'कार्यवाहक गभर्नरले काम चलाइरहे मुलुकको अर्थतन्त्र थप खतरामा पर्छ'

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीपछि नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ। सरकारले गरेको अवान्छित क्रियाकलापमा साथ नदिँदा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेको एमालेको आरोप छ। आइतबार एमालले तीन पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई पूर्व उपाध्यक्षसहितको उपस्थितिमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीभन्दा देशको अर्थतन्त्र ठूलो भनेर काम गरेकोले उनीमाथि सरकारले प्रहार गरेको बताए। 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हुने भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय मातहतको अंगको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताए। उनले अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि मात्र नभएर अर्थतन्त्रको प्रणाली माथिकै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। 

उनले भने, 'गभर्नरभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो कुरा हो, भनेर गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि सरकारलाई सच्चिन सुझाव दिँदा निलम्बित हुनुपर्‍यो।' उनले सरकारले गभर्नर निलम्बनको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै यदि निर्णय नसच्याए मुलुकको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने बताए।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही निन्दनीय भएकोले तत्काल सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरले गम्भीर अपराध गरेको पुष्टि भएमा मात्र हटाउन सकिन्छ। तर अधिकारीले यस्तो कुनै पनि अपराध नगरेको बताउँदै अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वथा गलत निर्णय लिएको छ।' 

'यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिएको समयमा दुई वटा गभर्नरलाई विभिन्‍न आरोप लगाएर निलम्बन गरेको थियो, तर ती दुवैलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो, यसपाली पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसै गरेर इतिहास बिर्सने काम भयो,' डा. खतिवडाले भने। 

त्यस्तै अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारीरहेको बताउँदै देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता लिने गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । 

उनले भने, 'पछिल्लो समयमा अखबारहरुमा ४० करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेका कारण राष्ट्र बैंकले रोक्दा फलानोलाई पैसा दे भनेर अर्थमन्त्रीले लेख्‍न मिल्दैन, त्यसरी पत्र लेख्नु एक किसिमको 'अपराध' हो।'

'नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मान्‍नुपर्छ, त्यही सन्धि सम्झौतालाई हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अझै शंकास्पद कारोबार रकम रोकेर राख्दा दिनु भनेर पत्र लेख्नु अपराध हो,' उनले भने। 

'अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो, आगामी आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा बजेट र मौद्रिक नीतिबारे गहन छलफलमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर अनिवार्य हुनुपर्नेमा कार्यवाहक गभर्नरले काम चलाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र थप खतरामा पर्नेछ,' पाण्डेले भने।