सरकारले उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल गिराउँदा लगानीको वातावरण बिग्रियो : विष्णु अग्रवाल [अन्तर्वार्ता]

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ।  सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवसायामा देखिएको महँगी, ठप्प जस्तै देखिएको विकास निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र सबल भएको संकेत गर्दैन। यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरुको एउटा छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग गरिएको कुराकानी–

अहिले देशको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ? 

नेपाल उद्योग परिसंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। पछिल्लो समय चारैतिरको स्थिति हेर्दा नेपालका ठूला र राम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुको नै मनोवल कमजोर बन्दै गएको छ। उद्योगी व्यवसायीका नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने योजनामा कोही उद्योगी व्यवसायीहरु देखिएका छैनन्। किनकी पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने खालको उपयुक्त वातावरण नै छैन। लगानीको वातावरण नहुनुमा धेरै कारणहरु रहेका छन्। जसमा कोभिड संक्रमण, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा पाउन सक्नुभएको छैन। उत्पादन भएका वस्तुहरु बजारमा माग घट्दै जाँदा गोदाममा नै थन्किएर बसेको छ।

त्यस्तै बजारमा बैंकमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो परिस्थिति उद्योगी व्यवसायीलाई  दुई तीन वटा कुराले मनोवल कमजोर बनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गलत कामको स्पष्ट सबुत नहुँदा वा छानविन भइरहँदा समेत उद्योगीको मानमर्दन भएको छ। त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणलाई बिगारेको छ। सरकार र निजी क्षेत्र बीचमा भएका सम्झौताहरु विकास निर्माण, कुनै ठेक्का पट्टाको लागि भएको हुन्छ। यस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले अर्थतन्त्रको फाउण्डेशन तयार बनाएको हुन्छ। सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको एक व्यक्तिले आफ्नो परिधि भित्र रहेर राम्रो काम गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कर्तव्य हो। तर,सम्झौता भए अनुसार काम ढिला गरेका छन् वा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सचेत गराएर सम्झौता भए अनुसारको परिधि भित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ।

कुनै सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित केही विवाद छ। त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरु रहेको छ। जसमा राजश्व चुहावट हुन्छ राजश्व अनुसन्धान रहेको छ। कुनै अनियमितता गरेको छ त्यसको छानविन गर्ने अख्तियार रहेको छ। तर यस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जुन समयमा सम्झौता भएको भए पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी परिर्वतन हुँदा पनि त्यस बेला भएको सम्झौतालाई वैधानिकता मान्नु पर्छ। जसरी पछिल्लो समय चारै तिरबाट काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छविमा आँच आउने काम भएको छ। यसको दीर्घकालीन असर गर्छ।

मैले कुनै एक जना व्यवसायीको कुरा गरेको छैन। समग्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा गरेको छु। यसरी समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोवल कमजोर हुन्छ। निजी क्षेत्र र सरकार बीच रहेको विश्वास समेत गुम्छ। जसरी सरकारले छानविनको क्रममा जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधिमा ठूलो चुनौति मोलेर उद्योगमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधासहित मान सम्मान पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ। जुन अहिले भएको छैन। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको समेत सामना गर्नु परेको छ। यसको कारणले पनि लगानी गर्ने व्यवसायीको मनोवल कमजोर भएको छ। यसमा सरकार तथा मिडियाले पनि सोच्नु पर्ने भएको छ।

पछिल्लोे ६ महिनामा मुलुकको आर्थिक सूचकहरु बिग्रिएका छन्। तर बाहिर समाचारमा आए जस्तो नरहेको सरकारले भनेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन ?

