सरकारले सात निर्माण व्यवसायीलाई राख्यो कालो सूचीमा

काठमाडौं- सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाडौंले तोकिएको समयमा काम नसकेका सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षदेखि  तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

खरिद कार्यालयको बुधबार सम्पन्न बैठकले बिहीबारदेखि  लागू हुनेगरी उक्त निर्णय गरेको हो। कालोसूचीमा राखेको अवधिभर निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

बालन ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय  दाङको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

यस्तै काठमाडौंको तारकेश्वर जगरपालिकाको सिफारिसमा बरदान कनसल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।  

कालोसूचीमा परेका अन्य कम्क्पनीमा डाइग्नोकेम– जय शम्भु जेभी, ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, एस.एन.सी निर्माण सेवा, शाह निर्माण सेवा तथा आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि रहेका छन्।

आरोग्यलाई तीन वर्षका लागि तथा डाइग्नोकेम– जय शम्भु जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने अन्य कम्पनी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ।