पुटिनको निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा आलोचना

काठमाडौं– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ। वर्षौंदेखि अलग राज्यको माग गर्दै विद्रोही समूह सक्रिय भइरहेका यी क्षेत्रलाई रुसले मंगलबार अलग राज्यको मान्यता दिएको हो।

यससँगै रुसले ती क्षेत्रमा सैनिक परिचालन गर्ने बताएको छ। युक्रेनकै कारण अमेरिकासहित अन्य शक्तिशाली देशहरूसँग रुसको तिक्तता रहँदा पछिल्लो निर्णयले थप तनाव सिर्जना हुने देखिएको छ। 

पुटिनको निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेको छ। अमेरिकाले भने युक्रेनमा सक्रिय विद्रोही शक्तिलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुका साथै आवश्यक परे थप शक्ति परिचालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको कडा निन्दा गरेका छन्। ह्वाइटहाउसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपति बाइडेन युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रहरूको स्वतन्त्रतालाई कथित रूपमा मान्यता दिने रूसी राष्ट्रपति पुटिनको निर्णयको कडा निन्दा गर्नुहुन्छ।’ बाइडेनले युक्रेनका समकक्षी भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई सम्बोधन गर्दै रुसी आक्रमणका लागि अमेरिकाले छिट्टै र निर्णायक रुपमा जवाफ दिने बताएका छन्।

उता, जर्मनीका अर्थमन्त्री क्रिस्टियन लिन्डरले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्दै रुसी जनताको हानिका लागि आफैं अलग्गिएको टिप्पणी गरेका छन्। रुसको निर्णयले नेटो र युरोपियन युनियन नजिक भएको उनको प्रतिक्रिया छ। साथै उनले युक्रेनको सार्वभौमिकताका लागि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि रूसको निर्णयलाई युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूसँग असंगत भएको उनले जनाएका छन्।

त्यसैगरी फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले रुसले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पूर्वी युक्रेनमा पृथकतावादी क्षेत्रलाई मान्यता दिएर रुसले आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको बताएका हुन्। युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई रुसले कमजोर पारिरहेको उनको भनाइ छ। म्याक्रोंले रुसको निर्णयको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‍को आपतकालीन बैठकको मागसमेत गरेका छन्।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) ले पनि रुसी निर्णयको निन्दा गर्दै यसले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई थप कमजोर बनाउने बताएका छन्। साथै, रुसी निर्णयले द्वन्द्व समाधानको प्रयासलाई थप कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ। 

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि रुसको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै युक्रेनलाई साथ दिएका छन्। जोन्सनले रुसले युक्रेनका दुई राज्यलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएकोमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ता उल्लंघन गरेको र मिन्स्क सम्झौता अस्वीकार गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन देरले पनि रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन्।

जापानले पनि रुसको विरोध गर्दै युक्रेनलाई साथ दिएको छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले रुसको निर्णय सह्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। जापानले रुसी निर्णयको कडा जवाफ दिने भन्दै किशिदाले चेतावनी दिएका हुन्।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निर्णयलाई बकबास बनेका छन्। टर्की र पोल्याण्डले पनि रुसको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

भारतले भने उत्पन्न तनावप्रति सबै पक्षलाई संयम हुन आग्रह गरेको छ।