विकास खर्च भइरहेको छ। विगतका वर्षहरुको तुलनामा विकास खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर रहेको छैन। सरकारले उठाउने राजश्व संकलन राम्रै भइरहेको छ। अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक छ। तर, महत्वपूर्ण कुरा ठिक उल्टो व्यवसायीहरुले बजार वस्तुहरुको माग घटेको बताउनु हुन्छ। यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको माग ओरालो लागेको छ। जसमा विद्युतीय सामग्री होस् वा विलासिताका वस्तु होस् सबै प्रकारका वस्तुहरुको माग विगत तीन महिनादेखि लगातार रुपमा घटेको छ। पैसाको ब्याज बढी तिरिरहेको छ। यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही न केहीमा मिसम्याच भइरहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन। अहिले जति पनि समस्या आएका छन्। तरलता, आयात प्रतिस्थापन  समस्याको विषयमा कुराहरु आएका छन्। निजी क्षेत्रले सबै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। जसमा अहिलको दुई तीन वटा सूचकले कभर गरेको छैन।

अहिले बजारमा देखिएको तरलताले व्यवसायीलाई असर गरेको छ। तर सरकारले यस अगाडि कोरोनाको समयमा खस्किएका व्यवसायमाथि उठाउनको लागि ल्याएका पुनः कर्जा, बैंक ब्याजदर घटाउने गरी दुई तीन वटा सहुलियत ल्याएको थियो। यसबाट कति उद्योगी व्यवसायीले लाभान्वित भए वा सरकारको नीतिको कारण हुन सकेन?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका रिफाइनान्स जस्ता सहुलियतहरु केही व्यवसायीहरुले पाएका छन्। तर, सरकारले ल्याएका ती नीति पूर्ण छैनन्। जुन अहिले तरलताको समस्या भोगिएको छ। सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी नहुने समस्या भइरहेको छ। यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र नै खुम्च्याउने खालका समस्या आएका छन्। त्यस्तै, व्यवसायीहरुले बैंकमा जम्मा गरेको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले अझ व्यवसायीहरुलाई समस्या बनाएको छ। त्यस्तै व्यापारीहरुमा शंका र उपशंका वातावरण पैदा गरेको छ। अहिले आएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयातलाई कम गर्ने वा बैंकमा नपाइरहेको कर्जालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने रहेको छ। सरकारले नकारात्मक नसोचेर सकारात्क रुपमा अब मुलुकको अर्थतन्त्रका आकार कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति बनाउनु पर्छ। 

मैले कुनै एक जना व्यवसायीको कुरा गरेको छैन। समग्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा गरेको छु। यसरी समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोवल कमजोर हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने नीति बन्नु हुँदैन। हामीले यसैका आधारमा सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं। शोधानान्तर घाटा कम गर्नको लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। जुन नेपाली श्रमिकहरु विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएका छन्। विदेश जाने श्रमिकहरु बढी रहेका छन्। तर नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। रेमिट्यान्स बढाउन बंगलादेशमा जस्तै नीति आवश्यक छ। जसमा विदेशमा काम गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका छन्। उनीहरुलाई केही अतिरिक्त ब्याज तथा अनुदान दिनसके रेमिट्यान्स बढ्छ। बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाएबापत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्। हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ। रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दुई प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ। सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स पनि पठाउन प्रोत्साहन हुुन्छन्। अन्य देशमा रेमिट्यान्समा अतिरिक्त ब्याज दिँदा २० देखि ४० प्रतिशत तत्काल फाइदा र रेमिट्यान्स बढेको छ।

निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुन्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको विश्वास समेत गुम्छ।

नेपालमा निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा दिइरहेका छौ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ। अर्को नेपालबाट भारतमा पनि विभिन्न सामानको निर्यात भइरहेको छ। तर भारतको निर्यातमा अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन। रेमिट्यान्स कम हुनुको प्रमुख कारण भन्सारमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको पुस्तकमा कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहीँ कम पनि हुन्छ। त्यसको बीचको रेट मानेर सबै आयात भएका वस्तुमा उनीहरुले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा भन्सार लिएको हुन्छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै विकृतिहरु पैदा गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनको के मान्यता छ भने कारोबार मूल्यका आधार भन्सार मूल्य लगाउनु पर्छ। यो पनि सुझाव दिएका छौँ।

