जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ किनकी प्रजातन्त्र भएको कुनै पनि देशमा प्रक्रिया मिचेर जान पाइँदैन र जानु पनि हुँदैन।

शिक्षक र शिक्षा प्रशासकमा जिम्मेवारीबोध, योग्यताको कदर, उत्तरदायित्व निर्वाह र नैतिकता ख्याल गर्ने परिपाटीको विकास नभएकै कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ।

केही वर्षयता सेवा आयोगबाट लिइएका उपप्राध्यापकको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन। त्यसकारण विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्दछ।

गाउँदेखि केन्द्रका तहसम्म कार्यकर्ताको कामको फाइल राख्ने, गाउँमा नजाने र सधैं नेताको घर चाहर्ने र नजिक हुन खोज्ने कार्यकर्ताप्रति नजरअन्दाज गर्ने, पार्टीको हितविपरीत जाने जोकोहीप्रति पनि निर्मम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ|

वृद्ध तथा वयस्कहरुले त करिब करिब आआफ्नो बाटो तय गरिसकेका हुन्छन् तर भ्रष्टाचार र आनियमितताबाट वाक्क भएका युवाले नयाँ विकल्प नखोजिरहन सक्दैनन्।