विद्यालयले पाएनन् श्रेणीवृद्धिको अनुमति

जनकपुरधाम- संघीय संरचना अनुरुप विद्यालयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिएको छ। शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ विद्यालय तहलाई स्थानीय तह अन्तर्गत समावेश गरिएको हो। तर स्थानीय तहहरुले चासो नदिँदा ठुलो संख्यामा विद्यालयहरुको श्रेणी वृद्धि (अपग्रेड) हुन सकेको छैन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ८७ विद्यालयले श्रेणीवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। श्रेणीवृद्धिका लागि इच्छुक विद्यालयहरुलाई आवेदन दिन उपमहानगरपालिकाले पौष मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर, विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि आवेदन दिएका विद्यालयहरुले अनुमति पाउन सकेको छैन्।

वैशाखदेखि कक्षा १० र साउनदेखि ११ को शैक्षिक सत्र शुरु हुने भएकोले श्रेणीवृद्धि सम्बन्धमा निर्णय गर्न ४-५ महिनाको समय दिई आवेदन माग गरिएको थियो। तर, उपमहानगरपालिकाले श्रेणीवृद्धि गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय गर्न नसक्दा अपग्रेडका लागि आवेदन दिएका विद्यालयहरु अन्यौलमा परेका छन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कक्षा ११ बाट १२ का लागि ५, ११ बाट ११ का लागि १४, ८ बाट ९ का लागि २४ र ५ बाट ६ का लागि २ विद्यालयले आवेदन दर्ता गराएको छ। आवेदन दर्ता गराएका कतिपय विद्यालयहरुले ११-१२ सञ्चालन गर्न पूर्वाधार समेत जुटाई सकेका छन्। तर, उपमहानगरपालिकाले श्रेणी वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय नगर्दा उनीहरु समस्यामा परेका छन्। उपमहानगरपालिकाले श्रेणीवृद्धि सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेपछि यसअघि विनादर्ता चलि रहेका निजी विद्यालयहरु साउन पहिलो साताबाट कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र शुरु भइसके पनि उपमहानगरपालिकाले निर्णय नगरेपछि आफूहरु समस्यामा परेको एन प्याबसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जनकपुरस्थित सर्वोदय विद्यालयका संस्थापक ब्रजेन्द्र मिश्रले बताए।

‘११ कक्षाको स्वीकृति दिन समयमै आवेदन दर्ता गराएका छौँ, तर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म अनुमति दिन सकेको छैन,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै मिश्रले भने,‘अवैध विद्यालयलाई बढावा दिन उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिन आलटाल गरि रहेको छ।’

दुई वर्ष अघिमात्र सञ्चालन भएको विद्यालयहरु कक्षा ९-१० पढाउँदै आएको छ उनले भने,‘स्वीकृति नै नलिई विद्यालयहरु सञ्चालन हुँदा समेत उमहानगरपालिका मौन छ। हामी स्वीकृति दिन माग गरिरहँदा समेत अटेर गर्दै आइरहेको छ।’ ढिलोगरी स्वीकृति दिने हो भने विद्यार्थी कसरी जुटाउने मिश्रको प्रश्न छ।

एन प्याबसन धनुषाका अध्यक्ष चन्द्रनारायण मण्डलले पनि अपग्रेड सम्बन्धमा पटकपटक उपमहानगरपालिकामा आवाज उठाएपनि कुनै सुनवाई नभएको बताए। शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहमा आएपनि त्यसतर्फ खासै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ।

यता जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी शिक्षा अधिकृत अञ्जु पाण्डेयले विद्यालय अपग्रेड सम्बन्धी कुनै काम नभएको भन्दै यसवर्ष श्रेणीवृद्धिको संभावना न्यून रहेको बताइन्। श्रेणीवृद्धि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेपनि उपमहानगरपालिकाले नियम कानुन बनाउन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाई छ।
 
पाण्डेयले नगर क्षिक्षा समिति समेत गठन हुन नसक्दा विद्यालयहरुको श्रेणीवृद्धिसहित अन्य शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा ढिलाई भएको उल्लेख गरिन्।

यसअघि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई नियमन गर्न पटकपटक दबाब दिएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खासै ध्यान दिन सकेको थिएन। 

विद्यालय क्षेत्र स्थानीय तह अन्तर्गत आइसकेपछि बिनाअनुमति सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु नियमन हुने पलाएको आश उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिँदा मरेर गएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु बताउँछन्।