तरलता अभाव सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएको ठूलो समस्या तरलता हो। उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो भने बैंकहरुले ऋण दिनको लागि आनाकानी गरिरहेका छन्। बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेको  छ। बैंकहरुमा तरलता गणना गर्ने प्रक्रियामा डलरको निक्षेप र डलरको ऋण समेत जोडिन्छ। तर अन्य मुलुकहरुमा के पाइन्छ भने तरलता मापन गर्दा डलरको निक्षेप र ऋणलाई गणना गरिँदैन। तसरी नेपालमा पनि तरलता मापन गर्दा डलरको गणना हटायो भने ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ। त्यस्तै तरलता अभाव हुुनुमा अर्को पनि समस्या छ। सरकारले विगतका वर्षदेखि समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसले पनि तरलता अभाव भएको छ। तरलता अभाव कम गर्न सरकारले उठाएको राजश्वको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा नभएर बैंकहरुमा राख्ने हो भने तरलता सहज हुन्छ। बैंकहरुले सहि ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ। सरकारले विकास खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयहरुले  पुँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्न सके मात्रै तरलतामा सहज आउँछ।

सरकारसँग भएको पैसा बजारमा नआउँदा तरलता अभाव  भयो भन्ने सबैको भनाइ छ। यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा परिसंघले के सुझाव दिएको छ?

यो विषयमा परिसंघले दुई वटा सुझाव दिएको छ। जसमा दीर्घकालीन सुझावमा नेपालमा भएको खरिद ऐनलाई नै अध्ययन गरेर समग्र सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसलाई सरकारले एक पटक परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै सरकारले उठाउने कुल राजश्वको २० प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरुमा रकम राख्नुपर्छ। तरलता गणना गर्दा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणलाई गणना गर्नु भएन। तर सरकारले यो बीचमा एउटा नीति परिर्वतन गरेको छ। स्थानीय तहको बैंकमा भएको रकम प्रवाहमा ५० प्रतिशत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अहिले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई  केही सहज भएको छ।

कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसरी हेर्दा मुलुक फेरि लकडाउनमा जानसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। तर उद्योग व्यवसाय सुचारु राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने?

अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउन भन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ। कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि  बढाउनु पर्छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ। त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भौतिक रुपमा नै कार्यालय आएर काम गर्ने सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। मास्क लगायत अन्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले पनि अब यो बाटो नै अपनाउनु पर्छ। हाम्रो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एक दिनमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित हुँदा पनि दैनिक काम रोकेका छैनन् भने लकडाउन गरेका छैनन्। नेपाल सरकार पनि त्यही मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले कोरोना संक्रमण भए पनि सात दिनमा निको हुने गरेको छ। कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन। अस्पतालहरुमा बिरामीको छाप पनि बढेको छैन। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नको लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गरेर अहिलेको स्थितिमा सकार अगाडि बढ्नुपर्छ। लकडाउन तथा बन्द भने गर्नु हुँदैन।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?

अब सरकारले सबै भन्दा पहिलो अहिले देखिएका समस्या समाधानको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढावा दिने काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठिक ठाउँमा रहन्छ। धेरै मुलुकले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा लिएर काम गरिरहेका छन्। यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले उद्योगहरु चलाएका छन्। त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्यागीहरुलाई अतिरिक्त सुविधाहरुको व्यवस्था गरेका छन्। सरकारको निजी क्षेत्र मैत्री नीतिले गर्दा राम्रोसँग निजी क्षेत्रले उद्योग चलाएका छन्। सरकारलाई राजश्व बुझाएका छन्। तर नेपालमा निजी क्षेत्र मैत्री नीति नै छैन। सरकारले पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरणसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ। पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन।

अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउन भन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ। कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि  बढाउनु पर्छ।

कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नु पर्दा सबै भन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुुलुकहरुमा उद्योग खोल्नको लागि बनाएको नीतिको कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोवल उच्च रहेको छ। भने निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बन्न सकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा जस्तो उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा लगायतको काम नेपाल सरकारले गर्यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरुको विकास  हुनसक्छ। अन्य देशमा सरकारले उद्योग अनुसारको फरक–फरक रुपमा विशेष नीति बनाएको छ। तर,नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो सम्भव हुँदैन। अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसको लागि सरकारले के–के सुविधा दिन सक्छ त्यसको काम गर्न परिसंघ लागेको छ। नेपालमा हरेक वस्तुको करको दर एउटै रहेको छ। अब आयात हुने वस्तु अनुसार मल्टी करको दर कायम गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा वस्तु अनुसार लागत कम हुन्छ।