चुनावी फन्डामा सीमित विद्यासुन्दरको मोनोरेल

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावताका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले आफूले चुनाव जितेर मेयर बने राजधानी काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउने घोषणा गरे। काठमाडौंको भीडभाड र धुलोधुवाँबाट 'दिक्दार' भएका महानगरबासीले विद्यासुन्दरको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरे। विद्याले बहुमत प्राप्त गरे। मेयर बने। 

उनको आश्वासन कार्यान्वयन भएको भए यतिखेर काठमाडौंबासी मोनोरेलमा यात्रा गरिरहेका हुने थिए, सडकमा यात्रुले झेल्नुपर्ने जामको समस्या र ट्राफिक प्रहरीले खेप्नु पर्ने दुःख धेरै कम हुने थिए। तर, विद्यासुन्दरको मोनोरेल केवल चुनावी फन्डामा मात्रै सीमित बनेको छ। 

मेयर शाक्यले ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनेको मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआरकै प्रक्रियामा जेलिएको छ। 'यो असम्भव छैन, गरेर देखाउँछु,' विद्यासुन्दरले त्यसबेला गरेको दाबी उनको नाम जस्तै सुन्दर सुनिन्थ्यो। 

आफूले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जिते ३ वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको महानगरबासीले बिर्सिएका छैनन्। तर उनै विद्यासुन्दरले मोनोरेल बिर्सिदिएका छन्। 

 'यो असम्भव छैन, गरेर देखाउँछु,' विद्यासुन्दरले त्यसबेला गरेको दाबी नाम जस्तै सुन्दर सुनिन्थ्यो। 

चुनाव जितेको ४ वर्ष ८ महिना पुगिसकेको छ। काठमाडौं र ललितपुर दुई महानगरपालिका मिलेर मोनोरेलको डीपीआर बनाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे ब्युरोलाई ४ पुस २०७५ जिम्मा दिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले करिब एक वर्षको अध्ययनपछि डीपीआर प्रतिवेदन बुझाएको पनि छ। 

तर, उक्त प्रतिवेदन आएपछि एक पाइला पनि काम अघि बढेन। डीपीआर बुझेपछि मेयर शाक्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा एकपटक पनि मोनोरेलको नाम उच्चारण गरेका छैनन्। डीपीआर तयार भएको ३ वर्षभित्र रेल निर्माण गर्न सकिने चिनियाँ कम्पनीले उल्लेख गरेको थियो। 

‘डीपीआर गरियो, यस प्रतिवेदनमा मोनोरेल निर्माण गर्न १ खर्ब १६ अर्ब लाग्ने उल्लेख थियो। जुन हामीले धान्न सक्ने रकम होइन। हामीले चाहेर पनि आर्थिक रुपमा नसकिने देखिएपछि हामी चुप लागेका हौँ,’ काठामाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफ्लेले भने, ‘सोच राखिएको थियो तर हाम्रो करिब १० वर्षको बजेट बराबरको खर्च निस्किएपछि थप कुनै काम हुन सकेन।’

काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने मोनोरेललाई अगाडि बढाउने विषयमा महानगर अझै पनि लागिपरेको दाबी गर्न छोड्दैनन्। 'यो परियोजनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। त्यत्रो, लगानी कहाँबाट जुटाउने? लगानीको टुङ्गो नलागेका कारण यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन। तर हामी अझै पनि यसलाई अघि बढाउने उपायका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने, ‘एक वर्ष लगाएर तयार भएको मोनोरेलको डीपीआरले यो तयार गर्न ढेड खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने देखियो त्यसैले हामी स्रोतको खोजीमा छौँ।’ यतिका बजेट कहाँबाट ल्याउने? दातृ निकायसँग सहयोग लिने कि केन्द्रीय, प्रदेश सरकारबाट बजेट जुटाउने भन्ने अलमलका कारण काम रोकिएको उनको भनाइ छ। 

यस विषयमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य मौन छन्। केही महिनाअघि चक्रपथ निर्माणमा ढिलाई हुँदा मोनोरेल कुदाउन नसकिएको तर्क गरेका थिए उनले। जसका विषयमा चर्को आलोचना भएपछि उनी अहिले मोनोरेलको विषया 'चुँ' पनि बोलेका छैनन्। 

काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने मोनोरेललाई अगाडि बढाउने विषयमा महानगर अझै पनि लागिपरेको दाबी गर्न छोड्दैनन्।

महानगरकै कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने मोनोरेल काठमाडौंलाई आवश्यक नभएको बताउन थालेका छन्। यसको खर्च महानगरले धान्न नसक्ने भन्दै मेयरको आलोचना गरेका थिए। तर, मेयर निर्वाचित भएर आएको केही समय कसैको कुरै सुनेनन्। 

‘म आफैले पनि मेयरसापलाई भनेको थिएँ, यो हावादारी कुरा हो। यो आवश्यकता र बजेटका आधारमा सम्भावना छैन भनेर। तर उहाँले मेरो पनि कुरा सुन्नु भएन,’ उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले भनिन्, ‘अहिले के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। त्यसको काम अघि नबढ्ने भयो भन्ने मात्रै सुनेको छु। बाँकी जानकारी छैन।’  

विज्ञ भन्छन्- मोनोरेल अनावश्यक रहर 

विज्ञहरुले पहिलेदेखि नै मोनोरेल राज्यको पैसा सक्ने औजार मात्रै भएको भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका थिए। यसले काठमाडौंमा हाल देखिएको यातायातको अस्तव्यस्तता कम नगर्ने भएकाले यो आवश्यक नभएको बताउँदै आएका थिए। 

