विगतको ब्याज खाएर बस्ने छुट अब छैन

नेपालको सबैभन्दा पुरानो आन्दोलनहरु मध्ये दलित आन्दोलन पनि एक हो। धेरै दलित नेताहरुको बलिदान, संघर्ष, त्यागले स्थापित भएको दलित आन्दोलनको आफ्नै गौरवमय इतिहास रहेको छ। विभिन्न तरिकाले छरिएर रहेका संघर्षरत दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक पार्टीहरुले आत्मसात् गर्दै आफ्ना आन्दोलनसँग जोड्ने हेतुले भ्रातृ संगठनहरु निर्माण गरेको पाइन्छ।

त्यसैको फलस्वरुप नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज (मुक्ति समाज) पनि एक हो। नेपाली दलित आन्दोलनमा अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आएको यस राजनीतिक संगठन नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठनको रुपमा क्रियाशिल हुँदै आइरहेको छ। सामाजिक रुपान्तर र न्यायका निम्ति साथै पार्टी राजनीतिमा यस संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेकोे छ।

यही मंसिर ३ गते यसले आफ्नो ३४ आंै स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। ३४ औ स्थापना दिवस मनाइरहँदा मुक्ति समाजका नेता कार्यकताहरुले अब एक पटक इतिहासदेखि वर्तमान सम्मलाई समिक्षा गर्न जरुरी छ। यस सगठनले गरेका संघर्ष, उपलब्धिहरु, यसको औचित्य, यसले दलित आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान, सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिका, साथै समाजिक समानता र न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहँदा सकारात्मक र कमीकमजोरी पक्षहरु, अझै बाँकी रहेका मुद्दाहरु।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अघि र पछि नेपाली समाजका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाहरु र दलितको अवस्था। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुले शताब्दीऔंदेखि उत्पीडनमा परेका जाति समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक सहभागिताहरुमा पारेका गुणात्मक र संख्यात्मक परिवर्तन ? यस संगठनका माध्यमबाट स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तर सम्म दलित समुदायको नेतृत्व निर्माण र सहभागिता बारे। यी विविध विषयबारे बैचारिक सैद्धान्तिक बहस र छलफल गर्न आवश्यक छ। जसले बिगतको नीति र कार्यकौशलको मूल्यांकन गदै दलित सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन थप मद्दत पुगोस्।

यदि हामीले समयमा नै यसबारे बहस र छलफल गर्न सकिएन भने यो संगठन मूल मुद्दाबाट अन्य दिशातर्फ बहकिँदै उत्पीडित दलितलाई भोट बंैक मतदाताका रुपमा सिमित पार्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ मतदाता र भोट बैकबाट माथि उठाएर साँच्चिकै सामाजिक रुपान्तरण गदैै जाति विभेदको अन्त्य गर्ने हो भने, कुशल नेतृत्व उत्पादन गर्ने हो भने, त्यसका लागि निम्न विषयहरुमा छलफल हुन जरुरी छ।
राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचारमा स्पष्ट

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले आफूलाई नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन रुपमा मानिरहँदा यसले नेकपा एमालेकै जनताको बहुदलिय जनवादलाई मान्छ कि वा आफ्नै सैद्धान्तिक नीति बोक्छ। यदि मान्छ भने जबजका माध्यमबाट कसरी समाजमा रहेको जातिय विभेद हटाउन सकिन्छ? त्यस्तै समाजलाई जातिय वा वर्गिय, कुन दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्छ। हाम्रो समाजको चरित्र कस्तो छ पुँजीवाद वा अर्धसामन्ती? जातीय छुवाछुत अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्ध र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागिताका निम्ति पार्टीभित्र र राज्यसँग कसरी प्रतिरक्षा गर्ने गरेको छ। नेपाली समाजलाई ६२–६३ अघि र पछि कसरी व्याख्या विश्लेषण कसरी गर्छ र सामाजिक विभेदविरुद्ध उत्पीडित समुदाय र समग्र पार्टीलाई कसरी मार्गदर्शन गर्दै पार्टीका नेताकार्यकताहरुलाई परिचालन गर्नका निम्ति पनि स्पष्ट सैद्धान्तिक नीति हुन आवश्यक छ। किनकी भावनासँगै तथ्यगत र नीतिगत रुपमा मजबुद हुन जरुरी छ।

समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन

शताब्दीऔंंदेखि जातिय आधारमा समाजमा विभेद भोग्दै आएका, सामाजिक दलनमा पिसिएका, उत्पीडित समुदाय जो जातकै आधारमा राज्यबाट सधै बहिस्करणमा पारिँदै आए, फलस्वरुप दलित, उत्पीडित समुदाय आफ्ना मौलिक हकबाट पनि बन्चित हुन बाध्य भए। राजनीति राज्यको मूल मेरुदण्ड भएकाले राजनीतिक संगठनमा संगठित हुन आवश्यक छ। फलस्वरुप मुक्ति समाजको निर्माण गरिएको पाइन्छ। आज नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई हेर्दा अनेरास्ववियु र युवा संघबाट केन्द्रीय पदाधिकारी देखि केन्द्रीय कमिटीमा महत्वपूर्ण उपस्थिती देखिन्छ। तर दलित समुदायका नेतृत्व अपबाद बाहेक आरक्षरणमा सिमित भएको पाइन्छ।

आज ३४ औ स्थापना मनाइ रहँदा केन्द्रीय महाधिवेशन कति भए ? कति पटक नेतृत्व परिवर्तन भए ? कति युवाहरुले राजनीतिक रुपमा आफूलाई निखार्ने मौका पाए ? उत्तर चित्तबुझ्दो छैन। आज दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि, यस सगठनको राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको दशको भैसक्यो। तसर्थ जति सक्दो छिटो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न आवश्यक छ।

नेतृत्वको उत्पादन

आफ्नो ३४ औ स्थापना मनाउनका लागि ईन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीहरु र जिल्ला कमिटीहरुलाई विशेष परिपत्र गरिएको छ। यो बिचको समयमा यसको मातृ पार्टी नेकपा एमालेको वडा, पालिका कमिटी देखि राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ।

यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु त्यस महाधिवेशन र अधिवेशनहरुमा दलितहरु कुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि भएर सहभागि भए, खुल्ला रुपमा कति आउन सफल भए? दलित समुदायहरुको पार्टीमा कति जना खुल्ला बाट सदस्य र पदाधिकारी बन्न सफल भए ? ती प्रकृयाहरु हेर्दा त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन। अझै पनि किन दलित समुदायका नेतृत्वहरुले पार्टीमा जति योगदान गरेपनि समग्रको नेता बन्न सक्दैन? किन दलित नेतृत्वलाई दलितको नेताको रुपमा मात्र सीमित गरिन्छ?

आज नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तर सम्म पार्टीलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने कति नेतृत्व जन्माउन सक्यो ? जस्ता विषयहरुमा एक पटक बहस गर्न आवश्यक छ।

सहकार्य

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय मानिसमा रहेको पुरातनवादी चेतना परिवर्तन गर्नु आवश्यकता छ। जसका लागि दलित वा उत्पीडनमा परेका समुदायले मात्र आन्दोलन र सघर्ष गरेर पुग्दैन। शताब्दीआंैदेखि समाजमा जमेर बसेको जातिय विभेदलाई निर्मुल पार्न सबैको साथ, सहयोग आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी तर्कसंगत रुपमा निरन्तर बहस गर्दै राज्य र अन्य सबैलाई यस मुद्दाप्रति जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ। जब सम्म हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लड्न सक्देनौं तब सम्म यो जातिय व्यवस्थाले समाजमा कालो धब्बा बनेर रहिरहने छ।

यही मंसिर ३ गते नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजले आफ्नो ३४ औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। स्थापना दिवस मनाइरहँदा मुक्ति समाजका नेता-कार्यकताहरुले अब एक पटक इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई समिक्षा गर्न जरुरी छ।

