‘मेडिकल माफिया’ सामु सरकार किन सधैं घुँडा टेक्छ?

काठमाडौं– सरकारभन्दा 'मेडिकल माफिया’ शक्तिशाली भएकै कारण चिकित्सा शिक्षामा देखापरेको विकृति तत्काल अन्त्य नहुने भएको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने धम्कीले पनि उनीहरू समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेताहरूले संरक्षण गरिरहेकै कारण ‘माफिया’ सामु सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुने गरेको कतिपयको बुझाइ छ।

मेडिकल सञ्चालकहरू सहमति कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील नरहेको पछिल्लो उदाहरण हो एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनिल शर्माको अभिव्यक्ति।

गत साता शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी बाहिरिने क्रममा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले भनेका थिए, ‘सरकारसँग भएको सहमति मान्य छैन। मन्त्रालयको माइन्युटमा सो कुरा उल्लेख भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेछौं।’ निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीचमा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने, छात्रावास शुल्क शुल्क अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई कलेजले कम गरी अभिभावकसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

यस्तै बाझिएका ऐनबीच छलफल गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय लचक हुने तथा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रक्रिया थालनी गर्ने सहमति भएको छ। शर्माले छात्रावास शुल्क महँगो र अनिवार्य भएको भन्ने मात्र विद्यार्थीको गुनासो रहेको दाबी गरेका छन्। छात्रावासबारे आयोगको ऐनमा उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ।

आयोगसँग तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने अधिकार छ। आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा ५६ जना र काठमाडौंस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा २२ जना अध्ययनरत छन्। शर्मा यी दुई कलेजका प्रमुख सञ्चालक हुन्।

तोकिएभन्दा अतिरिक्त बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीले पटकपटक सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान भएको छैन। दुवै कलेजका विद्यार्थी एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्।

आयोगसँग तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने अधिकार छ। आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता केदारभक्त माथेमा मेडिकल माफियासामु सरकारले सधैं घुँडा टेक्दै आएको आरोप लगाउँछन्।

 ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले मेडिकल माफियाबाटै नुन खाने गरेका छन्। त्यसैले सरकारले बाहिर एउटा कुरा भन्ने र भित्र अर्कै व्यवहार गर्ने गरेको छ,’ माथेमाले भने। उनले स्यालको सिकारका लागि सरकार बाघ हुनुपर्नेमा उल्टै कुखुरा भइरहेको टिप्पणी गरे। 

‘स्यालको सिकार गर्न बाघ हुनुपर्छ। कुखुरा भयो भने त स्यालले नै सिकार गरिदिन्छ। यहाँ सरकार स्याल र मेडिकल माफिया बाघजस्ता देखिएका छन्’, उनले भने। माथेमाले व्यवहारमा लागू नहुने हुँदा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कानुन बनाउँदा पनि उपलब्धि नहुने बताए। गल्ती गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।

‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रतिबद्धता र आवश्यक आर्थिक लगानी पुनः बढाउनुपर्ने भएको छ। यो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने घडी पनि हो।'

उनी भन्छन्, ‘गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ। नियामक निकायले नियमन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नु त कहाँ हो कहाँ? बाहिर छताछुल्ल भएको विषयमा समेत सरकारले एक्सन लिन सक्दैन।’

माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा ६ महिना लगाएर २०७२ सालमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा ‘हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अनुपात कम हुँदै गइरहेको देखिएकाले नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने समय आएको’ औंल्याइएको थियो। 

‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रतिबद्धता र आवश्यक आर्थिक लगानी पुनः बढाउनुपर्ने भएको छ। यो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने घडी पनि हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका मुद्दा समाधानका उपाय व्यवहारमा लागू गर्न सके अबका दिनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि हुने तथा आमजनताको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख छ। सरकारले यही कुरामा ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको माथेमा बताउँछन्।

६ वर्ष बित्दा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको माथेमाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अब पनि सम्बोधन नभए समस्या सम्हाल्नै नसक्ने गरी नियन्त्रणबाहिर जानेछ।’ मेडिकल माफियाहरूको चन्दाबाट संरक्षित नेताहरू स्वास्थ्य शिक्षा र क्षेत्र सुधारमा गम्भीर हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको उनी बताउँछन्। 

‘सरकारले जनतालाई ओथारो बसेको माउले जसरीप् छोपेर बस्नुपर्ने हो। तर यहाँ सरकारले मेडिकल माफियाहरूलाई त्यसरी छोपेर बसेको छ। अनि समस्या कसरी समाधान होस्?’, माथेमाको प्रश्न छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल भने अब मेडिकल शिक्षामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने दाबी गर्छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ।

उनले नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसकेको र केएमसी पनि चाँडै सञ्चालनमा आउने बताए। उनले भने, ‘समस्या समाधानका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारका सरोकारवाला निकाय गम्भीर देखिएका छन्।’

आयोगको अहिले मात्र समस्या नभएर विद्यार्थीहरूको वर्षौंदेखिको समस्या हो। यसमा किन सरकार गम्भीर बन्न नसकेको होला? किन सरकार दिगो समस्या समाधानका साथ अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले सरकार यसमा गम्भीर रहेको जवाफ दिए। मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि समन्वय र छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

आफ्नै कलेजमा ताला निजी क्षेत्रको चेतावनी

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अब कलेजमा ताला लगाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल व्यवसायीसँग धैर्यको बाँध फुटिसकेको र मेडिकल कलेजमा ताला लगाउनुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

‘कोरोना भाइरसको तेस्रो चरणको महामारी निकट रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाएर चाबी सरकारलाई बुझाउने परिस्थिति नआओस्’, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। निजी मेडिकल कलेज यतिबेला गम्भीर संकटमा रहेको एसोसिएसनको दाबी छ।

अर्बाैं लगानी गरेर जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने र हजारौं दक्ष मेडिकल जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले सधैं अपहेलना गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

व्यवसायीमाथि राज्यकै विभिन्न निकाय र त्यहाँ पदासिन व्यक्तिहरु तथा विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको संरक्षणबाट परिचालित व्यक्तिहरुबाट अनेक आरोप लगाउने, धम्क्याउने, तर्साउने, मेडिकल कलेज तोडफोड गरी निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि समेत क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेको उनीहरूको आरोप छ।

पछिल्लो पटक पुस ३० गते सिंहदरबारमा एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मामाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट अनेरास्ववियुका नेताहरूले शर्मालाई सिंहदरबारभित्रै कालोमोसो दलेका थिए।

मेडिकल कलेजहरूले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुस ३० गते शुक्रबार सरोकार पक्षसँग वार्ता गरेको छ। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा नै सिंहदरबारमा वर्ता भएको थियो। वार्तामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन, काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, मेडिकल शिक्षा व्यवसायी सुनिल शर्मा, विद्यार्थी र अभिभावकका प्रतिनिधि थिए।

शुल्क घट्ने भएपछि विद्यार्थी पनि होस्टेलमै बस्न तयार भएका छन्। यस्तै अभिभावक चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क तिर्न सहमत भएका छन्।

विद्यार्थी आन्दोलनपछि नोबेल मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत पक्षबीच शनिबार सहमति जुटेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीका अभिभावक र कलेज प्रशासनले होस्टेल शुल्क घटाउने लगायतका विषयमा सहमति जुटेको छ। यसअघि प्रतिप्रविद्यार्थी मासिक १२ हजार लिँदै आएको होस्टेल शुल्क अब कलेज प्रशासनले १० हजारमा झार्ने जनाएको छ। विद्यार्थीहरू  होस्टेललाई ऐच्छिक गर्नुपर्ने अडानमा थिए। शुल्क घट्ने भएपछि विद्यार्थी पनि होस्टेलमै बस्न तयार भएका छन्। यस्तै अभिभावक चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क तिर्न सहमत भएका छन्।

सहमतिपत्रमा नोबेल मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्राचार्य प्रा. डा. रामहरि घिमिरे, सल्लाहकार डा. केपी शर्मा र प्रबन्धक नारायणप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि अभिभावक वीरेन्द्र भगत, राजेन्द्रबहादुर थापा, प्रकाश फुयाल र रामकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।