'काठमाडौंमा लाखौंको संख्यामा मानिस आजतजावत गर्छन् तर, मोनोरेलले १२ देखि १३ हजार मानिस मात्रै ओसार्न सक्ने क्षमता राख्छ, जुन काम अहिले चलिरहेका बस र माइक्रोले नै गरिरहेका छन्। त्यसैले यसमा अर्बौं खर्चिन जरुरी छैन,’ यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले भने, ‘यो पैसा सक्ने र अनावश्यक रहर पूरा गर्ने साधन बढी केही होइन।’ उनका अनुसार काठमाडौंमा मोनोरेलका ठाउँमा मेट्रो रेल भने आवाश्यक छ। जसले एक पटकमा ७० देखि ८० हजारसम्म यात्रुको व्यस्थापन गर्न सक्छ। 

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यका अनुसार महानगरले ल्याएको यो योजना नै गलत छ। यसले दिने लाभ र यसमा लाग्ने लागतको हेक्का नै नगरी मेयरले हचुवाका भरमा यस्ता योजनाको घोषणा गर्दा यो अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। 

सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाकै भरमा कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन तहमा जान नसकेको पूर्वाधारविद् आचार्यको धारणा छ। मेयरको अज्ञानता कारण यस्ता हचुवा घोषणा आउने गरेको उनको टिप्पणी छ।

‘न विज्ञसँग छलफल छ, न त आफूसँग ज्ञान नै। सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्दै हिँड्दैमा यस्ता योजना कसरी सफल हुन्छ त?’ उनले भने, ‘एक किलोमिटर बनाउन मोनोरेलको खर्च कति हुन्छ?  यसले कति यात्रु बोक्छ? त्यहाँको भाडाबाट नाफा उठ्छ कि उठ्दैन? उपयुक्त प्रविधि हो कि हैन? यस्ता विषयमा महानगरले अध्ययन गरेको छैन।’

उनका अनुसार महानगरले मोनोरेलको सञ्चालनको खर्च थाहा पाउन ३ वर्ष कुर्नु नै पर्ने थिएन। यत्रो प्रविधिको युगमा सामान्य अध्ययन गर्दैमा यो खर्च थाहा पाउन सकिने थियो। तर, यसतर्फ केन्द्र सरकार र महानगरले ध्यान नदिएको उनको तर्क छ। केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि रेल/मोनोरेल/मेट्रोरेल भनेर हल्ला गरियो तर, भएकै छैन,' उनले भने। 

सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाकै भरमा कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन तहमा जान नसकेको पूर्वाधारविद् आचार्यको धारणा छ। मेयरको अज्ञानता कारण यस्ता हचुवा घोषणा आउने गरेको उनको टिप्पणी छ। 

उनका अनुसार कुनै पनि दृष्टिकोणबाट काठमाडौंमा मोनोरेल आवश्यक छैन। यो केवल पैसा सक्ने मेलो मात्रै हो। मोनोरेल होइन, काठमाडौंमा मेट्रो रेल चाँहि आवश्यक छ। जसले काठमाडौं चाप थेग्न सक्छ। 

उपत्यकामा अस्थायी बसोबास गर्नेहरुसमेत जोड्दा झन्डै ३० देखि ४० लाखको जनसङ्ख्या छ। ‘यतिका धेरै संख्यालाई एक फन्को मार्दा १२ देखि १३ हजार बोक्ने मोनो रेलले कसरी थेग्न छ? यो केवल राज्यको पैसा सक्ने चाल मात्रै हो,’ उनले भने। विदेशीको लहैलहैमा लागेर मोनोरेलको हल्ला फिजाइएको उनको तर्क छ। काठमाडौँमा सवारी चाप कम गर्नका लागि मेट्रो रेल सञ्चालन सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको आचार्यको बुझाइ छ। 

मेट्रोरेलको दाँजोमा कम खर्चमा तयार हुने भए पनि मोनोरेलको सञ्चालन झन्झटिलो र खर्चिलो हुने उनले बताए। ‘मोनोरेलका संरचनाभन्दा कम खर्चमा मेट्रो रेल चलाउन सकिन्छ। यसतर्फ सरकार र महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ पूर्वाधारविद् आचार्यले भने। 

ओलीले पनि हल्ला गरे, काम गरेनन् 

केपी शर्मा ओलीको इच्छा बमोजिम नै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोनोरेललाई चुनावी नारा बनाएका थिए। तर, सो नारा कार्यान्वयन गर्न मेयर भएपछि शाक्यले जसरी बिर्सिए प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले उसै गरी बेमतलव गरे। तर, उनले रेलको भाषण गर्न भने छाडेनन्।

ओलीले काठमाडौंको मोनो रेल मात्रै होइन, केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-लुम्बिनी, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको भाषण गरे पनि कुनै पनि रेलमार्ग बनाउने काममा भने तदारुकता देखाएनन्। 

आवश्यकता कति हो? सम्भव छ की छैन? यस्ता कुरा ख्याल नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका बोल्ने प्रवृत्तिकै कारण रेल केवल हल्लामा मात्रै सिमित भएको पूर्वाधार विज्ञ डा सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार नेतृत्वले विज्ञको कुरा सुन्ने भन्दा हचुवाका भरमा हल्ला गर्ने परिपाटीकै कारण नेपालमा रेलको विषय गिजोलिएको छ।