१ अर्ब भ्रष्टाचारका १२ आरोपितलाई अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिनको म्याद

काठमाडौं– विशेष अदालतले डीएपी मल खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका १२ जनालाई उपस्थित हुन म्याद काटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दर्ता गरेपछि विशेषले सोमबार म्याद काटेको हो। अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले आरोपितलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद काटिएको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘आरोपितलाई उपस्थितिका लागि म्याद पठाइसक्यौं। उहाँहरु उपस्थित भएपछि बेन्चको कारबाही अगाडि बढ्छ। उपस्थित नभए म्याद बदर गरेर पत्रिकामा सूचना निकालिनेछ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आइतबार कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीलगायत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपितहरुमा गुणस्तरहीन मल आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा छन्।

यसैगरी गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भेलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई पनि पत्र काटिएको छ। अर्का आरोपत कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालि नेपालका सञ्चालक विनित जोशी हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण एनेको दफा ३ मा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। कसुरको मात्राअनुसार दफा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई सजाय तोकिनेछ। भ्रष्टाचार निवारण एनेको दफा ३ मा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान छ। सरकारी कम्पनीका प्रमुखसमेत भएकाले नेत्रबहादुर भण्डारीमाथि थप ३ वर्ष सजाय हुन सक्नेछ। 

अख्तियारले गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाल इन्भायरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्राइभेटका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री र परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने सिनियर सर्भेयर महेन्द्र डागा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यमाथि पनि १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगोसहित कसुरअनुसारको सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीहरुलाई दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने काुननी व्यवस्था छ। आयोगले गुणस्तरहीन मल आयात गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो दाबिसहित कसुरअनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

भएको के थियो?

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा कन्ट्रयाक्ट नम्बर ०८९/०७७/०७८ भियतनाममा उत्पादित मल आयात गरेको थियो। उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै २०७८ जेठ १८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ गते अनुसन्धान अधिकृतहरु कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा खटाएको थियो।

असार १४ गते आयोगले डीएपी मल खरिदका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएको थियो। विभागले गत साउन ४ गते आयोगलाई उक्त मल गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागको प्रतिवेदनअनुसार उक्त डीएपी मलमा मोइस्चर (पानीको मात्रा) १२.४ प्रतिशत पाइएको थियो। डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चर १.५ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ। त्यस्तै डीएपी मलमा नाइट्रोजनको मात्रा १४.२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १८ प्रतिशत पाइएको प्रतिवेदन विभागले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। 

एमोनिएकल नाइट्रोजन १३.६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १७ प्रतिशत पाइएको र फस्फोरसको मात्रा ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत पाइएको थियो। 

सर्भेयरमै शंका

मलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्था नेपाल इन्भायरोन्मेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि २०७५ साल जेठ २५ गते सर्भेयरका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयको मलसम्बन्धी शाखामा कम्पनीका अहिलेका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी थिए।

भण्डारी २०७६ साल फागुन २८ गतेदेखि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका थिए। प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी र प्रबन्धक विष्णु पोख्रेलले अख्तियारमा दिएको बयानमा सर्भेयर मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हुनाले २०७७ साल साउन ४ मा आफूहरुले पनि सोही सर्भेयरलाई नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।