डिजिटल कारोबार पनि बिजनेस हुन्छ भनेर सिकाउने इसेवा

काठमाडौं– दक्षिण एसियाकै पहिलो अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् डिजिटल वालेट हो इसेवा। नगदरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै सन् २००९ मा बेटा भर्सन रिलिज भएको इसेवाले २०१० जनवरी २५ बाट औपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो। 

करिब १३ वर्षको यो अवधिमा सूचना–प्रविधिले ठूलै फड्को मारिसकेको छ। आर्थिक कारोबार पूर्ण रुपमा नगदरहित त भइसकेको छैन, तर विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। सरकारले पनि विभिन्न सरकारी काममा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ।

विद्युतीय कारोबार प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकै बेला स्थापना भएको इसेवाले अनलाइन कारोबारको बजारमा एउटा छुट्टै पहिचान स्थापित गरिसकेको छ। अहिले इसेवामा खाता खोल्नेको संख्या करिब ५५ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा इसेवामार्फत सेवा लिनेको संंख्या करिब दुई करोडको हाराहारीमा रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ। हाल इसेवाका देशभर करिब १ लाख ३० हजार एजेन्ट (इसेवा जोन तथा प्वाइन्ट) रहेका छन्।

इसेवाको मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नेको संख्या ५० लाखभन्दा बढी रहेको र इसेवामा मर्चेन्टको संख्या दुई लाखभन्दा बढी पुगिसकेको कम्पनीले बताएको छ। देशका सुविधासम्पन्न क्षेत्रदेखि विकट बस्तीहरूमा पनि मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महसुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाईजहाज तथा बसको टिकट, स्कुल, कलेजको शुल्कलगायत भुक्तानीका लागि इसेवा प्रयोग हुन्छ। इसेवाबाट ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना भुक्तानी तथा वैदेशिक रोजगारीको श्रमस्वीकृतिको शुल्क भुक्तानीसमेत गर्न सकिन्छ। ६० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था इसेवामा जोडिइसकेका छन्।

त्यति सजिलै यो स्थानमा पुगेको भने होइन इसेवा। कम्पनीले सुरुवाती चरणमा थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपरेको सम्झिन्छन् कम्पनीका सीईओे सुभास सापकोटा। इसेवा प्रयोगमा ल्याउने समयमा नेपालमा पनि डिजिटल कारोबार सम्भव होला र भनेर नाक खुम्च्याउनेहरु धेरै थिए। सापकोटा भन्छन्, ‘इसेवाले सेवा सुरु गर्दैगर्दा नेपालमा डिजिटल कारोबारका लागि पूर्वाधार नै निकै कम थियो। मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, इन्टरनेट अहिलेजस्तो सहज र सबैको पहुँचमा थिएन। सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा थिए यी सेवा। त्यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गर्नु सहज कुरा थिएन।’ 

करिब १३ वर्षको यो अवधिमा सूचना–प्रविधिले ठूलै फड्को मारिसकेको छ। आर्थिक कारोबार पूर्ण रुपमा नगदरहित त भइसकेको छैन, तर विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ।

विस्तारै पूर्वाधार अभावको समस्याबाट मुलुक अगाडि बढ्यो। धेरैको हातहातमा मोबाइल, घरघरमा कम्प्युटर–ल्यापटक भए। इन्टरनेट सेवा विस्तार हुँदै गयो। प्रतिस्पर्धासँगै शुल्क पनि घट्न थाल्यो। पूर्वाधार विस्तार भए पनि अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको लागि कुनै नीति नियम बनेको थिएन, किनकी यो व्यवसाय निकै प्रारम्भिक अवस्थामा थियो। कुनै नीतिनियम नै नहुँदा व्यवसाय विस्तारमा दुविधा भएको अनुभव सुनाउँछन् सापकोटा।

‘कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार त चलि नै रहेको थियो इसेवा। तर एउटा इसेवाको लागि कसले बनाइदिने नीतिनियम? कसले नियमन गर्ने? कसले लाइसेन्स दिने? अझै महत्वपूर्ण कुरा जनताले कसरी पत्याउने? त्यहाँ राखेको पैसाको सुरक्षा के होे? त्यो पैसा इसेवाले राख्न पाउने कि नपाउने? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु थिए, दुविधाहरु थिए। विस्तारै समस्याहरु समाधान हुँदै गए, नीतिगत स्पष्टता हुँदै गयो।’ आजको दिनमा राज्यले कानुन बनाएर, राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्टको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने नीतिसहितको रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बन्नु भनेको मुलुकले छोटो समयमा प्रविधिमा फड्को मार्न सफल भएको उनको ठम्याइ छ।

यद्यपि, अहिले पनि चुनौती नै नभएका भने होइनन्। ‘अगाडि बढ्दै गर्दा नयाँ–नयाँ चुनौती थपिँदै जान्छन्– सुरक्षाको चुनौती, प्रतिस्पर्धाको चुनौती, विश्वसनियताको चुनौती आदि। आगामी दिनमा पेमेन्टबाट मात्रै यो बिजनेस अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती पनि छ,’ सीईओ सापकोटा भन्छन्। विगतमा थुप्रै चुनौती भोगेर, पार गरेर आइसकेको इसेवासँग आगामी चुनौतीहरुसँग पनि सामाना गर्न सक्ने क्षमता रहेको सापकोटा दाबी गर्छन्। 

कोभिड महामारीले धेरै क्षेत्रमा असर गरेको छ। कतिपय व्यवसाय त उठ्नै नसक्ने गरी थला परे। तर, डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रमा भने यो महामारी पनि सहयोगी सावित भयो। कोभिडका कारण वित्तीय सेवा भौतिक रुपमा प्रभावित भएपछि डिजिटल कारोबार बढ्न पुग्यो। उपभोक्तादेखि राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका व्यक्तिहरुमा पनि डिजिटल पेमेन्टप्रति विश्वास बढ्यो। फलस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले नै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सहज नीतिहरु ल्याए। ‘अहिले कुनै पनि संंस्था तथा कार्यालयमा भुक्तानीको लागि लाइन छ भने ‘कस्तो होला यति पनि अनलाइन गर्न नसक्ने’ भनेर भन्ने जनमानसको बुझाइमा विस्तार इ–सेवाले गराएको हो,’ सीईओ सापकोटा भन्छन्।

त्यसो त अझै पनि अनलाइन भुक्तानी मुख्य नभई वैकल्पिक प्रणालीकै रुपमा छ। आगामी दिनमा स्थिति परिवर्तन हुने विश्वास सापकोटाको छ। भन्छन्, ‘समयको आवश्यकता र ग्राहकको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्छौं। डिजिटल कारोबारको विकल्प नै छैन अब।’