नेपालका ७० प्रतिशत कर्मचारीले काम नगर्ने देखिएको छ : महालेखापरीक्षक शर्मा

काठमाडौं- महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले नेपालका ७० प्रतिशत कर्मचारीले काम नगर्ने एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कर्मचारीले काम नगर्ने देखिएकाले सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। 

संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताएका उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको समेत टिप्पणी गरे। '७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने रहेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ,' शर्माले भने, 'यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ।' 

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए। 

‘नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो। छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरु देखियो। किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो,' प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निस्किएको थियो। अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताव लेखिए पनि भेटिँदैन।’

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए। देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको टिप्पणी उनको छ। 

'अहिले धेरै व्यवस्थाहरु, संविधानमा धेरै प्रयोगहरु गर्दै अहिले संघीयतामा आयो। यो इन्भल्व भएको हो कि रिभल्व भएको हो? प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभ्यूलुसन हुनुपर्दथ्यो, वा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भएपनि, आन्दोलन नै भएपनि त्यसलाई फिट गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो ज्यादै खुकुलो भयो। बोर्ड फेरिएको बाहेक केही छैन, मानसिकता त्यही छ, त्यही मान्छे, त्यही सोचाइ, उसलाई प्रजातन्त्रमा कसरी डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने चुनौती पनि उसले सम्झिएको छैन,' उनले भने, 'राज्य सरकार पनि बेपत्ता निदाएको छ, कति दिनसम्म व्यवस्था परिवर्तन भयो, एउटै खुशी र उल्लासको अवस्थामा रमाइरहेको छ। त्यही राजनीतिक उन्मातमा बस्यो। डेलीभरीको प्याट्रनमा चेन्ज भएन। राणाकालदेखि नै हेर्नुहोस् हाम्रो लवाइखवाई, अफिसमा बोल्ने शैली, सानोले ठूलोलाई नमस्कार भन्नैपर्ने के को परिवर्तन, खै त परिवर्तन? नलेज सरकार बाहिर छ के गर्ने भन्ने त्यो नलेजलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा जाने राजनीतिक नारा भयो काम के भयो?’