तसर्थ शताब्दीऔ देखि सामन्ती राज्यव्यवस्था, धार्मिक अतिवाद, उच्च जातीय अहंकारद्धारा स्थगित गरिएको सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक र आर्थिक सरचनाहरु जसले कुसंस्कार, कुरीति, अन्धविश्वास र जातिय छुवाछूत प्रथा जस्ता विभेद विरुद्ध लडिरहँदा आफ्नै पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, विद्यार्थी, समाजिक अभियान्तहरु सगँ के कस्तो सम्बन्ध र सहकार्य ग¥यौ। भुमिका के कस्तो भनेर मुल्यङ्कन हुन जरुरी छ।

अबको दलित आन्दोलनका निम्ति नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले अरुलाई अभियानमा हिँडाउन सक्नु पर्छ। यसका लागि जातिय व्यवस्था मान्ने वा जातिय व्यवस्था विरुद्ध लड्ने, को कहाँ पर्छ भनेर कित्ताकाट गरि हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। यदि यस संगठनले रुपान्तरण नै चाहेको हो भने सामाजिक रुपान्तरण र न्यायका निम्ति आफ्ना मित्रहरुको पहिचान गरि सहकार्य गर्न जरुरी छ।

मातृ पार्टीलाई थप जवाफदेही बनाउन

आज हरेक दिन जातिय आधारतमा हुने घटनाहरुले दलित आन्दोललाई प्रश्न गरिरहेको छ। सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति दलित समुदायले गरेका आहुति र बलिदानलाई गिज्याइरहेको छ। समाजमा जातिय आधारमा घटिरहेका हत्याहिंसाले दलित समुदाय थप पिडित बनेका छन्। रुकुम नरसंहारका, अंगिरा पासि र शम्भु सदाहरु जस्ता घटना घटिरहेका छन्। जातिय आधारमा छुवाछुत, कुटपिट, बलात्कार जस्ता घटनाहरु समाजमा सामान्य बन्दै गइरहेका छन्, जुन आफैमा दुखित समाचार हुन।

यस विषयमा राष्ट्रिय पार्टीहरु बोल्ने मात्र नभएर संबिधानमा भएका धाराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। यसका लागि नेकपा एमालेलाई बोलिमा मात्र नभएर व्यवहारमै थप जिम्मेवारी बनाउँदै, जातिय विभेद विरुद्ध जागरण अभियान सन्चालन गर्न जरुरी छ।

आर्थिक निर्भरता र शैक्षिक आन्दोलन

आज विश्वले अन्तरिक्ष, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट लगायत नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपालमा भने दलित समुदाय मानिस हुनका निम्ति सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। सामान्य दैनिक गुजारा चलाउनका निम्ति पनि कठोर संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विगतमा दलित समुदायलाई राज्य र समाजले नै आर्थिक र शिक्षाबाट बन्चित गरेकै कारण सीप र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि दलित गरिबीको रेखामुनी पर्न बाध्य भए। यदि सामाजिक रुपान्तरण चाहने हो भने दलित समुदायलाई आर्थिक निर्भरता बनाउन सक्ने विकल्पहरुको खोजि गर्न जरुरी छ। जातीय परम्परागत पेशाको आधुनिकीरण र आत्मसम्मान निर्माण गर्दै शिक्षाका निम्ति विशेष अभियान चलाउन जरुरी छ।

अब मुक्ति समाजलाई विगतको ब्याज खाएर बस्ने छुट छैन। ती गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउने हो भने अहिले सम्मको संघर्ष, बलिदानको समिक्षा हुन जरुरी छ। साथै ठोस नीति बनाएर अघि बढ्दै राज्य र पार्टीलाई सामाजिक रुपान्तरण र न्यायका निम्ति जवाफदेहि बनाउनका निम्ति समयमा महाधिवेशन गर्दै अनुभवि र उर्जावन नेतृत्वको संयुक्त टिम बनाउन जरुरी छ।