लिपुलेक सडक विस्तारका विषयमा भारतले भन्यो - सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नेछौं

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा सडक विस्तार भइरहेको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएपछि भारतले सीमा समस्यामा वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ। 

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत–नेपाल सीमा विवादमा नेपालमा हालै आएका समाचार र वक्तव्यका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासाको जवाफमा दूतावासले भारत सरकारको अडान सर्विदितै भएको जनाएको छ। यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक भारतीय भूमि भएको दाबी गरेको थियो। 

तर, नेपाल सरकारले भने २०७७ जेठ ७ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसैगरी जेठ  अन्तिममा नेपालको संसद्‌ले आफ्नो निशान छापमा भएको नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गरेको थियो। 

तर, मंसिर २८ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र पुस १५ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ गते लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको जानकारी गराएका थिए। 

भारतीय रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए। यद्पि नेपाल सरकारले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको अभिव्यक्ति र सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको थियो। 

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले दुई बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'भारत-नेपाल सिमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र अस्पष्ट छ। यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ।'

भारतीय दूतावासले स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू सञ्‍चार र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छन् भन्ने हाम्रो धारणा छ। पारस्परिक रूपमा सहमति भएका सीमा समस्याहरू जुन बाँकी छन्, ती हाम्रा घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।