दूधको मूल्य समायोजन हुँदै

काठमाडौं- सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको जनाउँदै मूल्यवृद्धिका गरेको अनुरोधपछि अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो।

मन्त्रालयले समितिले दिएको रायसुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न लागेको हो। प्रतिवेदनमा पशुलाई खुवाउने आहारा (दाना, चोक्कर, ढुटो, पिना, पराल र घाँस) को मूल्य   धेरै बढेको तर दूधको मूल्य साढे दुई वर्षसम्म यथावत् रहेको हुँदा किसान घाटा खाएर दूध बेच्‍न बाध्य रहको उल्लेख छ।

विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदैआए तापनि पछिल्लो समय साढे दुईयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन। अहिले  किसानले प्रतिलिटर रु ५३ मा दूध बिक्री गर्दै आएका छन्।

उक्त मूल्यमा दूध बिक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर रु ४ घाटा व्यहोर्न पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा औषधि, रेखदेख गर्ने गोठालोको तबलभत्ता, ढुवानी खर्च र अन्य  उपकरणलगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएकाले पनि समयानुकूल मूल्यवृद्धि हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले हालकायम रहेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर रु ७६ छ। प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर रु ६० प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले रु ८६ मा किन्न पर्नेछ।

 मूल्य समायोजनपछि वृद्धि हुने प्रतिलिटर रु १० मध्ये रु सात किसानलाई तथा रु तीन उद्योगीलाई प्राप्तहुनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ मूल्य लागू भए किसानलाई लागत खर्क कटाएर प्रतिलिटर रु तीन फाइदा हुनेछ। 

समितिले  इलाम, झापा, सुनसरी मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका दूध उत्पादक किसान र दुग्ध उद्योगीसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

दूध व्यवसायले मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन पुगेको तथ्यांक छ। उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैँसीको छ। दूध कृषि उत्पादनको एक मुख्य नगदेबाली हो।  

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा दूधको  उत्पादन र  उत्पादकत्ववृद्धि गरी देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन हुने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करिब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार हाल वार्षिकरुपमा औषत रु दुई अर्ब बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदै आएको छ।