काठमाडौं- यातायात व्यवसायीहरुले सवारी साधनमा जोर/बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई सुझाव दिएका छन्।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरोकारवाला निकायहरु सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणालीबारे गरेको छलफलमा व्यसायीहरूले यस्तो सुझाव सरकारलाई दिएका हुन्।
व्यवसायीहरुले जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नभएको दाबी गरेका थिए। सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुको भीड हुने भन्दै व्यवसायी जोरबिजोर प्रणालीको विरोध गरेका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको बताए। सार्वजनिक सवारीको साटो निजी सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको जोरबिजोर प्रणालीले सार्वजनिक सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्ने सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गर्दै शुक्रबार राती १२ बजेदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि भने समस्यामा नपार्ने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएका छन्।
औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, पानी बोक्ने सवारी साधन (चालक र सहचालक मात्र), खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, अन्डा, माछामासु, पशुपंक्षीका दाना, एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीहरु बोक्ने सवारी साधन (चालक र सहचालक मात्र)लाई भने जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन।
यस्तै निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन (चालक र सहचालक मात्र), परिचयपत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, परिचयपत्रको आधारमा बैक, बीमा, बित्तीय संस्था र वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा जाेर विजाेर प्रणाली लागू हुने छैन।
यसैगरी सूचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी प्रेस पास र परिचयपत्र रहेका संचारकर्मीले प्रयोग गरेका सवारी साधन, सरकारी सवारी साधन, र कुटनैतिक नियोगका सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने आदेशमा उल्लेख छ।