प्राधिकरणका कर्मचारीको एकैस्वर- कसैको व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने तानाबानामा मूकदर्शक बन्दैनौँ

काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत ५ कर्मचारी संगठनले कुनै व्यक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने तानाबानामा आफूहरु मूकदर्शक नबन्ने र परिआएको खण्डमा जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संगठन, मत कर्मचारी युनियन र लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसो चेतावनी दिएका हुन्। 

प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक राजेन्द्रकुमार क्षेत्रीले ५८ वर्षको उमेरहदका कारण पुस २५ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। यसपछि सरकारले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राधिकरणकै तत्कालीन उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिएको थियो।

तर निवर्तमान महानिर्देशक क्षेत्रीले आफूलाई कानुन बमोजिम सरकारले चार वर्षका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएको दाबी गर्दै उमेर हद पूरा भएपनि आफूले नै महानिर्देशकमा निरन्तरता पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस २९ गतेसम्मका लागि 'स्टे अर्डर' दिएको थियो। यसपछि कर्मचारीहरूले क्षेत्रीतर्फ लक्षित गर्दै प्राधिकरण कसैको व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने स्थल बन्न नसक्ने र त्यस्तो गरिए आफूहरू आन्दोलनसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले गत कात्तिक ८ गते प्राधिकरणको महानिर्देशकको जिम्मेवारी क्षेत्रीलाई दिएको थियो। 

कर्मचारीहरूले विद्यमान कानुनको प्रतिकूल हुने गरी कसैको नियोजित षड्यन्त्रको प्रभावमा नपरी निर्णय गर्न समेत सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 'विद्यमान ऐन, नियम, विधि, पद्यति र प्रणाली प्रतिकुल नियोजित प्रपञ्चका साथ संस्थालाई बन्धक बनाई आफ्नो ब्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्ने तानाबानामा प्राधिकरणमा कृयाशिल ट्रेड युनियनहरु मूकदर्शक बन्न नसक्ने तथा प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो पर्दाका बखत जुनसुकै कदम उठाउन पछि नपर्ने व्यहोरा अवगत गराउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत विद्यमान ऐन, नियम, विधि, पद्यति, प्रणाली र विगतका अभ्यास अनुरुप न्याय निरुपण हुने कुरामा प्राधिकरणमा कृयाशील ट्रेड युनियनहरु विश्वस्त रहेको व्यहोरासमेत सम्पूर्ण कर्मचारीवर्ग तथा सरोकारवालाहरुमा अनुरोध गर्दछौं,' ५ कर्मचारी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकायममा महानिर्देशकका सन्दर्भमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणको महानिर्देशक पदलाई निवर्तमान महानिर्देशक क्षेत्रीले घेराबन्दीमा पार्ने प्रपञ्च भइरहेको समेत कर्मचारीको आरोप छ। 'महानिर्देशक जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई चारै तिरबाट घेराबन्दीमा पार्ने जुन किसिमको नियोजित प्रपंचहरु भइरहेका छन्। यसले गर्दा उड्डयन क्षेत्रमा पर्ने नाकारात्मक प्रभावप्रति समेत हामी चिन्तित छौं,' कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'व्यक्तिगत ईच्छा र आकांक्षा जोसुकैका जेसुकै रहन सक्दछन्, तथापि संस्था विद्यमान ऐन, नियम, विधि, पद्यति र प्रणालीबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। यसमा सम्पूर्ण कृयाशील ट्रेड युनियनहरु एकमत छौं।'  

हवाइ क्षेत्रको नियामक निकायमा कुनै व्यक्तिले कानुनविपरीतको मागदाबी गर्दै प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा पूर्वमहानिर्देशक क्षेत्री लागिपरेकाले आफूहरूले त्यस्को विरोध गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए। आफूहरू कुनै पनि व्यक्तिका पछि नलागेको तर संस्था, सरकार र जनताको करप्रति उत्तरदायी रहेको उनले उल्लेख गरे। आफूहरूको विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण हुने विश्वास उनको छ। 

'हामी कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थका लागि बोलिरहेका छैनौँ। जनताको करबाट चल्ने राज्यसंयन्त्र र निकायमा प्रचलित कानुनअनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,' उनले भने,' कसैले उमेर हद पूरा भएपनि नेतृत्वमा बसिरहन पाउनुपर्छ भन्नु कस्तो नियत हो? तर यो विषयलाई हामी हेरेर बस्न सक्दैनौँ। राज्यप्रति हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। हामीले आवाज उठाउन सुरु गरेका हौँ।'

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका श्रवण कुमार यादव, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका विष्णकुमार थापा, कर्मचारी संगठनका राजेन्द्र प्र. तिमिल्सिना म. त. कर्मचारी युनियनका कमलेश विक्रम शाह र लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका सुजन भण्डारीको हस्ताक्षर छ। 

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नदिउन्जेल यो विषय टुंगो नलाग्ने भएको छ। 

यस्तो छ कर्मचारीको संयुक्त विज्ञप्ति