मुक्तिनाथ हत्याको २० वर्ष : राज्य जवाफदेही बन्ने कहिले?

काठमाडौं- मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको २० वर्ष पुग्दासम्म न पीडितले न्याय पाएका छन् न त दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छ। त्यसैले उनका परिवार र अधिकारकर्मी लामो समयदेखि प्रश्न गर्दै आएका छन् : द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति राज्य कहिले जवाफदेही होला?

चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ माघ ३ गते लमजुङमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले निर्ममतापूर्वक अधिकारीको हत्या गरेका थिए। कक्षाकोठामा विज्ञान पढाइरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताको एक समूहले कक्षाकोठामा जबर्जस्ती प्रवेश गरेर डरले त्रसित र आफ्नो गुरूको सुरक्षाका लागि रोइकराइ गरिरहेका प्यारा विद्यार्थीकै अगाडि आँखामा पट्टी बाँधेर उनलाई अपहरण गरेका थिए। उनलाई गाउँको अलि परको थुम्कोमा लगी उनैले लगाएको गलबन्दी र डोरीले रूखमा झुण्ड्याएर टाउको र छातिमा गोली प्रहार गरिएको थियो। उनी पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लमजुङका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शिक्षक समूह–७९ लमजुङका तत्कालीन संयोजक थिए। 

उक्त हत्याको अनुसन्धानको माग गर्दै अधिकारी परिवारले नेपालमा उपलब्ध न्यायका सबै ढोकाहरू ढकढकाए तर केही लागेन।परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दुवैमा दर्ता गरेको जाहेरीमाथि परिवारले सन्तुष्ट महसुस गर्ने खालको हालसम्म कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीमा पनि उचित ढंगमा विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन।जसका कारण घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन।

'अधिकारी नेपालको एम्नेस्टी अभियानका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए।उनको हत्यालाई हामी सबै मानवअधिकार रक्षकहरूले गर्ने मानवअधिकार रक्षाको कार्यमाथि भएको आक्रमणको रूपमा लिन्छौं।'

'सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग – को कार्यकाल चौथो पटक थप गरिएको भए पनि यी दुईवटै आयोगहरूले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनामा अनुसन्धान टुङ्गाएका छैनन्। र यी संयन्त्रहरूलाई पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दा पनि राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गरिनु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो,'  मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष दीपक अधिकारीले भने। उनले मुक्तिनाथ अधिकारीका परिवारका लागि मात्र नभएर राज्यको हातबाट निरन्तर अन्यायमा परिरहेकाहरू सबैको न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए।

अभिव्यक्त स्वतन्त्रतालाई अभ्यास गर्न कठिन त्यस बखतमा मुक्तिनाथ अधिकारी आफ्ना विद्यार्थीलाई मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्न तथा न्याय र मानवअधिकारको अभियानहरू संचालन गर्न प्रतिबद्ध थिए।

'अधिकारी नेपालको एम्नेस्टी अभियानका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए। उनको हत्यालाई हामी सबै मानवअधिकार रक्षकहरूले गर्ने मानवअधिकार रक्षाको कार्यमाथि भएको आक्रमणको रूपमा लिन्छौं,' एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थापालियाले भने, 'बीस वर्षअघि हत्या गरिएका हाम्रा एक जना सम्मानित सदस्यको क्रूर हत्याको शोकमा उहाँलाई श्रद्दा सुमन अर्पण गरिरहँदा कुनै पनि प्रकारको हिंसा र अन्यायविरुद्ध खडा भएर आवाज उठाउने हाम्रो संकल्प झनै दृढ भएको छ।' 

मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षहरूले गरेको हजारौं मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्येको एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो। २०६३ साल मंसिर मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता १५ वर्ष बितिसकेको छ। तर यी उल्लंघनका घटनामा सत्य स्थापित गर्ने र न्यायको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन।

'राज्यले नेपालमा लामो समयदेखि अवरूद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई थप ढिलाइ गरी कमजोर पार्नुको साटो यस मुद्दालाई संबोधन गर्ने इच्छाशक्ति र कार्यदिशासहितको दृढ प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ।'

द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीले सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। तर दुःखको कुरा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधनका लागि पारदर्शी, सहभागितामूलक र अर्थपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र विश्वसनीय प्रकृया अवलम्वन गरेरमात्र आयोगहरू गठन गरिनुपर्ने भन्ने पीडित र अधिकारकर्मीहरूको लामो समयदेखिको मागलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ।

'राज्यले नेपालमा लामो समयदेखि अवरूद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई थप ढिलाइ गरी कमजोर पार्नुको साटो यस मुद्दालाई संबोधन गर्ने इच्छाशक्ति र कार्यदिशासहितको दृढ प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ,' मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने। उनले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उचित तरिकाले समाधान नगरेसम्म नेपालमा विद्यमान दण्डहीनता र अन्याय जारी रहने बताए। 

यसैबीच मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको २०औं वार्षिक स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उनको सम्मानस्वरूप  मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले माघ ३ गते अपराह्न ४ बजे स्मृति कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। अनलाइन माध्यममार्फत आयोजना गरिने कार्यक्रममा अधिकारी परिवारका सदस्य, आफन्त, इष्टमित्र, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ।

कार्यक्रममा उनको समाजसेवा, मानवअधिकार अभियानमा उनले गरेको निस्वार्थ र उदार योगदानको सम्झनामा स्वर्गीय अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिने छ। साथै "न्यायको पर्खाइका २० वर्ष: राज्य जवाफदेही बन्ने कहिले?" विषयक अन्तर्क्रियासमेत आयोजना गरिनेछ।