनले गभर्नर अधिकारीको योग्यताको कुरा नभएर सरकारको कुनियत रहेको दाबी गरे। 

बजारमा धेरै कर्जा जाँदा सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति हावी भएको दावी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह सधै २५ देखि २६ प्रतिशतको बीचमा रहनुपर्ने उल्लेख गरे। 

सरकारले विज्ञ बोलाएर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधानबारे कुनै सुझाव नलिएर गतल गरिरहेको उनको टिप्पणी छ। ‘अहिलेसम्म पनि सरकारले अर्थतन्त्रका समस्याको बारेमा बोलाएर सल्लाह गरेको छैन, हाम्रो सल्लाह लिनुपर्‍यो भनेर खोज्दै जाने कुरा भएन। प्रतिपक्षी भएको नाताले समस्या देखाउने हो समाधान भने सरकारले नै गर्ने हो।’

नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको मूल्यसमेत वृद्धि भएको दावी गर्दै मूल्यवृद्धिलाई रुस र युक्रेन युद्धले पनि थप प्रोत्साहित गरेको स्वीकारे। उनले भने,‘कुनै कुनै वस्तुको मूल्य ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मले बढेको छ। बजार नियमन छैन। छाडा छोडिएको छ। अर्थमन्त्री व्यवसायीसँग डिल गरिरहेका छन्। आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण करोडौँ घाटा सहेर व्यापार गरिरहेका छन्। जम्मा ८ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब घाटा निमगले व्यहोरेको छ। निगमले १५ अर्ब रहेको संचित कोष समेत सकाएको छ। त्यस्तै सरकारको आर्थिक नीति र व्यवहार असंगतिपूर्ण छ। समस्या समाधानका लागि सरकारले चाहे आफूले सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि प्रतिक्रिया दिए।