घोपा बचाउन जुर्मुराए धरानवासी

काठमाडौं– सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘घोपा बचाउ अभियान’को नाममा आन्दोलन सुरु भएको छ। विगत १० महिनादेखि प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्ध आन्दोलन हुँदै आएकोमा शनिबारदेखि नयाँ अभियानको नाममा आन्दोलन सुरु भएको हो। 

प्रतिष्ठानको बेथिति र अनियमितताबारे गत असारदेखि अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी र केही नागरिक अगुवाले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। शनिबारदेखि भने धरानका स्थानीय पनि आन्दोलित भएका हुन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी रोकिएपछि धरानका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। चैत २० का लागि तोकिएको सिनेट बैठक सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि बीपीको अन्योल झन् बढेको छ।

सात बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सुदन गुरुङले बताए। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड तोकेर सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने, भ्रष्टहरुलाई कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने, उपचार सेवामा अत्यावश्यक पर्ने उपकरणको टेण्डर गरेर चाँडो खरिद गर्नुपर्ने, हरेक विभाग व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। फार्मेमी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेर आवश्यक पर्ने औषधी सहज रुपमा उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने लगायत माग पनि स्थानीयका छन्।

गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण भएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो। समितिले पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो तर, सरकारले विवादित पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सकेको छैन। हामी जनताले अस्पतालमा कहिल्यै पनि सहज सेवा पाउन सकेका छैनौं। बेथिथिले अस्पताल शिथिल भएको छ। अब हामी रोकिनेवाला छैनौं। यो समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’ 

राजनीतिको घनचक्करमा फसेको प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितताका कारण सेवा पनि प्रभावित भएको छ। गम्भीर बिरामी भएर प्रतिष्ठान पुगेकाहरुले पनि राम्रो उपचार पाउन नसकेको गुरुङ बताउँछन्। ‘अस्पतालको दुर्दशा चरमोत्कर्षमा पुग्यो, बिरामीले उपचार पाउनै छोडे,’ उनले बताए। 

प्रतिष्ठानको बेथिति र अनियमितताबारे छानबिन गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी समिति बनिसके। ती समितिहरुले प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको ठहर गरेका थिए। सरकारले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको प्रमाणित भएकाले पदाधिकारी हटाउन प्रयास गरेको थियो। तर पटकपटक असफल भएपछि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिनेट बोलाउनका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।

सोहीअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गतेका लागि सिनेट बोलाएका थिए। तर बैठक रोक्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी र निर्देशक गौरीशंकर शााह सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै बैठक रोक्न आदेश दियो। त्यसपछि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको ढोका बन्द भएको छ।

विगत १० महिनादेखि प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्ध आन्दोलन हुँदै आएकोमा शनिबारदेखि नयाँ अभियानको नाममा आन्दोलन सुरु भएको हो।

गत असार १ गतेदेखि प्रतिष्ठानको बेथितिबारे आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यतिबेला कर्मचारी तथा चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको, शैक्षिक कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि १५ असारमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई वार्तामा बोलाउँदा उनी मदिरा सेवन गरी वार्तामा पुगेको भन्दै आन्दोलन झनै चर्किएको थियो।

त्यसपछि प्रतिष्ठानको अध्ययनका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी समिति बने। सबै समितिले पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेका छन्।

असार ३१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइयो। समितिको अध्ययनपछि साउन १९ गते  संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो। सहमति अनुसार विवादित पदाधिकारी हटाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने, अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने लगायत विषयमा सहमति भयो। तर उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन थप चर्कायो। त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थलगत छानबिन गरेका थिए।

बीपीका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। तर पनि सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनहरुको सुझाव छ। प्रतिवेदनहरुले पदाधिकारीलाई दोषी देखाएपछि सरकारले उनीहरुको कामकाजमा रोक लगाएको थियो। 

प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले उपकुलपति डा. गिरी सहित ४ जना पदाधिकारीलाई कामकाजमा रोक लगाई मन्त्रालयका १२औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा कामकाजका लागि प्रतिष्ठानमा टोली पठाएका थिए। त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठानको ऐनविपरीत स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले प्रतिष्ठानको काम गर्न अलग्गै मान्छे खटाएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध प्रष्तिठानका पदाधिकारीहरु अदालत पुगे। अदालतले उपकुलपतिको पक्षमा आदेश दिएपछि उनीहरु काममा फर्किएका थिए।

त्यसपछि सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा (११) ‘घ’ अनुसार सिनेट बोलाएको हो। ११ (घ) अनुसारको सिनेट बैठक पदाधिकारीमाथि कारबाहीको प्रयोजनका लागि बोलाइन्छ। त्यसैले यो बैठक नबोलाउन पदाधिकारीहरु सर्वोच्च पुगे र आदेश पनि उनीहरुको पक्षमा आएको छ। तत्कालका लागि कारबाहीबाट पदाधिकारीहहरु जोगिएका छन्। 

पदाधिकारीले अदालतमा दिएको रिटमा कानुन विपरित सिनेट बोलाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सिनेट बोलाइएको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। कानुनअनुसार ‘उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुई जना सदस्य समेत रहेको एक छानविन समिती गठन गर्ने’ उल्लेख छ। 

तर उपकुलपति नै छानविनको दायरामा भएकाले र उपकुलपतिविरुद्ध नै सिनेट बैठक बोलाइएकाले यो कानुन विपरीत नरहेको सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पक्षको दाबी छ। यस विषयमा दुवै पक्षलाई अदालतले चैत  २१ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलमा दुवै पक्षले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। अब अदालतले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा छन्।