बुधबार, भदौ ३, २०८३

स्थानीय चुनावबारे के भन्छन् कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोसपा?

स्थानीय चुनाव जेठभित्रै गर्ने सहमति गठबन्धनका दलभित्र भएपनि मिति तोकिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्काल मिति तोक्न दबाब दिँदै आएको छ।
 |  आइतबार, माघ १६, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, माघ १६, २०७८

काठमाडौं- स्थानीय चुनाव जेठभित्रै गर्ने सहमति गठबन्धनका दलभित्र भएपनि मिति तोकिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्काल मिति तोक्न दबाब दिँदै आएको छ। 

स्थानीय चुनावबारे आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा चारै दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचनबारे धारणा राखेका छन्। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले सत्तारुढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताए। 

संविधान र ऐनका बिचमा धेरै कुराहरु मिलाउनुपर्ने भएपनि निर्वाचनको मुखमा धेरै चलाउने नहुने धारणा उनको थियो। नेता खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले संसदलाई सुचारु गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने पनि बताए। 

‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सँगै नै निर्वाचनमा लिएर जाने सोच बनाएको छ। सहमति भइसकेपछि संशोधनका धेरै कुराहरु हुन्न। छलफलकै कुराहरु हुन्छ। अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर हामीहरुले धेरै कुराहरु चल्न थाल्यौँ भने त्यसबाट पर्ने जटिलताहरु धेरै छन्। धेरै कुराहरु मिलाउनुपर्ने छ संविधान र ऐनहरु बिचमा अन्य कुराहरु पनि छन्। त्यो कुराहरु हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले एउटा समिति बनाएर के–के हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हो, के कारणले हामी अप्ठ्यारो महशुस गरिराखेका छौँ। यो त हामी नयाँ प्राक्टिसमा छौँ, प्राक्टिसबाट प्राप्त कुराले हामीलाई के भनिराखेको छ भनेर साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ अहिले नै धेरै चल्नु हुँदैन। उहाँहरु पनि(नेकपा एमाले) जिम्मेवार भएर संसदलाई सुचारु गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ। मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

नेकपा (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङले आगामी बैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखे। बैशाखसम्ममा निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बताएका उनले संविधानसँग कानून बाझिएको बाहनाबाजीमा एकदिन पनि निर्वाचनको मिति सार्नु नहुने बताए। 

‘अहिलेको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरु आफुलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ भने बैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। केही बितेको छैन। तयारी गर्न कुनै फरक पर्दैन। समय छ हामीसँग। चैत र वैशाखमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ हामी। कानूनको हिसाबले पनि कुनै प्रेसर छैन। हामी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर अगाडी जाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ,' नेता तामाङले भने, 'कुनैपनि बाहानामा संविधानसँग कानून बाझियो भनेर गलत व्याख्या गरेर त्यो बाहानामा निर्वाचन सार्ने कुरा बैशाखको मशान्तबाट एकदिन पनि पर जानु भनेको जेठमा लाने भनेको निर्वाचन सार्ने नै कुरा हो। एक दिन सरे पनि निर्वाचन सारिएकै भन्ने ठर्हछ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामनारायण बिडारीले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ऐन सच्याएर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। 

‘२२५ धारा हेर्नुस्, जहाँ लेखिएको छ स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन कार्यावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। ऐनमा जानुस्, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा जानुस्, स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने छ भनेको छ,' उनले भने, 'ऐन र संविधान बाझ्या रहेछ भने सरकारले चुप लागेर बस्ने कि सच्याउने? सच्याउनुपर्यो। संविधानसँग बाझिएको कानून मिलाउनुपर्‍यो।’

नेता बिडारीले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर स्थानीय तहको मिति तय गर्ने धारणा राखेका थिए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा हुनु सकारात्मक भएको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभन्दा पछाडी लानु नहुने उनको भनाइ छ। जेठ ५ गते पछाडि जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने र कर्मचारीले पनि स्थानीय तह चलाउन नमिल्ने भएकाले त्यस अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। 

‘गठबन्धनले चुनाव हुनुपर्छ भन्यो यो सकारात्मक हो। अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले कहिले निक्र्योल गर्छ, वा फेरी बाहानाबाजी गर्छ, यो हेर्न बाँकी छ। ऐनमा लेखेको थियो दुई महिना अगाडी नै चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले चैतमा नै गर्ने भनेको थियो। यो सरकारले सकेन, चैतबाट बैशाख गयो, वैशाखबाट जेठमा आयो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जेठको लामो लानु हुँदैन,' लोसपा नेता कर्णले भने, 'जेठ ५ गतेपछि कहाँबाट समय ल्याउने त, प्रथम चरणको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा त जेठ ५ गते आइसक्या छ, पाँच वर्ष पुरा हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडी गर्नुपर्नेमा धेरै ढिलो गरेमा फेरि रिक्त हुन्छ। कर्मचारीबाट चल्न सक्ने होइन, त्यस्तो कहिँ व्यवस्थै छैन। सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ भने कार्यकारिणी अधिकार समाप्त भएको जनप्रतिनिधिको अवस्थामा कर्मचारीले कामै गर्न सक्दैन।’


प्रकाशित: Jan 30, 2022| 20:44 आइतबार, माघ १६, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...