आर्थिक समस्याका आन्तरिक र बाह्‍य कारण

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको पहिलो समस्या भनेको तरलताको अभाव हो। बैंकहरुमा तरलता अभाव भयो, कर्जाको व्याजदर उच्च भयो। जसले गर्दा बैंकहरुले चलिरहेका तथा नयाँ उद्योगी व्यावसायीहरुलाई स्वस्थ प्रति स्पर्धाबाट आवश्यक कर्जा दिन सकेनन्। 

त्यसपछि हाम्रो शोधानान्तर घाटा क्रमशः बढ्दै गयो। रेमिट्यान्सका साथै वैदेशिक सहयोगमा पनि गिरावट आउन थाल्यो। फलस्वरुप मूल्य वृद्धिको समस्या जनताले प्रत्यक्ष रुपमा भोग्न बाध्य भए।

यी सम्पूर्ण आर्थिक समस्या आउनुको पछाडि दुई कारण छन्– आन्तरिक र बाह्य कारण। बाह्य कारणमा पहिलो कोभिड महामारी हो र अर्को रुस–युक्रेनको द्वन्द्व। फलस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थ, कृषिजन्य वस्तु तथा अन्य वस्तुको आयातमा भएको अवरोध आएको हो। 

आन्तरिक कारण अन्तर्गत पहिलो कारण भनेको हाम्रो पोलिसी हो। सरकारले नीतिगत र दृष्टिगत कमजोरी हो। जसअन्तर्गत पोलिसी बैकिङ (एउटाले गर्नुपर्ने काम अर्कोले गर्ने) र आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने आजको समस्याको मुख्य कारण हो। उदाहरणका लागि कोभिड महामारीबाट विश्वकै अर्थतन्त्र ठप्प हुन पुग्यो। त्यो बखतमा नेपाल सरकारले ठप्प अर्थतन्त्र सुधारका लागि के उपाय अपनाउने भनेर गम्भिरताका साथ सोचेन। विश्वको कुरा त परैको कुरा, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले के गरे भनेर अध्ययन समेत गर्न उचित ठानेन। कोभिड महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको लागि पोलिसी लेभलबाटै सुधार गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो पोलिसीमा खराबी आयो। 

अन्य मुलुकले जस्तै नेपालमा पनि कोभिडले केकस्ता समस्या आए र ती समस्याको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय योजना आयोगले बृहत् अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनअनुसार कोभिडका कारण पहिलो वर्ष नै ३ खर्ब २२ अर्बको हाराहारीमा नोक्सानी हुन भएको थियो। होटल तथा पर्यटनदेखि लिएर शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा कहाँ कति घाटा र कस्ता समस्या आए भनेर अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। साथै ती क्षेत्रको सुधारका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरु समावेश गरिएको रिपोर्ट सरकारलाई दिइएको थियो। 

सबैलाई बुझाउनका निम्ति प्रकाशन गर्ने, सोही अनुसार नीति बनाउने र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कदम चाल्नुपर्ने थियो। तर सरकारले त्यसको ठिक उल्टो केही गर्न नसकेको आरोप लाग्ने भन्दै उक्त रिपोर्ट लुकायो। त्यस रिपोर्टमा विश्वका कुन–कुन मुलुकमा कोभिडका कारण कति गरिबि बढ्यो भनेर उल्लेख गरिएको थियो। साथै नेपालले केके गर्न सक्छ भनेर सुझाइएको थियो। 

सरकारले त्यतिबेला गरिबी घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याउने घोषणा गरेकोमा बढेको तथ्यांक देखाउन हुँदैन भनेर उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि लुकाउनेमा कसरत गर्‍यो। त्यस्तै, पर्यटन तथा निर्माणको क्षेत्रमा गुमेको नोक्सानी उल्लेख गरेको उक्त अध्ययन तथ्यांक सार्वजनिक गरेमा सरकारले उल्टै क्षतिपूति दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको गतल रवैया अपनाइयो। जतिबेला ती क्षेत्रहरुलाई सरकारी वित्त नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन। 

बजेटले सम्बोधन तथा समायोजन नगरेपछि समस्याको समाधान गर्नका निम्ति केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्‍यो। यो राष्ट्र बैंकले आफूले नगर्नु पर्ने काम एक कदम अगाडि गएर गरेको हो। अर्थात वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम नगरेर मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको काम गर्नुको परिणाम आजको अर्थतन्त्र हो। 

अर्को समस्याको जड भनेको, अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानको लागि ठूलो परिमाणको कर्जा प्रवाह गरियो। राष्ट्र बैंकको निर्णय तथा पोलिसी अन्तर्गत रहेर पहिलो वर्ष २ खर्ब र पछि ५० अर्ब गरी करिब साढे दुई खर्ब रकम सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा प्रवाह गरियो। त्यो कता गयो? बैंकहरुले दिएको त्यो कर्जा अविवेकी तवरबाट प्रवाह भयो। बैंकहरुले कर्जा दिए तर लिने क्षेत्रले आफ्नो पुनरुत्थानमा लगाएको देखिएन। अर्थात जुन प्रयोजनको लागि लिएका हुन्, त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेनन्। 

अन्य मुलुकले जस्तै नेपालमा पनि कोभिडले केकस्ता समस्या आए र ती समस्याको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय योजना आयोगले बृहत् अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनअनुसार कोभिडका कारण पहिलो वर्ष नै ३ खर्ब २२ अर्बको हाराहारीमा नोक्सानी हुन भएको थियो।

अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने, पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा लिएको उक्त कर्जा घुमाईफिराई रियल स्टेट (घरजग्गा) मै गएको छ। जसको फलस्वरुप अहिलेको समस्या त यथावत् नै छ, साथै भोलिका दिनमा घरजग्गाको बिक्री ठप्प भयो भने बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा ठूलो समस्या आउने सम्भावना छ। 

कोभिडको असर कस्तो छ र यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर गरेको अध्ययनले दोस्रो चरणको समस्याको रुपमा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ भनेको थियो। त्यो भनेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउने पूर्वानुमान गरिएको थियो। 

अहिलेको अवस्था नेपालले धान्न नसक्ने आर्थिक संकटको अवस्था हो भनेर विज्ञ, व्यावसायी तथा नीति निर्माताहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन्। नीति निर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्वले चलिहाल्छ भनेर निर्वाचनको लागि राजनीतिको जोडघटाउमा लागेर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासमा ध्यान नदिने हो भने भोलि के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। 

अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय एकअर्कामा समन्वय गरेर जानुपर्ने हो। तर यस्तो देखिँदैन, कुनै निकाय निकै चिन्तित भएर अगाडि बढेको र कतिपय चलिरहेको नै छ भनेर मौन रहेको अवस्था छ। अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ भन्दा फरक पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले आफैं हेरिरहेका छन्। यो मन्त्रालयले सक्रिय रुपमा अहिलेको अवस्थामा हस्तक्षेपकै शैलीमा काम अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

यी चार निकाय समन्वय गर्दै सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्ने हो तर, एकले गर्ने काम अर्काले गर्ने नभई र आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर अरुलाई देखाउनुपर्ने नभई आ–आफ्नो काम गम्भिर भएर जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसो नभएमा थप समस्या आउने निश्चित छ। यसरी प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका निकायहरुबीच समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने मात्रै पनि अहिलेको समस्या अल्पकालमा समाधान हुन्छ। 

अहिलेको शोधनान्तर घाटा धेरैले पहिलेदेखिको समस्या हो। विकासोन्मुख देशहरुमा यस्तो भइरहन्छ सामान्य हो भनेर लिएका छन् जुन गलत धारणा छ। यो पहिलाको जस्तो सामान्य शोधानान्तर घाटा होइन। अहिले शोधानान्तर घाटालाई गम्भिर भएर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान नगरे निकै ठूलो समस्या आउँछ। अहिले ७ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४७ अर्ब शोधनान्तर घाटा भनेको सोच्नुपर्ने अवस्था हो। 

हामीले अहिले विभिन्न उपाय अपनाउँदा पनि बैंकमा किन तरलता उपलब्ध भएन भनेर भनिरहेका छौँ। यसको मुख्य कारण भनेको पनि शोधनान्तर घाटाको प्रभाव हो। कतिपयले आन्तरिक मुद्दतिमा ब्याज बढाउँदा तरलता बढ्छ भनेर सोही अनुसार गरेका छन्, यो सही बाटो अवलम्वन भएको छैन। किनभने हाम्रो मुलुकमा भएको तरलता करिब साढे २ खर्ब त बिदेसिएर खुम्चिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको तरलता पनि करिब ३ खर्ब सरकारी ढुकुटीमा रहेको अवस्था छ। 

अर्थतन्त्र संकुचनको समाधान भनेको पहिलो उपाय शोधनान्तर घटाउने हो। यसको लागि विभिन्न कम आवश्यकताका अर्थात विलासिताका वस्तुहरुको आयात कम गर्ने हो। प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले गर्न नमिल्ने भए पनि अप्रत्यक्ष रुपबाट यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षप गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। 

अहिलेको शोधनान्तर घाटा धेरैले पहिलेदेखिको समस्या हो। विकासोन्मुख देशहरुमा यस्तो भइरहन्छ सामान्य हो भनेर लिएका छन् जुन गलत धारणा छ। यो पहिलाको जस्तो सामान्य शोधानान्तर घाटा होइन।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि समायोजन गर्नुपर्ने छ। सरकारले एकपटक अप्रिय निर्णय लिएर भए पनि मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयल निगमले धानेर मात्रै धान्ने अवस्था छैन। साथै ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने संयन्त्र अपनाउनुपर्छ। यसको लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिन्छ। जसले विद्युतिय चुलोमा जाँदा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको सहजिकरणका लागि न्यून आय भएकालाई निःशुल्क र अन्यलाई सहुलियत मूल्य दिई आकर्षण बढाउन सकिन्छ। 

त्यसैगरी हस्तक्षेप गर्नैपर्ने भनेको अवैध कारोबारहरु हो। यस्तो अवैध कारोबारलाई घटाएर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अहिले पनि घरपरिवारले पाउने रेमिट्यान्स घटेको छैन, औपचारिक च्यानलबाट आउने मात्रै घटेको हो। महामारी सुरु भइसकेपछि हाम्रो विप्रेषण आप्रवाह करिब ३० प्रतिशतले बढेको थियो। किनभने त्यस अगाडिका वर्षहरुमा विदेशमा रोजगारीमा गएकाहरुले लगानी, तस्करी तथा अवैध कारोबार बन्द थियो। अहिले घटेको भनेको अप्राकृतिक हो। हुण्डी, अवैध कारोबार, पुँजी पलायनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढेको हो। 

त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन पनि अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा कृषिजन्य वस्तुमात्रै ३ खर्ब बराबरको आएको छ। यसको कडाइका लागि तत्काल कदम चाल्ने हो भने मध्यमकालसम्ममा हामी आन्तरिक रुपमै उत्पादन बढाउन सक्छौँ। उद्योग व्यावसायमा पनि उत्पादनशिल र बाह्य आयात विस्थापन गर्दै निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादनमा जोड दियौँ भने समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ।