सडकका सम्बन्धमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु पर्‍यो : मन्त्री यादव

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच सडक बनाउने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार विभाजन नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको बताइन्। उनले भनिन्, 'क्षेत्राधिकार नछुट्याएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सडक निर्माणका लागि सङ्घसँग आग्रह गरिरहेका छन्। सडक निर्माणमा वन, सार्वजनिक खरिद ऐन, कोरोना वा अन्य बहानामा आयोजना लम्ब्याउन र अल्मल्याउने काम भएको छ, अब यो अवस्था अन्त्य गर्न म प्रतिबद्ध छु।'

थोरै बजेट विनियोजन धेरै सडक अघि बढाउने कार्यले समयमा नतिजा ल्याउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भनिन्, 'कतिपय योजना रातो किताबमा छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन। कामको सुरुआत त परै जाओस् डिपिआरसमेत भएको छैन, कर्मचारी तन्त्र पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न बाधक देखिएको छ।'

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिबाट अपेक्षा गरिएका  काम सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी दिइन्। 

समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय नेतृत्वसँग चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को हालसम्म भएको पूँजीगत खर्चको अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चनौती र रासायनिक मलका सम्बन्धमा जानकारी लिएको हो।