सोमबार, जेठ ७, २०८१

विश्वविद्यालयका समस्यामा प्राध्यापकहरू किन मौन?

केही वर्षयता सेवा आयोगबाट लिइएका उपप्राध्यापकको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन। त्यसकारण विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्दछ।

डा‍.शोभाखर कँडेल | बुधबार, माघ ५, २०७८

डा‍.शोभाखर कँडेल

बुधबार, माघ ५, २०७८

विश्वविद्यालयका समस्यामा प्राध्यापकहरू किन मौन?

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पेसागत र वैचारिक संघसंगठन पनि सक्रिय छन्। छाता संगठनका रूपमा नेपाल प्राध्यापक संघ र प्रत्येक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक संघहरू छन्। त्यसै गरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ जस्ता वैचारिक संघसंगठन पनि क्रियाशील छन्।

तीमध्ये २०६३ सालमा विधिवत रूपमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनको कुरा उठिरहेको छ। नियमित रूपमा प्रत्येक तीन वर्षमा हुने निर्वाचन कोभिड-१९ का कारण एक वर्ष ढिला भएको हुनुपर्दछ। प्रत्येक तीन वर्षमै हुनुपर्ने यसका एकाइहरूको अधिवेशन त झन् ५ वर्ष नै नाघिसकेको छ। केन्द्रले महाधिवेशन मिति तय गरी निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्ने परम्परा भएकाले एकाइ अधिवेशनहरू समयमा हुन नसकेका हुन्। जे होस् अब निकट भविष्यमै महाधिवेशन सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसको पृष्ठभूमिमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। २०१९ सालमा नेपाल प्राध्यापक संघको स्थापना भएको हो। संघले प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक उन्नयन तथा पेसागत सुरक्षाका बारेमा बहस पैरवी मात्रै गरेन। समय क्रममा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा पनि बलियो उपस्थिति जनाएको पाइन्छ। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा त झन् यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो| त्यसैले पञ्चायत कालमा यो संगठन सरकारको कोपभाजनमा समेत परेको थियो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि यसका गतिविधि सशक्त हुँदै गए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित नेपाल प्राध्यापक संघ विभिन्न विश्वविद्यालयमा विस्तार भए। यसलाई महासंघीय संरचनामा जानुपर्ने आवाज उठ्न थाले। बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुँदा पछिल्ला दिनमा प्रजान्त्रवादीहरूको बाहुल्य हुने भएका कारण वामपन्थी विचार राख्ने प्राध्यापकहरूले महासंघीय अवधारणामा जानुपर्दछ भन्ने आवाज बुलन्द गरेका हुन्। हुन पनि विश्वविद्यालयका संख्या धेरै भएकाले महासंघीय अवधारणामा ढिलोचाँडो जानु नै छ।

स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू गतिहीन भएको यथार्थ हो जसको मूल कारण राजनीति हो।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालको जन्म हुनुमा पनि वामपन्थी विचार राख्नेहरूले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नामक संगठन स्थापना गरी छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रजातन्त्रवादीहरूको पनि अलग्गै संघको अपेक्षा गरिएको थियो। सुरुमा नेपाल प्राध्यापक संघमा प्रजातन्त्रवादीहरूको बहुमत हुने भएकाले त्यसकै सभापतिले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको विचार समूहको नेतृत्व गरी हकहित तथा प्राज्ञिक उन्नयनका विषयमा वकालत गर्ने काम हुन्थ्यो। बेग्लै संघ निर्माण गर्नुपर्दछ र गर्नु पर्दैन भन्ने विषयमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकरूबीच केही समय विवाद पनि भयो। अन्ततोगत्वा २०६३ सालमा विधिवत् रूपमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालको गठन भएको हो र अब यसको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन गइरहेको छ।

अब आउने नेतृत्वको विशेष जिम्मेवारी रहनेछ। विश्वविद्यालयका विद्यमान दरबन्दीलाई प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको निश्चित अनुपातमा पिरामिड आकारमा हुने गरी प्रत्येक ६/६ महिनामा विज्ञापन हुने र समयमै नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय र सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी क्यालेन्डर बनाउन सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्दछ। केही वर्षयता सेवा आयोगबाट लिइएका उपप्राध्यापकको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन। त्यसकारण विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्दछ।

विश्वविद्यालयमा चालू पाठ्यक्रम समयानुकूल सुधार नभएको गुनासा छन्। त्यसकारण पाठ्यक्रम एक्काईसौं शताब्दी अनुकूल सीप विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न पहल गर्नुपर्दछ।

विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएका छन्। स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू गतिहीन भएको यथार्थ हो जसको मूल कारण राजनीति हो। त्यसकारण विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिवहरूको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टिस्बाट गर्ने परिपाटी बसालेमा यो समस्या जरैदेखि निमिट्यान् हुनेछ।

क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबण्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित हुन्छ र स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ। त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्यांकन गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गराउन सक्नुपर्दछ।

निश्चित मापदण्ड बनाएर शैक्षिक योग्यता, सेवा अनुभव पुगेका शिक्षकहरूले निर्धारित कृति पेस गरेपछि सेवा आयोगले तोकेका विशेषज्ञबाट मूल्यांकन गरी अंक पुगेपछि स्वतः बढुवा गर्ने परिपाटी बसाली प्राध्यापक पदमा ७० अंक ल्याउने सफल हुने र ९० अंक ल्याउने समेत असफल हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्क्रिय प्रायः भएको अवस्थामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र सरकार तथा विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धान त्यहाँबाट नै गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउने र परियोजनाबाट पाउने पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई विश्वविद्यालयहरूको आम्दानीसमेत बढाउन सकिन्छ। सो रकमसमेत वृत्ति विकासमै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। यसबाट शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा योगदा पुग्छ। यस्ता कार्यले विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा वृद्धि भई श्रेणीमा उच्च स्थान प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

यस्तै प्रप्रासंघ आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पियर रिभ्यु जर्नल प्रकाशित गरी अनलाइनमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। संघले आफ्नै पहलमा वृत्ति विकास कोष खडा गरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ८/१० जना प्राध्यापकबाट समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दछ। त्यसका लागि देशविदेशका विश्वविद्यालय तथा दाताहरूसँग समझदारी गर्न सकिन्छ। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुने अनुसन्धानमा क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूमार्फत गरिए झैँ संघले समझदारी गरी संघमार्फत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएमा संघलाई नै लाभ हुनेछ।

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट ऐननियमको खाँचो छ। विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा तमाम क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरू लाभान्वित हुनेछन्।

विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फितलो भएको छ। संघले सकारात्मक पहल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन पहल गर्न सक्दछ।

भर्खरै स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा समायोजन भएका पब्लिक क्याम्पसहरू पूर्णरूपमा समायोजनको अभावमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी समेत अन्योलमा छन्। यसमा पनि संघले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।

विश्वविद्यालयमा आंशिक, करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई एक पटकका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने र त्यसपछि आंशिक तथा करार नराख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघकै अगुवाइ जरुरी छ। त्यसका लागि क्याम्पस, विभाग वा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा दरबन्दी खाली हुनुअघि नै पदपूर्तिका लागि सीधै सेवा आयोगमा पठाउने र आयोगले तुरुन्त विज्ञापन गरी सम्बन्धित क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसार उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सेवा आयोगबाट तुरून्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि पहल हुनुपर्छ।

पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूबाट समकक्षता प्रदान गर्न कार्यविधि बनाएर आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पससरह उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकको समकक्षाता कायम हुने व्यवस्था गराउन पहल गरी आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। जुन कुरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले थालनी गरिसकेको छ। यसलाई अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि लागू गराउन पहल गर्न सकिन्छ। यसो भएमा प्राध्यापकरूमा आत्मबल बढ्छ र एकै विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूबीच पनि विभेद अन्त्य हुनेछ। साथै पब्लिक क्याम्पसहरू पनि पदअनुसार आंगिक क्याम्पससरह तलबसुविधा दिन बाध्य हुनेछन्।

विना भौगोलिक नक्सांकन क्याम्पसहरूको सम्बन्धन दिएर चलाइएका क्याम्पसहरू एकदुई वर्ष सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थी संख्याको अभावमा धराशयी भइसकेका छन्। त्यसकारण विना नक्सांकन क्याम्पसको सम्बन्धन दिने कार्य बन्द गर्न विशेष पहल गर्नुपर्दछ।

नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयमा डिन कार्यालयहरू नाममात्रका छन्। तिनीहरूलाई प्राज्ञिक अधिकार सम्पन गरी आफ्ना गतिविधि बढाउन सक्षम बनाउने र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न लगाई प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक उन्नयन गर्न, वृत्ति विकास गर्न सहजीकरण गर्ने अर्को जिम्मेवारी प्रप्रासंघले पूरा गर्नुपर्दछ।

शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसार उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सेवा आयोगबाट तुरून्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि पहल हुनुपर्छ। अध्ययन संस्थान र संकायबीचको कार्यशैलीगत भिन्नता अन्त्य गरी सबै संकायहरूलाई अध्ययन संस्थानमा परिणत गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ।

कतिपय नयाँ विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ र वैचारिक संघ, संगठनहरूलाई मान्यता नदिँदा तमाम प्रध्यापकहरूका प्राज्ञिक र पेसागत सुरक्षामा प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यस्ता विश्वविद्यालयमा संघसंगठनलाई मान्यता दिने वातावरण तयार गर्ने र ती संघसंगठनहरूको समयमै आफ्ना नियमित काम गर्न र निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्न सकिन्छ।

प्रप्रासंघले विश्वविद्यालय र आफ्ना सदस्यहरूसँग सम्बन्धित तमाम समस्यामा पहलकदमी लिएर समग्र विश्वविद्यालयको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा टेवा दिनुका साथै प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक विकास, वृत्ति विकास तथा पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न शसक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।