प्रदेश १ : सहमतिपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर, कांग्रेसमा असन्तुष्टि

विराटनगर– प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुको शपथग्रहण आइतबार बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएको थियो। मन्त्रीहरुको शपथग्रहण बिहान ११ बजे हुने थाहा भएपछि एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले बिहान साढे १० बजेदेखि नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमा अवरोध गरी प्रर्दशन शुरु गरिसकेका थिए। 

एमाले निकटका युवा र विद्यार्थीको विरोध प्रर्दशन सुरु भएपछि प्रर्दशनस्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो। प्रदर्शन जारी रहेपछि मन्त्रीहरु, नवनियुक्त मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, विशिष्ट व्यक्तिहरु भित्री सडकको प्रयोग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे। निर्धारित समयअघि नवनियुक्त सामाजिक विकासमन्त्री राजन राई मात्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए।

साढे १२ बजे मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे। उनीहरु नवनियुक्त मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुङ्ग्याएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए।  त्यसपछि करिब आधा घण्टापछि शपथग्रहणको तयारी शुरु भयो। 

कार्यविभाजन नमिल्दा शपथमा ढिलाई

शपथग्रहणका लागि नवनियुक्त ८ जना मन्त्रीहरु आ–आफ्नो आसनमा बसे। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कर्मचारीले कार्यक्रम सञ्चालन गरे। उनले शपथ ग्रहण अघि नवनियुक्त मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन सुनाए। 

११औं नम्बरमा रहेका ओमप्रकाश सरावगीको उद्योग, श्रम तथा रोजगार र १२औं नम्बरका प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको कार्यविभाजन सुनाएलगत्तै सँगै रहेका सरावगी र हाङ्गामले मुखामुख गरे। दुवैले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शपथ ग्रहण कार्य अघि बढ्न सकेन। 

उनीहरूले केही पर रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालातिर हेरर संकेत गरे। कोइरालाले सानो स्वरमा 'सहमति विपरीत' भने। उनी उठ्न खोजे। दायाँ बायाँ हेरे। आसनबाट उठेर सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रमुख सचिवलाई रामप्रसाद घिमिरे र मुख्यमन्त्री राईलाई सँगै राखेर सहमतिअनुसार कार्यविभाजन सुधार गर्न भने। 

११औं नम्बरमा रहेका ओमप्रकाश सरावगीको उद्योग, श्रम तथा रोजगार र १२औं नम्बरका प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको कार्यविभाजन सुनेलगत्तै सँगै रहेका सरावगी र हाङ्गामले मुखामुख गरे।

सरावगीको उद्योगको स्थानमा भूमि व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुने भयो।  हाङगामको भूमि व्यवस्थाको ठाउँमा उद्योग, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको हुने भनी सुधार गरियो। यो जानकारी गराइएपछि दुवै जना सपथका लागि तयार भए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले टाईप मिस्टेकका कारण कार्यविभाजन तलमाथि हुन पुगेको बताए। यद्यपि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भने हाङ्गाम भूमि व्यवस्था र सरावगी उद्योग मन्त्री भएकै उल्लेख छ। 

शपथग्रहण बहिष्कार गरी जनश्रमदानमा मन्त्री कार्की

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा कार्की कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका छन्। उनी संस्थापनइतर डा. शेखर कोइराला समूहका हुन्। कांग्रेसबाट ३ जना नयाँ मन्त्री बन्दा इतर समूहबाट कोही पनि परेनन्। 

कांग्रेसबाट नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सरावगी र प्रतापप्रकाश हाङ्गाम संस्थापन अर्थात पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुन्। इतर समूहलाई ‘बाईपास’ गर्दै मन्त्रीपरिषद्‍मा संस्थापन पक्षधरलाई मात्रै समेटिएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नयाँ मन्त्रीको शपथ चलिरहँदा कार्की उपस्थित नहुनुलाई कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ। 

आफ्नै मन्त्रालय पनि विभाजनमा परेपछि कार्की थप असन्तुष्ट बनेका छन्। कार्की मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई विभाजन गरेर छुट्टै अर्थात यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ। आफूलाई जानकारी नदिइकन मन्त्रालय विभाजन गरिएको मन्त्रीले कार्कीले बताए। रातरात मन्त्रालयको संख्या बढाउनु नै आश्चर्यजनक भएको उनको भनाई छ । कार्यकर्ता सेटल गर्न मन्त्रालय फुटाउने आवश्यकता मुख्यमन्त्रीलाई परेको उनको तर्क छ। शपथ ग्रहणमा आफू सहभागी नहुनुलाई समर्थन र बहिष्कार दुवै नभएको दाबी गरे। 

‘विभाजन गरी मन्त्रालयको संख्या धेरै बनाइएको भनेर बाहिर आलोचना र विरोध भइरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले जानकारी नै नदिइकन १२ बाट मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याउनु भयो।’ कार्की शपथ ग्रहण बहिस्कार गरी उनको पहलमा विराटनगरमा निर्माण भइरहेको एकीकृत नमूना बस्तीमा जनश्रमदानमा सहभागी भएका थिए। उनले जनश्रमदानको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित भएको बताएका छन्। 

को–को भए मन्त्री?

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय बनाएका छन्। आइतबार उनले ८ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

यसअघि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ महिनापछि राईले गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ३–३ तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट २ जनालाई आइतबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। 

कांग्रेसबाट मोरङका शेखरचन्द्र थापा, झापाका ओमप्रकाश सरावगी, ताप्लेजुङका प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मोरङका उपेन्द्र घिमिरे, खोटाङका राजन राई र इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू तथा माओवादीबाट खोटाङका रामकुमार राई र झापाका झलकबहादुर मगर मन्त्रिपरिषद्का नयाँ सदस्य थपिएका छन्। 

कांग्रेसका थापाले थापालाई वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण, सरावगीले भूी व्यवस्था, श्रम तथा रोजगार र हाङ्गामले उद्योग, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, राईले सामाजिक विकास र लिम्बूले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।  

माओवादीका राई सिंचाई, खानेपानी तथा उर्जा र मगर कृषिमन्त्री बनेका छन्। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की यथावत छन्। आङ्बो माओवादी केन्द्र र कार्की कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्। 

यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री रहेका जयराम यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका कार्कीलाई सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र कार्की कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्। एक मात्र सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छिन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेको थियो। गत आइतबार विभाजन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १२ बनाइएको थियो। फेरि भागबन्डा नपुगेपछि एउटा थपेर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसका ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४, माओवादीका ३, जसपाका १ मन्त्री तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जना राज्यमन्त्री भएका छन्।